उदार अर्थतन्त्रको हिमायती कांग्रेससँग किन निजी क्षेत्र डराउन थाल्यो ? कसरी सुधार्ने ?

काठमाडौं। कुनै समय यस्तो थियो- नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार होस् या अर्थ मन्त्रालयको तालाचाबी, निजी क्षेत्रको उत्साह माथि हुन्थ्यो, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्थे, लगानीकर्ताको मनोबल पनि उच्च हुन्थ्यो।

समय फेरिँदै गयो- जब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो वा उसको हातमा अर्थ मन्त्रालय आउने भयो भने समग्र बजारले उल्टो प्रतिक्रिया जनाउन थालेको छ।

तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्दासम्म पनि बजारले उत्साह महसुस गर्ने गरेको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइरालासम्म आउँदा कांग्रेसबाट महेश आचार्य अर्थमन्त्री भए कि डा. रामशरण महत।

यी दुवै विषयविज्ञ हुनुका साथै परिस्थिति मूल्यांकन गरेर आर्थिक रणनीति बनाउन सक्ने योग्य अर्थमन्त्री थिए। पछिल्लो समय डा. महत अर्थमन्त्री हुँदासम्म पनि निजी क्षेत्रले ‘कम्फर्ट’ महसुस गर्दै आएको थियो।

समय फेरियो, कांग्रेस पनि फेरियो र नेतृत्व पनि फेरियो।

सुशील कोइरालापछिको समयमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि न लगानीकर्ता उत्साहित देखिए न त अर्थतन्त्र नै गतिशील बन्यो। कांग्रेसले अर्थमन्त्रीमा विषयविज्ञ त परै जाओस् राजनीतिक रूपमा हिमचिम गर्न सक्ने योग्य अर्थमन्त्रीसमेत दिन सकेन।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भए। पछिल्लो समय देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नु र कार्कीले अर्थमन्त्री पाउनु नै कांग्रेसप्रति निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र सरोकारवाला सबैको विश्वास गुम्ने कडी बन्यो। अन्तिम पटक देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक रुपमा धेरै टाढाको सिद्धान्त बोक्ने माओवादीलाई जिम्मा लगाइयो। त्यसपछि त कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई बजारले विश्वास नै गर्न छाड्यो।

सुशील कोइरालापछि एमाले-माओवादीको सरकार बन्यो। झन्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएर बाम गठबन्धनले अर्थतन्त्र हाँक्ने मौका पाए। बरु यो समय लगानीकर्ताले मनोबल बढेको महसुस मात्र गरेनन्, अपेक्षाकृत रुपमा बजार पनि गतिशील बन्यो।

आखिर खुला बजार अर्थतन्त्रलाई मान्ने कांग्रेस आउँदा निरास बन्ने गरेका निजी क्षेत्र किन कम्युनिष्टहरु उदाउँदा उत्साहित हुन थाल्यो त?

पछिल्लो राजनीति, कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारको गतिविधि, अर्थतन्त्र सबैलाई डा. चिरञ्जीवी नेपालले नजिकबाट नियालिरहेका छन्। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेका नेपालले पाँच वर्षको अवधिमा कम्युनिष्ट सरकारसँग पनि काम गरेका थिए।

विद्यार्थीकालदेखि कांग्रेससँग जोडिएका नेपालले पछिल्लो समय सरकारमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट आउँदा बजारले किन फरक प्रतिक्रिया दिइरहेको छ भनेर आत्मविश्लेषण पनि गरेका छन्।

‘राजनीतिक रुपमा कांग्रेस पार्टी शक्ति मोहमा बढी रुमल्लियो। आर्थिक रुपमा उसका नीतिहरु स्पष्ट भएनन्,’ उनले सुनाए, ‘कतिपय नीतिमा त कांग्रेस पश्‍चगामी नै भयो भने धेरै विषयमा कम्युनिष्टको पुच्छरजस्तो बन्यो। अनि किन लगानीकर्ता र बजारले उसलाई विश्वास गर्छ?’

