अमेरिकी बैंक सिलिकन भ्यालीजस्तै नेपालका बैंक पनि डुब्न सक्छन् ? टाढा-टाढासम्म छैन सम्भावना

काठमाडौं। अमेरिकाका बैंकहरु सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर बैंक डुबेपछिकै समय पारेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली-२०७९’ जारी गर्‍यो।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा भनेको कुनै बैंक डुब्न लाग्यो भने त्यसलाई जोगाउन राष्ट्र बैंकले गर्ने आर्थिक सहयोग हो।

अमेरिकाजस्तो देशको १६औं ठूलो बैंक डुब्ने र त्यससँगै अन्य बैंक पनि प्रभावित भएको समाचार आइरहँदा नेपालमा आफ्नै हिसाबले ‘नेपालजस्तो ठाउँको बैंक त के जोगिन्छ होला र !’ भन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ।

बैंकमा बचत गर्ने सर्वसाधारणमा नेपालको बैंक पनि डुब्छ सक्छ भन्ने खालको विश्लेषण भइरहँदा राष्ट्र बैंकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधा विनियमावली’ जारी गरेको हो। यसले नजानिदो पाराले सर्वसाधारणमा डर पैदा भइरहेको छ। 

लघुवित्त संस्थाहरु संकटमा पर्दै गएको र घर-घरमा गएर बचत संकलन गर्ने सहकारी संस्थाहरुले पैसा फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा अमेरिकी घटनाले डर पैदा गरिदिएको हो।

के नेपालका बैंक साँच्चै कमजोर छन् त? जुनसुकै बेला डुब्ने अवस्थामा छन्?

अमेरिकी घटनालाई हेरेर नेपालको बैंक डुब्छन् भन्ने विश्लेषण गर्नु नै गलत हुन्छ। जुन खालको पुँजी कोष, तरलता, जोखिम भारित सम्पत्ति छन्- त्यो हिसाबले नेपालका बैंक डुब्ने अवस्थामा छैनन्। थोरैतिनो खराब ऋण बढे पनि निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्तै गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली बैंक छैनन्। 

सिलिकन भ्याली बैंकले सूचना प्रविधि (आइटी) कम्पनीमा बढी लगानी गरेको थियो। आइटी क्षेत्र भनेको अदृश्य सम्पत्ति हो। अदृश्य सम्पत्तिमा गरेको लगानीले गर्दा बैंकले तरलताको वास्तविक अनुमान लगाउन सकेन र डुब्यो। र, यो बैंक डुब्नुमा अपरिपक्व सूचनाहरु बाहिर ल्याउनु मुख्य कारक थियो।

‘हाम्रोमा बैंकहरुले अदृश्य सम्पत्तिमा लगानी गरेका छैनन्। हाम्रोमा पर्याप्त धितो राखेर बैंकहरुले ऋण दिएका छन्,’ बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीले नेपालको सन्दर्भमा बिजमाण्डूसँग भने, ‘र, बैंकहरुले ऋण लगानी गरेको सबै सदृश्य छ। कसैले जग्गा, कसैले सेयर धितो राखेर ऋण दिएका छन्। सिमेन्टदेखि डन्डी उद्योगसम्म धितो राखेर ऋण गएको छ। सानो सानो ऋण पनि सुनचाँदी राखेर दिएको छ। त्यसो हुँदा नेपालको बैंकको जोखिम निकै कम छ।’

नेपालका बैंकहरु दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छन्। भारतका बैंकहरुको खराब ऋण १० प्रतिशत नाघ्दा नेपाली बैंकको मुस्किलले साढे २ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नियामकीय प्रावधान अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको खराब ऋणलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।

‘हाम्रोमा खराब ऋण अनुपात पनि निकै कम छ। ऋण बिग्रिएर ५ प्रतिशत नै पुग्यो भने पनि भारत, बंगलादेशजस्ता देशहरुको तुलनामा हामी सुरक्षित अवस्थामै हुन्छौं,’ उनी भन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणमाथि सुपरिवेक्षण निकै कडा छ। कुनै ऋणीले ३ महिनासम्म तिर्न सकेन भने बैंकले २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। ६ महिना नाघे ५० र वर्ष दिन नाघे शत् प्रतिशत गर्नु पर्छ। यो भनेको डुबेको ऋण बराबरको पैसाका लागि आम्दानीबाट छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नु हो। आम्दानीबाट पुगेन भने बैंकका लगानीकर्ताको पुँजी कोषबाट छुट्याउनु पर्छ।

नोक्सानी व्यवस्थापन सुरु हुँदै गर्दा बैंकहरुले ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन्। धितो लिलाम गरेर पनि उनीहरुले ऋण उठाउँछन्। ऋण उठ्नेबित्तिकै बैंकको स्वास्थ्यमा सुधार भइहाल्छ।

नेपाली बैंकको सबैभन्दा सबलपक्ष तरल सम्पत्ति हो। नेपाली बैंकहरुसँग औसतमा करिब २५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ। तरल सम्पत्ति अधिक भएको बैंक तरलताका कारणले डुब्ने सम्भावना हुँदैन।

नेपाली बैंकको पुँजी कोष ७ खर्ब रुपैयाँको छ। यो पुँजी कोष वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको हो। लघुवित्तको मात्रै ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अन्तिम ऋणदाता सुविधासँग समेत जोडेर बैंकहरु डुब्ने कुरा पनि गलत हो। राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको विनियमावली आठ महिनाअघि नै जारी गर्छु भनेर घोषणा गरेको थियो। अमेरिकी बैंक डुबेपछि जारी हुनु संयोग मात्र हो।

‘नेपालको बैंक डुब्छ भनेर रत्तिभर पनि शंका गर्नु बेकार हो,’ घर्तीले भने, ‘अमेरिकी घटनासँग जोडेर विश्लेषण गर्नु ठूलो गल्ती हुन्छ।’