विकासे मन्त्रालयको बढेन पुँजीगत खर्च, ३ महिनामा के गर्दै छन् भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ?

काठमाडौं। आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्यो। अर्थमन्त्रालयको विगतको हिसाबअनुसार सरकारले यो समय भनेको आधा वर्षको पुँजीगत खर्च गरिसकेको हुनुपर्ने हो। भौतिक पूर्वाधारका योजनाका लागि विनियोजित बजेटमाथि चाप पर्नुपर्ने हो। तर, यतिखेर सरकारको सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयमा त्यो तदारुकता नै देखिदैन।

जिम्मेवारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विकास खर्च गर्नै सकेको छैन। झन्डै दुई महिनादेखि ठप्प रहेका निर्माणका कामहरुले अझै गति लिन सकेका छैनन्। सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच रहेका गतिरोध हटाइयो भनिए पनि न उनीहरुले छिटो काम गरेका छन्, न त सरकारले नै जोड गर्न सकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघसम्म सरकारको जम्मा ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले चालु आवको बजेट १६ खर्ब ३२ अर्बको बनाएको थियो। तर, समय कम हुँदा सरकारले अझै लगभग ८ खर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अवस्था छ। यो मन्त्रालयले सबै भन्दा धेरै बजेट पाएको मन्त्रालय हो। यसले १ खर्ब ५६ अर्ब बजेट पाएको थियो। जसमा पुँजीगत तर्फको बजेट १ खर्ब ४६ अर्ब थियो। खर्च भने चैतसम्म ३१.३९ प्रतिशत अर्थात ४५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी असार मसान्तसम्म लगभग एक खर्बको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मन्त्रालय भने पुँजीगत खर्च बढाउनेमा लागिपरेको देखिदैन। यही अवस्था रहिरहे कोरोनाकालमा भएको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य समेत पछ्याउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष भौतिक मन्त्रालयले १ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको थियो। अघिल्लो वर्षमा भएको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पछ्याउन पनि मन्त्रालयले अझै ४६ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

सरकारको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण हेर्दा भौतिक मन्त्रालय पुँजीगत खर्च ०.१ प्रतिशत मात्र छ। उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिदैन। चालु आवको चैतसम्म सडक विभागको पुँजीगत खर्च ३२.३७ प्रतिशत मात्र भएको छ।  

निर्माण व्यवसायीहरु भने खर्च बढाउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी रहेको बताउँछन्। सरकारले नै यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरु आरोप लगाउँछन्। निर्माणका काम पुरा भएका आयोजनाहरुको लगभग ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी नगरेको उनीहरु बताउँछन्।

के गर्दैछन् भौतिक मन्त्री नारायणकाजी ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आफ्नो कार्यकक्षमा मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ विरलै भेटिन्छन्। उनी कहिले कुन आयोजना, कुन साइट निरीक्षण र कुन टोलीसँग छलफलमा हुन्छन् भन्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै थाहा पाउँदैनन्। जिम्मेवारी सम्हालेदेखि उनले अनुगमन-निरीक्षणलाई जोड दिएका छन्।

कुरा सकारात्मक छ। रोकिएका काम अघि बढाउन उनले सकेसम्म जोड गरेका छन्। तर, त्यतिले मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेको छैन। उनले भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको ३ महिना भइसकेको छ। मन्त्रालय के गर्दैछ भनेर बताउनु परे उनी सुझाव लिन मात्रै समिति गठन गरेको बताउँछन्।

स्वकीय सचिव सुमन आचार्य मन्त्री श्रेष्ठले दूरगामी योजनाअनुसार काम थालेकाले परिणाम देखिन समय लाग्ने बताउँछन्। सुझाव लिन मात्रै ३ वटा समितिहरु बनाइएका छन्। ६ महिनाको कार्यावधि तोकेर मन्त्री श्रेष्ठले यातायात अध्ययन कार्यदल, पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र सुशासन, सुधार तथा सुझाव कार्यदल बनाएका हुन्।

प्राडा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका छन्। कार्यदलहरुलाई मन्त्रालयका जिम्मेवारी भित्रका सडक पूर्वाधार, सडक पुल, रेलवे सेवा, यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन तथा इन्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन (इन्जिनियरिङ काउन्सिल) समेतको कार्यविधिमा रहि सुझाव प्रतिवेदन दिन भनिएको छ।