प्रजातन्त्र स्थापनाको केही समयपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा अमेरिकामा अर्थशास्त्र पढेर फर्किएका महेश आचार्यको जिम्मा लगाए भने राष्ट्रिय योजना आयोग डा. रामशरण महतलाई।

आचार्य र महतले ‘लाइसेन्स’ राजको अन्त्य मात्र गरेनन्, सरकारले उद्योग व्यापार गर्ने होइन भनेर निजीकरण पनि गरे। कांग्रेसको निजीकरणको कम्युनिष्ट आलोचना गरे पनि त्यसले नै नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको बिउ रोपेको थियो।

तर, कांग्रेसबाट उद्योगमन्त्री भएका एक जनाले नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याए।

‘जब कांग्रेसकै पालामा निजीकरण सुरु भएर सरकारले उद्योग चलाउने होइन भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको थियो भने फेरि किन उद्योग चलाउनु पर्‍यो,’ नेपालले भने, ‘कम्युनिष्ट नारा हो सरकारले उद्योग चलाउनु पर्छ भन्ने। कांग्रेस पनि कम्युनिष्टको पछि कुदेपछि उसको नीतिमा कसले विश्वास गर्छ र, उत्साहित हुन्छ?’

चिरञ्जीवी नेपालको भन्दा फरक विश्लेषण निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको पनि छैन। दुई दिनअघि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले उद्यमी व्यवसायीसँग वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका थिए। महामन्त्री गगन थापासहित योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षद्वय डा. गोविन्दराज पोखरेल र डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सँगै राखेर कोइरालाले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका हुन्।

कोइरालाले अगाडि राखेर छलफल गरेका अनुहारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने हो, तर त्यहाँ कुरा सुनेर फर्किएपछि कोही पनि आशावादी हुन सकेनन्।

‘अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्छ भन्ने मोटामोटा कुराहरु मात्र भए। निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कामै भएन,’ छलफलमा सहभागी भएर फर्किएका एक उद्यमीले भने, ‘अहिले त्रसित अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई थप तर्साउने काम भयो। हामी नेतृत्वमा पुग्यौं भने निर्मम ढंगले अगाडि बढ्छौं भन्ने जस्ता कुराले को उत्साहित हुन्छ?’

उनको बुझाइमा, यसअघि अर्थमन्त्री भएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल विषय विज्ञ होइनन्। ललिता निवास जग्गा प्रकृनमा उनी विवादित पनि भएका हुन्। तर, राजनीतिक रुपमा उनले जहिले पनि उत्साहित पार्ने कुरा निजी क्षेत्रसँग गरे।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री हुनुअघि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको थियो। जब पौडेल अर्थमन्त्री भए, सेयर बजार उक्लियो। निजी क्षेत्रले पनि उत्साह महसुस गरेको थियो, खासगरी राष्ट्र बैंकले पूरा गर्नुपर्ने माग पौडेलको सक्रियतामा पुरा भयो। जब पुरानो गठबन्धन ब्युँतने र कांग्रेस सरकारमा आउन सक्ने कुरा सुरु हुन थाल्यो, सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्न थालेको छ। पौडेल बाहिरिएपछि कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्री हुन्छन् कि भन्ने डर लगानीकर्तामा देखिएको छ।

‘पौडेलले हुँदा भेटघाट सजिलोसँग गर्न पाइन्थ्यो। हाम्रा सबै कुरा सुनिन्थ्यो। समाधान गर्ने विषय तत्कालै सम्बन्धित विभाग (नियामक पनि हुनसक्छ) सँग समन्वय गरेर समाधान गर्न पनि खोज्थे,’ ती उद्यमीले भने, ‘गठबन्धनको सरकार छ। अर्थमन्त्री आफ्नो पार्टीबाट हुन्छ/हुँदैन भन्ने पनि थाहा छैन। भइहाले पनि उहाँहरुमध्येबाट हुने यकिन छैन। तैपनि निर्मम ढंगले अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया गर्छु भन्नुहुन्छ। यसले त झन् त्रास नै बढाउने हो नि।’

उनले कोइराला, थापा, वाग्ले र पोखरेलको योग्यतामाथि शंका नभएको बताए। सबैले मौका पाउँदा आ-आफ्नो ठाउँबाट राम्रो नतिजा दिएको बताउँदै भने- ‘तर, अर्थतन्त्र सुधारका लागि यस्ता कुराले हुँदैन।’ उनले डा. रामशरण महतसँग अहिलेको कांग्रेस र उसले लिएको नीतिका बारेमा तुलनासमेत गरे।

महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक समस्याहरु थिए। कतिपय समस्या बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित थियो भने कति आन्तरिक। कतिपय नियामकीय विषयहरु पनि थिए।

