चैते धान लगाउने संख्या घट्दै, सरकारले खेती विस्तारमा थुप्रै लगानी गरे पनि बढेन आकर्षण

दोधारा चाँदनी। कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय चैते धानको खेती गर्ने किसानको संख्या घट्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोनका अनुसार जिल्लामा ५० हेक्टरमा लगाउने लक्ष्य रहे पनि चैते धान लगाउने किसानको संख्या न्यून छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जु उपाध्याय रिमालले अन्य धानभन्दा चैते धान बढी फल्ने भए पनि किसान यसतर्फ आकर्षित नभएको बताए। कैलाली र कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्न भण्डारका रुपमा रहे पनि पछिल्ला वर्षमा दुवै जिल्लामा चैते धान खेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ।

‘कञ्चनपुरमा ५० हेक्टरमा धान खेती गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यति खेती पुगाउन सकस छ,’ उनले भने, ‘छाडा चौपाया र सिँचाइ अभावका कारण पनि खेती गर्नेको संख्या घटेको हो।’

चैते धानलाई पानी बढी चाहिन्छ। तर, सिँचाइ असुविधाका कारण किसान यसतर्फ आकर्षित हुन नसेका रिमालले बताए।

‘चैते धान लगाउँदा तीन बालीसम्म लगाउन मिल्छ, अन्य बालीभन्दा बढी फल्छ’, उनले भने, ‘चैते धानलाई पानी बढी चाहिन्छ, उत्पादकत्व पनि बढी छ।’

दुई वर्षयता बर्खे धानबाली भित्र्याउन नपाउँदै बाढीले सखाप पार्न थालेपछि समस्यामा परेका बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसानका लागि चैते धान खेती गर्न आवश्यक छ।

‘बेर्ना राख्ने समय भएको छ, केही किसान बीउ लिन आउन थालेका छन्’, रिमालले भने, ‘बेमौसमी वर्षाले धानमा नोक्सान हुन थालेपछि चैते धान लगाउँदा फाइदा छ।’

कञ्चनपुरमा चैते धान उत्पादन कार्यक्रम लागूअनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराउने गरिएको छ। बढी पानी जम्ने, नहर क्षेत्र, तथा डुबान हुने क्षेत्रमा चैते धान उत्पादन बढी हुन्छ।

बर्खे बाली जोगाउन समस्या हुने भएकाले चैते धान खेती गरिन्छ। किसान भने सिँचाइ असुविधा मात्र नभई परम्परागत खेतीका कारण चैते धान लगाउन नसकिएको बताउँछन्। बेदकोट नगरपालिका-७ का खुसी राना चैते धान लगाउने समयमा गहुँ खेती हुने भएकाले लगाउन नचाहेको बताउँछन्।

‘गहुँखेती पनि लगाउनै पर्छ, तरकारी लगाउँदा पनि ठाउँ अभाव हुन्छ’, उनले भने, ‘उत्पादन बढी हुने भए पनि पानीको असुविधा छ।’

सरकारले चैते धान खेती विस्तारका लागि थुप्रै लगानी गरे पनि यसको फाइदाबारे जानकारी नहुँदा यसप्रति आकर्षण नबढेको हिरुलाल डगौराले बताए। भने, ‘पर्याप्त उत्पादन भएन भने मारमा परिन्छ, सरकारले बीमाको सुविधा दिँदा राम्रो हुन्थ्यो।’