रमेश हमालले पैसा उठाएपछि अर्थसचिवले सोधे स्पष्टीकरण, छानबिन समिति बनाउने

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। अर्थसचिव तोयम रायाले सोमबार दिउँसो मन्त्रालयमा डाकेर हमालसँग स्पष्टीकरण मागेका हुन्।

हमालले आरोप मिथ्या भएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयले भने आरोप गम्भीर प्रकृतिको भएकाले गम्भिर रुपमा छानबिन गर्ने जनाएको छ।

प्राथमिक सेयर (आइपीओ), ऋणपत्र, बुक बिल्डिङलगायतका लागि स्वीकृति माग्न गएका कम्पनीसँग पैसा माग गरेको खुलेपछि अर्थ मन्त्रालयले हमालमाथि छानबिन गर्नुअघि मौखिक स्पष्टीकरण सोधेको हो। मन्त्रालय स्रोतले अब लिखित रुपमा स्पष्टीकरण सोधिने जनाएको छ।

स्पष्टीकरणपछि सरकारले उनीमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न समिति बनाउने छ। 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालमाथि लागेको आरोप गम्भिर प्रकृतिको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि सोमबार दिउँसो स्पष्टीकरण सोधिएको हो।

हमालले बुक बिल्डिङको स्वीकृति लिन गएका दुई कम्पनी, ऋणपत्र निष्काशन अनुमति माग गर्न गएका बैंक, प्राथमिक सेयर निष्काशनका लागि गएका आधा दर्जन कम्पनी, प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्न गएका बीमा कम्पनी, सिमेन्ट कम्पनी, होटलसँग पैसा माग गरेको खुलेको छ।

यसबाहेक भेञ्चर क्यापिटलका लागि पनि पैसा माग गरिएको छ। साथै लाइसेन्स दिने प्रकृयामा रहेको ब्रोकर कम्पनीलगायतसँग पनि पैसा माग गरिएको छ।

बिजमाण्डूले हमालले बिचौलिया प्रयोग गरेर कसरी पैसा माग गरेका छन्? काम गर्नुअघि लिएको बैना रकमको सम्झौता कसरी गरेका छन्? लिएको पैसामध्ये केही फिर्ता गरेकोलगायतका समाचार निरन्तर प्रकाशन गरिरहेको छ। समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नै पहलमा हमाललाई डाकेर प्रष्टीकरण सोध्न लगाएका हुन्।

समाचारअघि नै पनि हमालले पैसा उठाइरहेको गुनासो पीडितहरुले अर्थमन्त्री पौडेलसँग गरेका थिए। पौडेलले गुनासो गर्ने व्यवसायीहरुलाई आवश्यक कदम चाल्ने बताइरहेका थिए। सोमबार बिजमाण्डूमा प्रमाणसहितका समाचारहरु प्रकाशित भएपछि प्रष्टीकरण सोधिएको हो। 

धितोपत्र बोर्डमा कुनै पनि कम्पनी आवश्यक स्वीकृति लिन जाने बित्तिकै बिचौलियामार्फत हमालले लगानीकर्तालाई फोन गर्न लगाउँथे। बिचौलियाले ‘चाँडै स्वीकृति चाहिने भए यति पैसा चाहिन्छ’ भनेर लगानीकर्तालाई ह्वाट्सएपमार्फत भन्थे। कतिपय अवस्थामा ‘टेक्स्ट’ मा पनि डिल गर्ने गरेका थिए।

हमालले अर्थमन्त्रीलाई पनि पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकहरुसँग पैसा उठाउने गर्थे।