महतले दातृनिकायहरुसँग ‘नेक टु नेक’ कुरा गरेर उनीहरुलाई आफ्नो मतमा ल्याउँथे। नियामक निकायका प्रमुखहरु पनि महतलाई ओझेलमा राख्‍न सक्दैनथे। महत विषय विज्ञ त थिए नै, समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने खुबी पनि राख्थे। निजी क्षेत्रले राखेका कतिपय मागहरुलाई उनले सहजता महसुस गराउँदै अस्वीकार पनि गरिदिन्थे, तैपनि निजी क्षेत्रले त्यसलाई अन्यथा मान्दैनथ्यो।

‘नेपाली कांग्रेस उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा छ भन्ने मान्यताले महत हुँदासम्म काम गरेको थियो,’ डा. नेपालले भने, ‘महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा गर्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रमा उत्साह थियो। तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुको नीति अगाडि बढाउने महत बिरामी पर्नु भयो, अर्थतन्त्रबाट पनि सह हराएर गयो।’

उनको विचारमा, कांग्रेसमा अहिले नीतिगत स्पष्टता नै छैन। घोषणापत्र कम्युनिष्टको भन्दा पनि बढी समाजवादी छ। एमालेले अगाडि सारेको वृद्ध भत्ताको नीतिलाई कांग्रेसले पछ्याउन थालेको छ।

‘कम्युनिष्टहरुमा के हुन्छ भने भए पनि नभए पनि बाँडिहालौं भन्छन्। त्यही कुरा सुशील कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसले पछ्यायो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा एक त स्पष्टता छैन। अझ कतिपय विषयमा वामपन्थीभन्दा पनि चरम खालको नीति लिन्छ भने त्यसलाई कसले स्वीकार्ने ?’

कांग्रेस, माओवादी र एमाले तीनै दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा काम गरेका एक अर्थशास्त्रीले काग्रेसले नीतिगत रुपमा लत्तो छाडेको बताउँछन्। उसलाई कस्तो बिरासतबाट पार्टी अगाडि बढेको भन्ने हेक्का छैन।

कांग्रेस लाइसेन्सराजको विरुद्धमा जहिल्यै कांग्रेस थियो। अहिले सुपारीदेखि दलहनसम्म लाइसेन्सका आधारमा कारोबार गर्न दिइन्छ, जुन क्षेत्र विववादित छ। बैंक ब्याज दरको कार्टेलिङ कांग्रेसकै मलजलको उपज हो।

‘गिरिजाप्रसाद, रामशरण महतले बनाएको अर्थतन्त्रको जगमा हामी अहिलेसम्म अडिएका हौं। अब त्यो जगमा देउवा, कार्कीलगायतले आक्रमण गरेर कमजोर बनाएका छन्,’ ती अर्थशास्त्रीले भने, ‘नयाँ आउने सम्भावित अनुहार पनि कांग्रेसभित्र आशलाग्दो देखिएको छैन। त्यही भएर पनि हुनसक्छ निजी क्षेत्रको भर वामपन्थीतिर बढेको छ।’

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र चरम संकटमा पुगेको थियो। देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बिरासतका रुपमा खराब अर्थतन्त्र पाएका थिए। देउवा आएपछि अर्थतन्त्र थप संकटमा गयो। उनले आफ्नो अर्थनीति अगाडि बढाउने जिम्मा सैद्धान्तिक विचारधारा नै नमिल्ने माओवादीका नेता जनार्दन शर्मालाई दिए। यसले निजी क्षेत्रको विश्वास कांग्रेसबाट हराएर गएको हो।

अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला देउवाले सुधारका लागि कुनै तदारुकतासमेत देखाएनन्। उनले कर्मकाण्डका लागि निजी क्षेत्रलाई बोलाए पनि १० मिनेटका बैठक सकिसक्थे। बैठकपछि केही सुधार होला कि भन्ने आशा नराखे हुन्थ्यो किनभने सरकारले त्यसलाई एजेण्डा नै बनाएको थिएन। देउवा कतिसम्म गैरजिम्मेवार थिए भने जनार्दन शर्माको ‘इगो’ शान्त पार्न स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकको गभर्नर माथि आक्रमण गरे।

