BIZMANDU
www.bizmandu.com

सुनचाँदीको आयात कोटा प्रणाली हटाउन व्यवसायीको माग, ‘कोटाले बजारलाई पिरोलिरहेको छ’

२०७९ फागुन ८

सुनचाँदीको आयात कोटा प्रणाली हटाउन व्यवसायीको माग, ‘कोटाले बजारलाई पिरोलिरहेको छ’
सुनचाँदीको आयात कोटा प्रणाली हटाउन व्यवसायीको माग, ‘कोटाले बजारलाई पिरोलिरहेको छ’

काठमाडौं। सरकारले लागु गरेको सुनको आयात कोटाले बजारलाई पिरोलिरहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सुनचाँदी व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्तरुपमा सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै सरकारले सुनको आयात कोटा हटाउनुपर्ने बताएका हुन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

कोटा प्रणालीले बजारमा माग अनुसार सुनचाँदी आपूर्ति नहुँदा व्यवसाय धरापमा परेको उनीहरुको भनाइ छ। सरकारले पछिल्लो समय दैनिक १० किलो मात्रै सुनको आपूर्ति गर्न दिएको छ। जसका कारण व्यवसायीहरुले अत्यन्त थोरै मात्रामा सुनचाँदी पाइरहेको बताएका छन्। सिजनमा दैनिक ४० र सामान्य समयमा १० देखि १५ किलो सुनको माग हुने भएपनि १० किलो मात्रै सुन आयात गर्न दिँदा आवश्यकता पुर्‍याउन कठिन व्यवसायीको दाबी छ।

विधिवत तरिकाले आउने सुनबाहेक विदेशबाट आउने नेपालीहरुले बिना भन्सार ५० ग्रामसम्म र भन्सार तिरेर थप १०० ग्राम सुनका गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्थाले बजारमा केही हदसम्म सुनचाँदीको माग भरथेग गरिरहेको बुझाइ व्यवसायीहरुको छ।

राज्यले तोकेको मापदण्डअनुरुप ल्याइएका सुनका गरगहनाको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई समेत प्रहरीले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न थालेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन्।

‘राज्यको नियम अनुसार दर्ता गरी बसेका व्यवासायीहरुलाई हतोत्साही मात्र बनाएको छैन। सिंगो पेसा प्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ,’ तीन व्यवसायिक संगठनको भनाइ छ।

सरकारले सुनका गरगहना नेपाल ल्याउँदा सम्बन्धित भन्सार नाकामा नै त्यसको वैधता परीक्षण गर्न आवश्यक भएको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष सुरेश मान श्रेष्ठले बताए।

‘भन्सारबाट विधिवतरुपमा ल्याइएका गरगहनाहरु त्यसपछि व्यवसायीको पसलमा जम्मा हुँदा अवैध सम्झने र व्यवासयीहरुलाई त्रासित र आतंकित बनाउने अनुसन्धानको रुपमा दु:ख दिने जस्ता कार्य निन्दनीय छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कोटा प्राणालीबाट वाणिज्य बैंकहरुको मात्रैको आपूर्तिबाट संचालन हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रका वैधानिक रुपमा पेसा व्यवसाय दर्ता गरेका व्यवसायीहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउँदा एकपक्षीय र अन्यायपूर्ण रुपमा संचालन हुँदै आएको छ।’