आर्थिक संकट टार्न सरकारी सेवा सुविधा कटौती गर्दै पाकिस्तान, मन्त्रीले तलब नपाउने

काठमाडौं। चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट १.१ अर्बको सहयोग सुरक्षित गर्न आईएमएफको माग अनुसार विभिन्न कर तथा गैर कर शुल्कहरुमा फेरबदल गरेको छ।

पाकिस्तानले टाट पल्टिनबाट बच्न पहिले नै आफ्नो मुद्रामा कृत्रिम क्यापहरू हटाइसकेको छ जसकारण यसको मूल्यमा एक चौथाई भन्दा बढीको गिरावट आएको छ। त्यस्तै, इन्धनको मूल्य लगभग पाँच गुणाले बढेको छ र अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, विलासिताका वस्तुहरूमा कर बढाइएको छ।

आर्थिक संकट टार्न दाताका पूर्वसर्तहरू स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको पाकिस्तानले आईएमएफसँग यसै हप्ता कर्मचारी-स्तरको सम्झौता पनि गर्न खोजिरहेको छ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूले केही साताअघि मिनी बजेट बिलमार्फत १ सय ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउन नयाँ कर लगाएका छन्। यसबाट सर्वसाधारण मारमा परेका छन्।

यसै क्रममा बुधवार, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले संघीय मन्त्रीपरिषद्सँगै मिडियालाई सम्बोधन गर्दै नगद बचतका नयाँ उपायको घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सरिफले मन्त्री र विशेष सल्लाहकारहरूले आफ्नो तलब र सुविधा नलिने बताए। जुन २०२४ सम्म विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्न र सबै प्रकारका नयाँ कार खरिदमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ।

सबै मन्त्रीहरूले टेलिफोन, बिजुली, पानी र ग्यासको बिल आफैं तिर्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने सबै लक्जरी कारहरूको प्रयोग खारेज गरिनेछ र लिलामी गरिनेछ। संघीय मन्त्रीहरूले आन्तरिक यात्रा वा विदेश जाँदा इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्नेछन्। 

सहायक कर्मचारीहरू अबदेखि बिदेश भ्रमणमा जान नपाउने भएका छन्। त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्का सदस्य विदेश भ्रमणका क्रममा पाँचतारे होटेलमा बस्न पाउने छैनन् । सरकारी अधिकारीहरूलाई केवल ‘अनिवार्य भ्रमण’ मात्र गर्न पाउने छन् र उनीहरूले इकोनोमी क्लासमा मात्र यात्रा गर्न पाउने छन्।

सरकारी अधिकारीहरूलाई अब सुरक्षा कारहरू प्रदान गरिने छैन। यात्रा खर्च कम गर्न टेलिकन्फरेन्सिङ प्रवर्द्धन गरिनेछ। आगामी दुई वर्षसम्म नयाँ प्रशासनिक एकाइ, डिभिजन वा उपविभाग बन्ने छैन ।

ग्यास र बिजुलीको बचत गर्न, कार्यालयहरू गर्मीमा बिहान ७:३० बजे खुल्नेछन्।

सरकारी कार्यक्रममा सामान्य खानेकुरा प्रदान गरिनेछ। ‘इस्लामाबादका सबै मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री निवास र संघीय मन्त्रिपरिषद् एउटा मात्र परिकार प्रदान गरिनेछ। चियाको समयमा चिया र बिस्कुट मात्रै दिइन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने। त्यस्तै, मन्त्रालयहरू, विभागहरू तथा उप-विभागहरूमा चालु खर्चहरूमा १५ प्रतिशत कटौती गरिने सरिफले बताए। 

सरकारी घरलाई टाउनहाउसमा परिणत गरिनेछ। कुनै पनि अधिकारी वा मन्त्रीलाई ३०० डलरभन्दा बढीको राज्य उपहार राख्न अनुमति दिइने छैन। एकल ट्रेजरी खाता स्थापना गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री शरीफले यी उपायहरू तुरुन्तै लागू गरिने बताउँदै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको समयमा ‘अतिरिक्त कदमहरू’ लिइने पनि बताए। उनले चारै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि यस्तै उपायहरू लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।