‘नेपाली कांग्रेसको सरकार र उसको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र हुँदा सुध्रिन्छ भन्ने आशा नै कसैलाई छैन,’ ती अर्थशास्त्रीको भनाइ छ, ‘पछिल्लो समय जतिपनि आर्थिक कुशासनको बिउहरु रोपिएका छन् धेरैजस्तोको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ।’

देउवाको नेतृत्वमा सरकार हुँदा व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने निकाय भनेर चिनिएको ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग’ को नेतृत्व तीन पटक फेरियो। सम्पति शुद्धीकरण विभागलाई ‘मान्छे तह लगाउने’ निकायका रुपमा प्रयोग गरियो। ‘कांग्रेससँगै झुकाव राख्ने कतिपय व्यवसायीको घर/व्यवसायमा समेत गलत नियत राखेर छापा मार्न लगाइएको छ,’ शेखर कोइरालाको कार्यक्रमबाट फर्किएका अर्का एक व्यवसायीले भने, ‘अनि यो पार्टीबाट राम्रो काम हुन्छ, अथवा आफ्नै शुभेच्छुकहरुको सुरक्षा हुन्छ भनेर पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था भयो।’

राष्ट्रपति निर्वाचनले एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएर माओवादीले कांग्रेससँग हिमचिम बढाएपछि अर्थमन्त्री गतिलो मान्छे आउला भन्ने विश्वास नै लगानीकर्तामा छैन।

‘कांग्रेसभित्रबाट आउँदा देउवा निकट आउने हुन्। उनी निकट कस्ता मान्छे छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘शेखर कोइरालातिर राम्रा मान्छे छन् तर गठबन्धनको सरकारमा उनीहरुले के भूमिका पाउलान् र? त्यसैले गतिलो अर्थमन्त्री आउँछ र कांग्रेसको गुमेको साख सुधार्छ भनेर विश्वास गर्नु बेकार हो।’

माओवादीले बिगार्दा कांग्रेसको सही छाप

अर्थमन्त्री सामान्यत अर्थतन्त्र बुझेको, देशीविदेशी दाताहरुसँग समन्वय गर्न सक्ने, नियमनकारी भूमिका पनि बुझेको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता हो।

अन्य मन्त्रालयजस्तो अर्थ मन्त्रालय चुनाव जितेका भरमा जस्ताले पनि चलाउने सक्ने अवस्था हुँदैन। तर, माओवादीले यो संस्कारलाई पहिलो पटक भत्काइ दियो।

नभए कांग्रेसबाट डा. महत, महेश आचार्यहरु अर्थमन्त्री हुन्थे भने एमालेले पनि भरतमोहन अधिकारीहरुलाई अगाडि सारेको थियो।

जब बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो उनले केही पनि नजानेका वर्षमान पुनलाई हठात् अर्थमन्त्री बनाइदिए। वर्षमानले अर्थ मन्त्रालय चलाउन सक्छन् भने जसले पनि सक्छ भन्ने भाष्य अन्य पार्टीमा स्थापित भयो।

त्यसैको उपज कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेलहरु अर्थमन्त्री भए। कांग्रेसले पनि डा. मीनेन्द्र रिजालहरु हुँदा हुँदै आर्थिक चेत कमजोर भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्थमन्त्री बनायो। यसले गर्दा अर्थतन्त्र हाँक्ने मामिलामा पार्टीको साखमै प्रतिकूल असर पर्‍यो। केपी ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएर लिक बाहिर गइसकेको मान्यतालाई जोगाउन खोजेका थिए, तर पछि पौडेललाई बनाए।

‘अर्थशास्त्रै पढेको पनि चाहिने होइन, निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सक्ने, नेतृत्वलाई पनि चुनौती दिन सक्ने हैसियत राखेर निर्णय गर्न सक्ने मान्छे आएमा मात्र कांग्रेसप्रति जनविश्वास बढ्ला,’ डा. नेपालले भने, ‘त्यस्ता मान्छे कांग्रेसमा छन् तर उनीहरुलाई मौका दिइँदैन।’ 

भोलि कांग्रेसको नेतृत्व लिन सक्ने, आर्थिक चेत भएको, जनविश्वास जोगाइरहेको नेताहरुमध्येबाट अर्थमन्त्री बनेर केही सुधारका काम नभएसम्म अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित पक्षको विश्वास कांग्रेसले आर्जन गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ।