नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुल्यो, कनेक्सन सम्झौताको आधारमा दिने

काठमाडौं। सरकारले १५०० मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिहीबार साँझ बसेको बोर्ड बैठकले पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको हो। करिब साढे तीन वर्षदेखि कोटा सकिएको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए रोकेको थियो।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कनेक्सन सम्झौताका आधारमा पीपीए गरिने बताए।

‘कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाले लामो यात्रा गरिसकेका हुन्छन्। हामीले हाम्रो वेबसाइटमा त्यस्ता आयोजनाको लिस्ट राखेका छौं। सुरुमा सम्झौता भएकाले पहिला पाउँछन्,’ उनले भने ‘यदि तोकिएको समयमा नआएमा वा त्यो आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको अवस्थामा त्यसपछि सम्झौता भएको आयोजनाले अवसर पाउछ।’

घिसिङका अनुसार कनेक्सन सम्झौता भएको मितिको आधारमा १,२,३,४ गर्दै पीपीए हुनेछ।

‘मान्छेले विभिन्न खालका कुरा गर्न सक्छन्। त्यसो होइन। हामीले पीपीए गरेका आयोजना ३/४ वर्षभित्र आइसक्छन्,’ घिसिङले भने,’ अब पीपीए हुने आयोजना प्रणालीमा आउन ५/७ वर्ष लाग्छ। जेनेरेसन होलिडे हुन सक्ने भएकाले पीपीए गर्न लागेका हौं।’
उनका अनुसार अब बिजुलीको माग पनि बढ्ने र भारतले निर्यात अनुमति समेत बढाउने छ।

त्यस्तै, बंगलादेशसँग समेत विद्युत व्यापार सुरु हुने उनले जानकारी बताए। सरकारले २०७४ मा स्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको थियो। जसमा नदी प्रवाह आयोजनाको ३० देखि ३५ प्रतिशत, २५ देखि ३० प्रतिशत अर्धजलाशययुक्त, ३० देखि ३५ प्रतिशत जलाशयको हिस्सा छ। नदी प्रवाहको कोटा सकिएपछि रोकिएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले जलाशयको १० प्रतिशत कोटा कटाई नदी प्रवाहको कोटा थप्न सुझाव दिएको थियो। सोही आधारमा क्याबिनेटले स्वीकृति दिएको थियो। सोही आधारमा पीपीए खुलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।