तामाकोसी-५ जलविद्युतको ठेक्का मूल्यांकन रोकियो, किन सारियो आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समय ?

काठमाडौं। तामाकोसी-५ जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रिया रोकिएको छ।

प्राविधिक प्रस्तावमा  छनोट नगरिएको भन्दै एउटा कम्पनीले उजुरी दिएपछि मूल्यांकन रोकिएको हो। उजुरीपछि एउटा समिति बनाएर त्यसको अध्ययन हुनेछ। त्यसपछि मात्रै मूल्यांकन प्रक्रिया पुन: सुरु हुने तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका एक इन्जिनियरले बताए।

उनका अनुसार कम्पनीले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टको ठेक्का निकालेको थियो। ठेक्कामा चारवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।

जसमा दुईवटा कम्पनी मात्रै प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका थिए। दुईवटा चिनियाँ कम्पनी पास भएर सर्ट लिष्टमा परेका छन्। आवेदन दिएको एउटा अर्को चिनियाँ कम्पनीले उजुरी दिएपछि रोकिएको हो। ‘हामीले उजुरी र केही गुनासो भए सुन्नका लागि समय दिएका छौ। सोही अवधिमा एउटा उजुरी परेकाले आर्थिक प्रस्तावको समय सार्नुपरेको हो,’ ती इन्जिनियरले भने।

 कम्पनीले सुचना नै निकालेर आर्थिक प्रस्ताव खुलाउने समय अर्को सुचना प्रकाशित नभएसम्मलाई रोकिएको उल्लेख गरेको छ। फेब्रुअरी ३ (माघ २० गते) मा आर्थिक मूल्यांकन गर्ने तयारी थियो।

करिब १०० मेगावाटको यो जलविद्युत आयोजनाका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेड र चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड प्राविधिक प्रस्तावमा छनोट भएका छन्।

कम्पनीले साउन ९ गते आयोजनाको ठेक्का निकालेको थियो। यो आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको छ। यो मोडलमा निर्माण गर्दा निर्माण कम्पनी बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यो वर्ष मूल्यांकन सकेर आगामी वर्षबाट निर्माण थाल्ने योजना छ। चार वर्षमा व्यवसायिक उत्पादनको लक्ष्य छ।

यो आयोजना देशकै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको क्यासकेड हो।  माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतको टेलरेसबाट निस्कने पानीलाई डाइभर्सन मार्फत सिधै तामाकोसी -५ को सुरुङमार्गमा लैजानेछ। यसो हुदा हेडवर्क्स बनाउनुपर्दैन। जसले लागत समेत घट्छ।

अहिले आयोजनामा पूर्व तयारीका कामहरु चलिरहेको छ। क्याम्प साइट निर्माणको काम भइरहेको छ। यो आयोजनाका लागि करिब ८ किमी सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ। सुरीदोभानमा पावर हाउस (विद्युत गृह) रहनेछ। माथिल्लो तामाकोसीको जस्तै भूमिगत विद्युतगृह रहनेछ।

आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। फाइनान्सियल क्लोजर हुन बाँकी छ। कर्मचारी संचय कोषले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति गरेको छ।