पुनर्कर्जा मौद्रिक औजार हो कि विशेष परिस्थितिमा दिइने तरलता, मुद्रा कोषले उठायो प्रश्न

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको पुनर्कर्जा ‘विशेष परिस्थितिमा उपलब्ध गराउने तरलता हो या मौद्रिक उपकरणजस्तै तरलता प्रवाह गर्ने माध्यम हो’ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।

कोभिडसँगैको लकडाउनपछि राष्ट्र बैंकले नोट नै छापेर पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको थियो। करिव ४० अर्ब रुपैयाँको कोष हुँदा १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको थियो। तुलनात्मक रुपमा निक्कै सस्तो ब्याज दरको पुनर्कर्जाले अहिलेको बेथिति बढेको विश्लेषण छ।

एकातिर ब्याज दर बढिरहेको, अर्कोतिर आयात घटेर तरलता आफैँ सहज भएको अवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदा बढी भएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको विश्लेषण राष्ट्र बैंक भित्र र बाहिर दुबैतिर छ।

त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा गणना गर्ने सुविधासमेत दिएको छ। यस्तोमा पुनर्कर्जा मौद्रिक औजार हो या विशेष  परिस्थितिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न दिइने मध्यकालीन ऋण हो भन्नेमा बहस सुरु भएको हो।

पुनर्कर्जालाई लिएर राष्ट्र बैंकलाई समेत विशेष निर्देशन तथा दबाब दिँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि चासो राखेको छ। 

सरकारले समेत सिधै नोट छापेर बजारमा पैसा पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो तजविजमा नोट छापेर वित्तीय अस्थिरता  निम्त्याएको बुझाइ मुद्रा कोषको हो। मुद्रा कोषको बुझाइमा अर्थशास्त्रीहरु पनि सहमत छन्।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा क्षमताभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। खासगरी  बजारमा तरलता बढिरहँदा ब्याज घटिरहेको थियो। ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको थियो। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा पनि ऋणीको क्षमताभन्दा २० प्रतिशतसम्म पैसा दिने सुविधा प्याकेज ल्याएको थियो। त्योभन्दा पनि माथि गएर उसले ४० अर्बको कोषलाई नयाँ नोट छापेर १५० अर्ब पुर्याएको थियो।

यसले गर्दा पैसा सस्तो भयो र माग ह्वात्तै बढ्यो। बढेको मागका कारण आयात ह्वात्तै उक्लियो। ब्यापार घाटा चुलियो र शोधनान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुसम्म नाघ्यो। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा नीतिलाई दुरुपयोग गरेको प्रष्ट भएपछि मुद्रा कोषले यसमा कडाइ गर्ने नीति खोजेको छ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारीमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रै यसको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एक उपसमितिले ऐनको मस्यौदा बारे छलफल गरिरहेको छ।

मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले पुनर्कर्जा दुरुपयोग नहुने गरी ऐनमै ब्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ।

उसले पुनर्कर्जालाई तरलता प्रवाह गर्ने मौद्रिक औजार बनाउन नहुने गरी ऐन ल्याउन भनेको छ। राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीहरु यसमा सहमत पनि छन्। त्यही कारण अहिले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा नवीकरण रोकेको छ।

‘बजारलाई तरलता चाहिएको हो भने अन्य औजारहरु प्रयोग गरौं भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। त्यही अनुसार ५० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरियो’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ऋण दिने भन्ने कुरा हुँदैन। यसका लागि छुट्टै निकाय बनाउन सकिन्छ।’

पुनर्कर्जा दिने ‘एक्सपर्टिज’ राष्ट्र बैंकसँग नभएको र उसको काम पनि नभएकाले सरकारसँग मिलेर छुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने दिशामा छलफल चलिरहेको छ।