पाकिस्तानको सरकारले सबै सपिङ मल तथा बजारहरू बेलुका ८.३० बजेसम्म बन्द गर्ने आदेश दिँदै ऊर्जा लागत बचत गर्न निर्देश पनि जारी गरेको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री सरिफले सपिङ मल तथा बजारहरूमा ऊर्जा बचत योजना कार्यान्वयनमा नआएको बताए । उनले थप ढिलाइ ब्योहर्न नसक्ने बताउँदै गम्भीरतापूर्वक कदम चालिएन भने मल र ठूला बजारमा विद्युत आपूर्ति कटौती गरिने चेतावनी दिए ।

पाकिस्तान ६.५ अर्ब डलर प्याकेजको १.१ अर्ब डलर किस्ता अनलक गर्न आतुर भइरहेको छ। तर आइएमएफले सेट गरेको कठिन सर्तहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । विशेष गरी यस वर्षको अन्त्यमा चुनाव हुने भएकोले अर्थतन्त्र थप संकटमा जाने देखिएको छ।

आईएमएफ र पाकिस्तानले भर्खरै १० दिनको वार्तापछि कर्मचारी स्तरको सम्झौता बिना बेलआउट प्याकेजको नवौं समीक्षा सम्पन्न गरेका छन्।

बुधबार नै पाकिस्तानले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेशमा मिसनहरूको संख्या घटाउन, कर्मचारी घटाउन र खर्चमा १५ प्रतिशत कटौती गर्न अन्य उपायहरू लागु गर्न आदेश दिएको थियो।

विदेशी मिसनको खर्च घटाउने कदमलाई नेशनल अस्टिरिटी कमिटी (एनएसी) द्वारा सिफारिस गरिएको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले आर्थिक संकट र ऋण भुक्तानी डिफल्टको कारण देशको लागि खर्च कटौती गर्ने उपायहरू सुझाव दिन गठन गरेको थियो।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले आईएमएफसँगको वार्ता ‘अन्तिम चरणमा’ रहेको र लगभग सबै शर्त पूरा भइसकेको बताए । तर, मुद्रास्फीतिमा थप उकालो लाग्न सक्ने हुदाँ सर्वसाधरणहरूलाई सजग हुन पनि उनले चेतावनी दिए ।

पाकिस्तान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को माग पूरा गर्न नयाँ कर लगाएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि पनि मुद्रास्फीतिमा हालैको वृद्धि आएको हो।

पाकिस्तानले क्योमी एसेम्ली (राष्ट्रियसभा)बाट पारित भएको सप्लिमेन्टरी फाइनान्स बिल २०२३ले कार र घरायसी उपकरणदेखि चकलेट र कस्मेटिक्ससम्मको आयातमा बिक्री कर १७ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। बिजनेश क्लासको हवाई यात्रा, विवाह हल, मोबाइल फोन र सनग्लासका लागि पनि जनताले बढी शुल्क तिर्नुपर्नेछ । एक सामान्य बिक्री कर १७ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा बढाइएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रीले उच्च करबाट थप ६५० मिलियन डलर आम्दानी हुने बताए ।

टाट पल्टिने बाटोमा

विदेशी मुद्रा सञ्चिती झनझन् रित्तिदै गएपछि पाकिस्तानमा रहेको भुक्तानी सन्तुलनको दीर्घकालीन समस्या अझ गहिरिदै गयो।

फेब्रुअरी १० सम्म, पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकसँग केवल तीन हप्ताको आयात कभर गर्न पर्याप्त ३.२ अर्ब डलर रिजर्भ थियो।

डलरको बहिर्गमन रोक्न सरकारले  केवल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु र औषधिहरूको आयात  बाहेक अरू सबै वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सञ्चिती जोगाउन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको रणनीति दुइधारको तरवार बनेको छ, यद्यपि आयातमा निर्भर रहेका धेरै उद्योगहरू बन्द भएका छन्।

विभिन्न क्षेत्रहरूमा धेरै कम्पनीहरूको संचालन ठप्प छ। जसले उत्पादन गरिरहेका छन् उनीहरुले पनि उत्पादन दर घटाएका छन्। यसबाट बेरोजगारहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ।