सरकार सुतेका बेला बजार चलायमान बनाउने जिम्मा राष्ट्र बैंकको काँधमा, तर दर्शक बन्दै

काठमाडौं। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा कटौतीसँगै ब्याजदर उच्च वृद्धिले आम सर्वसाधारणदेखि उद्यम-व्यापार गर्नेसम्मले ऋण भुक्तान गर्न छाडेका छन्।

एकातिर व्यापारव्यवसायमा आएको सुस्तता, अर्कोतिर बढेको महँगीले गर्दा तुलनात्मक आम्दानीमा गिरावट आएको छ। यस्तोमा उच्च ब्याजका कारण ऋणीहरुको पैसा तिर्ने क्षमतामा कमी आउँदा दैनिक रुपमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढिरहेको छ।

बैंकहरुको नोक्शानी ब्यवस्थापन बढिरहेको छ भने खराब ऋणको अनुपात पनि बढेर गएको छ। एक वर्षमै खराब ऋण अनुपात दोब्बर बढेको छ।

पोहोर १.३१ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात तीन महिनाअघि १.९८ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो। पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा खराब ऋण बढेर २.६३ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जुन पोहोरकोभन्दा दोब्बर हो।

यस्तोमा राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याजदर कटौती गरेर ऋणीलाई राहत र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको तर्क छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी घटाएर ब्याज दर कम गर्ने नीति त लिएको छ तर उसले नीतिगत दर चलाएर लागत कम गर्ने उपायका बारेमा पुनर्विचार गर्न भने खोजेको छैन। ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्न लगाउँदा यसबाट उपभोक्ताले राहत पाउने होइन बैंकको आम्दानी मात्र घट्ने देखिन्छ।

‘किनभने नीतिगत दरहरु माथि रहेका कारण बजारबाट उठाउने पैसाको खर्च बढिरहेको हुन्छ’ एक बैंकरले भने, ‘बढेको लागतमा ऋण दिनु पर्ने हुँदा स्प्रेड घटाए पनि उपभोक्ताले अझ महँगै ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ।’

जब ब्याज दरहरू कटौती गरिन्छ, यसले ऋणीको लागत घटाउँछ ऋण तिर्न सजिलो बनाउँछ। साथै ब्याज केही कम हुँदा मनोवैज्ञानिक प्रभावले बजार पनि चलायमान हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक भने ब्याज घट्दा उपभोग बढ्ने र त्यसले आयात बृद्धि भएर शोधनान्तर घाटाको अवस्था पुन: दोहोरिने विश्लेषणमा छ। विज्ञहरु भने सामान्य दरले घट्ने ब्याज दरले तत्कालै ठूलो माग सृजना नगर्ने बताउँछन्।

‘यसो हुँदा शोधनान्तर घाटामा जान्छ भनेर सोच्न मिल्दैन’ एक पूर्व गभर्नरले भने, ‘हो भोलि ह्वात्तै आयात बढेछ भने ब्याज बढाउने औजार पुन: प्रयोग गरे भइहाल्छ।’ उनको बिचारमा, बैंकर्स संघले कार्टेलिङबाट तय गरिरहेको निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित बैंकलाई नै छाडिदिनु पर्छ।

‘ऋण गएको छैन। त्यसो हुँदा बैंकहरुले ब्याज घटाएर लागत कम गर्छन्’ उनले भने, ‘त्यसपछि अवस्था विस्तारै ठिक हुँदै जान्छ। ऋणीलाई पनि राहत पुग्छ र बजारले पनि गति पाउँछ।’

तरलता अभाव, सरकारी खर्चमा आएको कमी,  उच्च ब्याज दरले अहिले रोजगारी कटौती भएको छ। यसले समग्र  आर्थिक बिस्तार पनि रोकिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार, नेपालजस्तो विकासमूखी देशको पुर्वाधार क्षेत्रको वृद्धि समेत ऋणात्मक छ। तीन महिनाको आर्थिक वृद्धि जम्मा ०.८ प्रतिशत मात्र छ।

‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारबाट ठूलो आशा गर्न सकिने अवस्था छैन। यस्तोमा बजारलाई चलायमान बनाएर रोजगारी बढाउनु पर्ने दायित्व  केन्द्रीय बैंकको जिम्मामा आउँछ’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंक मेरो प्राथमिक काम भनेको बाह्य क्षेत्र मात्र हो भनेर बस्न मिल्दैन।’ उनका अनुसार, केन्द्रीय बैंकको प्राथमिक काममा बित्तीय स्थायित्व पनि पर्छ। तर महँगो ब्याजका कारण स्थायित्वमा परेको दबाब कम गर्न उसले किन पहल नगरेको त?

‘कम ब्याज दरले आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्छ र व्यापार गतिविधिमा वृद्धि गर्छ,’ ती पूर्व गभर्नरले भने, ‘ब्याज घट्यो भने ऋणीलाई उनीहरूको ऋण चुक्ता गर्न थप आय उत्पन्न गर्न मद्दत गर्न सक्छ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भद्र सहमति गरेर माथि पुगेको निक्षेपको ब्याज दर एक पटक घटाएका थिए, ताकी उनीहरुको लागत कम होस् र ऋणको ब्याज केही भए पनि सस्तो होस्। अहिले मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर ११ प्रतिशत छ। मुद्दतिको हिस्सा कुल निक्षेपमा ६५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेकाले ब्याज घटाउँदा पनि ऋण तत्कालै सस्तो हुन सकेन।

जब दोस्रो पटक पनि बैंकहरुले ब्याज घटाउन चाहेका थिए राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक दबाबमा घटाइएन। ऋणको ब्याज उच्च रहेका कारण बैंकहरु पैसा दिनसक्ने अवस्थामा भएपनि माग नआएर लगानी हुन सकेको छैन। जोखिम बढि भएको केही क्षेत्रबाट माग आएपनि बैंकहरु त्यतातिर आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्।

‘अहिले करिव एक खर्बको शोधनान्तरमा हामी पुगिसकेका छौं। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ’ राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भएका पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘त्यसो हुँदा अहिलेको अवस्थामा ब्याज कटौती गर्ने उपायमा जान सकिन्छ। एक महिना अगाडि त्यस्तो अवस्था थिएन होला, तर अहिले छ।’

राष्ट्र बैंकले भर्खरैं गरेको मौद्रिक समीक्षाबाट नीतिगत दर घटाएर ब्याज तल झार्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर राष्ट्र बैंकले कुनै कदम पनि चालेन। उसले २ करोडसम्म ऋण भएकाहरुलाई पुनर्संरचना गर्ने समय मात्र दियो। एक महिनापछि ब्याज तिरे हुने सुविधा थपिदियो। यो सुविधा जेठसम्मलाई मात्र हो।

‘यस्ता कुराले केही राहत त दिन्छ तर समस्यालाई समाधान गर्दैन’ ती पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘त्यसो हुँदा एक/दुई प्रतिशत ब्याज घटाउनेतर्फ राष्ट्र बैंक जानु पर्छ।’

राष्ट्र बैंकले सांकेतिक रुपमा ब्याज घटाउन केही नीतिगत दरहरु चलाउन सक्छ। अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत छ। यसलाई कम गर्न सक्छ। स्थायि तरलता सुविधा साढे ८ प्रतिशत छ, यसलाई पनि कम गर्न सक्छ। ब्याजदर करिडोरका दरहरुहरुमा पनि काम गर्न सक्छ। ‘यसपछि बैंकहरुलाई पनि कार्टेलिङ छाड्न कर लाग्छ’ उनले भने, ‘एक हदसम्म ब्याज घट्ने संकेत मिलेपछि बजार चलायमान हुन्छ। माग बढ्छ।’

उनका अनुसार, माग बढेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनलाई बलियो बनाएर कर्जा अनुगमन गर्नु पर्ने हुन्छ। ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानलाई प्रेरित गर्ने, त्यस क्षेत्रमा ऋण केन्द्रित गर्ने नीतिहरु लिन सक्छ’ उनले भने, ‘बढेको ऋण सबै आयातमै जान्छ भन्ने मान्यता पनि राख्नु हुँदैन।’ ऋण रोकिँदा औद्योगिक विस्तार पनि रोकिएको उनको तर्क छ।