निजी क्षेत्रको कुरा सुन्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए, तर सबैको कुरा नसुनी बाहिरिए

काठमाडौं। अर्थमन्त्रालयको पनि कार्यभार बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार आर्थिक क्षेत्रको कुरा सुन्ने भनेर सरोकारवालाहरुलाई डाकेका थिए।

शनिवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघलगायतका संस्थाका अध्यक्षहरुलाई प्रधानमन्त्रीले आइतबार भेट्ने र कुरा सुन्ने भन्दै बोलाएका थिए।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा साढे १२ बजेदेखि छलफल गर्ने भनेर दाहालले सबैलाई डाकेका थिए। तर, आमन्त्रितमाझ दाहाल आफैं भने डेढ घण्टा ढिला १ः३० बजे मात्रै पुगे।

त्यसपछि कार्यक्रम सुरु भयो। सुरुवात दाहालले नै गरे। उनले करिब २/३ मिनेट आफ्नो कुरा राखे। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमा रहेको बताए।

दाहालले नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अहिलेको आर्थिक अवस्थाका बारेमा व्याख्या गर्न लगाए। गभर्नरले पनि एक महिना अगाडि सार्वजनिक भएको पुस मसान्तको आर्थिक तथ्यांक व्याख्या गरे। 

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको भन्दै बाह्य क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको बताए। फागुन २१ गतेको छलफल कार्यक्रममा गभर्नरले अधिकांश तथ्यांक पुस मसान्तको लिएका थिए।

गभर्नरले बोलेपछि निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई बोल्न दिइयो।

गोल्छाले ब्याज दर महँगो भएको मात्रै भनेनन् बैंकहरुको बढ्दो खराब ऋणका बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अहिलेको समस्या समाधानका लागि राज्य, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए।

त्यसपछि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बोल्ने  मौका पाए। उनले अहिले अर्थतन्त्र निक्कै जटिल अवस्थामा रहेको चित्र मात्र प्रस्तुत गरेनन्, नयाँ अर्थमन्त्रीको पनि माग गरे।

अग्रवालले अबको अर्थमन्त्री राजनीतिकभन्दा पनि अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति हुनु पर्ने राय व्यक्त गरे। उनले ‘टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री’ भए कुरा बुझेर समाधान गर्न सजिलो हुने बताए।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको ब्याज दर महँगो भएको, स्प्रेड दर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि बोल्ने मौका पाएका थिए। उनले कसैको नाम नलिइ दुर्गा प्रसाईँलगायतको आन्दोलनतर्फ इङ्गित गर्दै यस्तो गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रलाई जोखिम बढेको बताए। उनले बैंकरको सुरक्षामा चासो राख्दै डरत्रासको वातावरणमा बैंकिङ गर्न कठिन हुने बताए।

त्यही बीचमा अहिले लघुवित्त संस्थाका बारेमा उठेको चर्चाका विषयमा कुरा भयो। लघुवित्त संस्थाको संगठनका प्रमुखले केही बोल्ने मौका पाए।

बोल्ने सूचीमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी संघ, अन्य निजी क्षेत्रका संगठनका प्रमुखहरु कुरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जानु छ’ भन्दै हतार-हतार छलफलको अन्त्य गरे। उनले अन्त्यमा एक/डेढ मिनेटजस्तो बोले। दाहालले अहिलेको समस्याका बारेमा आफ्नो चिन्ता रहेको बताए। यस्ता छलफलले समाधान निकाल्न सजिलो हुने बताए।

उनले समस्या समाधानका लागि समिति पनि बनाउन सकिने र आवश्यक पर्दा छुट्टाछुट्टै छलफल पनि गर्न सकिने बताए।

‘अर्थतन्त्रका बारेमा निरन्तर गुनासो आएपछि कर्मकाण्ड पुरा गर्न छलफल डाकेजस्तो देखिन्थ्यो,’ सहभागी एकले भने, ‘प्रधानमन्त्री एक त एक घण्टा ढिलो आउनु भयो। त्यसमाथि सबैको कुरा नसुनी बैठकको अन्त्य गर्नु भयो।’

सहभागीहरुका अनुसार, अर्थतन्त्रका बारेमा म चिन्तित छु है भन्ने देखाउन खोजिएको मात्र हो। कसैको सल्लाह पनि गम्भीर रुपमा सुनिएको जस्तो लागेन। कार्यक्रममा अर्थसचिव तोयम रायाले पनि बोलेका थिए।

‘बैठकको ठूलो उपलब्धि भनेको निजी क्षेत्रका संगठनले दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनमा आफ्नो कुनै समर्थन छैन भन्ने प्रष्ट पार्न पाए,’ सहभागी एकले भने, ‘एक हिसाबले यो पनि राम्रो भयो। प्रधानमन्त्रीमा भने फिटिक्कै चिन्ता देखिएको थिएन। तर, राम्रो पक्ष भनेको प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई डाकेर छलफल गर्नु हो।’