डा. सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार नीति तथा कार्यान्वयनबारे सुझाव कार्यदल गठन पनि गरिएको छ। कार्यदलमा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, रामेश्वर खनाल, अरुणध्वज अधिकारी, कोमलराज पाण्डे, राजेन्द्रराज शर्मा, वीरेन्द्र पाण्डे र रोजी प्रधानाङ्ग सदस्य छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, योजना महाशाखा प्रमुख शिव नेपाल कार्यदलको सदस्यसचिव छन्।

उक्त कार्यदलले पूर्वाधार नीति तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या यसका समाधानका बारेमा सुझाव तयार पारी मन्त्रीलाई बुझाउने छ। त्यही सुझावका आधारमा सरकारले काम गर्ने योजना रहेको मन्त्रीले बताएको आचार्य बताउँछन्।

मन्त्री श्रेष्ठले उपत्यकाको सडक, ढल, खानेपानी, विद्युतलगायतको समस्या समाधान गर्न पनि ९ वटा निकायसँग हरेक १५ दिनमा बैठक बसी काम गर्ने निर्देशन दिने र सुझावहरु लिने काम पनि सुरु गरेका छन्।

आफूले भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले सचिवदेखि सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशकदेखि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक समेत एकै पटक २० जनाको पद हेरफेर गरेका थिए। कर्मचारीहरुका अनुसार कुनै मन्त्री फेरिँदा यसरी एकै पटक धेरै संख्यामा सरुवा भौतिक मन्त्रालयको इतिहासमा पहिलो घटना हो।

यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले चक्रपथ दोस्रो खण्डको काम अलपत्र भएको भन्दै सम्बन्धित सबै निकायसहित चिनियाँ टोलीलाई पनि साइट भ्रमण गर्न लगेका थिए। त्यसपछि टोली निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहमत भएको मन्त्रीको दाबी पनि छ।

लामो समयदेखि अलपत्र नगरकोट- कमलविनायक सडक स्तरोन्नति योजनाको साइट हेर्न उनी भारतीय राजदूतसहित पुगे। त्यहाँ निर्माण व्यवसायीलाई डेढ महिनाभित्र सडकको काम सक्न निर्देशन दिए। नगरे ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राखिने पनि उनले चेतावनी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले पुस १९ गते यातायात कार्यालय ठूलो भर्‍याङ र यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोसा) गुर्जुधाराको पनि अनुगमन गरे। त्यहाँ पनि उनले लाइसेन्सको काम छिटो छरितो रुपमा गराउन निर्देशन समेत दिएका छन्।

यसैगरी, विभिन्न राष्ट्रिय योजनाको काम कस्तो भइरहेको छ भनेर पनि मन्त्री श्रेष्ठ अनुगमन तथा निरीक्षणमा पुगेका छन्। नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड विस्तार आयोजनाको अनुगमन गरेर उनले अहिलेको काम सन्तोषजनक देखिएको बताएका छन्।  

रुग्ण आयोजनाहरुको बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग मन्त्री श्रेष्ठले छलफल गरेको आचार्यले बताएका छन्। त्यस्ता आयोजनाहरु ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीलाई समयावधि तोकेर काम पुरा गर्न प्रतिबद्ध गराइएको स्वकीय सचिव आचार्य बताउँछन्।

मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरुसँग पटक-पटक छलफल गरेका छन्। उनीहरुले ऋण प्रवाह, कोभिड र भुक्तानीमा भएको समस्याहरु देखाएका छन्।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को वितरणमा रहेको समस्या हल गर्न मन्त्रीले चासो देखाएको उनले बताए। लाइसेन्स छपाइ बढाउन प्रिन्टरहरु खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।

‘मन्त्री काम गर्न अलमलिएका जस्तो देखिन्छन्,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘मन्त्रालय सम्हालेदेखि समिति गठन गर्ने कुरामा धेरै अग्रसर देखिएका छन्। ठाउँ-ठाउँ दौडेर निर्देशन दिइरहेका छन्। तर, पुँजीगत खर्च बढाउने कसरी भन्नेमा उनलाई आइडिया भएको देखिंदैन।’