शोधभर्ना बिल पेस नगर्दा एक खर्ब प्रणालीमा आएन, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ‘बेथितिको चाङ नै रहेछ’

काठमाडौं। शोधभर्नाको बिल समयमै पेस नगर्दा अर्बौ रकम सरकारी खातामा आउनबाट बञ्चित भएको छ।

शोधभर्नामा आधारित आयोजनाका लेखा अधिकृतले बिल पेस गर्न नसक्दा २६ अर्ब ८६ करोड ५५ लाख तत्काल प्रणालीमा आउन नसकेको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म ३६ अर्ब ८६ करोड ५५ लाख शोधभर्नामा आधारित रकम उठ्न बाँकी छ। यद्यपि अर्थमन्त्रालय योजना तथा अनुगमन महाशाखाको तथ्यांक अनुसार १ खर्ब ७ अर्ब भन्दा बढी रकम शोधभर्ना वापतको उठ्न बाँकी छ।  

शोधभर्नाको बिल समयमै पेस नगर्दा सरकारको स्रोतमा ठूलो दबाब थपिएको छ। दातृ निकायको ऋण/अनुदान सहयोगमा सुरु गरिएको आयोजनाको बिल समयमै दाबी नगर्दा दबाब बढेको हो।

पुरानो शोधभर्ना बाँकीले समस्या बढेको मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए। ‘पछिल्लो समय शोधभर्नामा धेरै समस्या छैन। तर, पुरानो शोधभर्नामा समस्यामा छ,’ उनले भने, ‘हामीले ऋणभन्दा अनुदानको शोधभर्ना नउठ्दा बढी क्षति बेहोर्नुपर्छ।’ 

ऋणको शोधभर्नाको बिल दाबी नभए सरकारले आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने हुँदा ऋण बढ्दैन। यदि अनुदानको शोधभर्ना आउन नसके यसले देशको आफ्नै स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार शोधभर्नामा समयमै बिल दाबी गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या हो। यस्तै आयोजना प्रमुख तथा लेखा अधिकृतको छिटो-छिटो सरुवा हुनाले पनि शोधभर्नामा समस्या देखिएको छ।

यस विषयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पछिल्लो समय छलफल गरिरहेको कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीले बताए। उनले भने ‘पछिल्लो समय शोधभर्नामा धेरै समस्या छैन। गतवर्षको तुलनामा सन्तोषजनक नै भइरहेको छ।’   

सरकारले शोधभर्ना गर्नुपर्ने रकम बढेपछि अर्थमन्त्रालयले जेठ १ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णय गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, बजेट महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा ११ बुँदे निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो। यो पत्रमा शोधभर्नाका लागि सबै शक्ति प्रयोग गर्न भनिएको थियो।

पत्रमा भनिएको छ ‘विकास सहायता स्वरुप प्राप्त हुनुपर्ने सहयोग तथा शोधभर्ना रकम समयमा नै प्राप्त गर्न नसक्दा हाम्रो लेखा प्रणाली, वित्तीय जवाफदेहिता, खर्च सुशासन एवं कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्‍न मात्र उठेको छैन यसबाट विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा भुक्तानी सन्तुलन लगायतका आर्थिक परिसूचकहरुमा समेत नकारात्मक असर देखा परेको अवस्था छ।’

मागदाबी ढिलो गर्दा वा सही रुपमा माग दाबी नगर्दा वा निरन्तर फलोअप नगर्दा आयोजनाहरुको अवधि समाप्त हुन गई शोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकी नेपाल सरकारको स्रोतमा समेत ठूलो चाप परेको पत्रमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शोधभर्नाका लागि बिल समेत नपठाउँदा रकम नै फ्रीज भएको बताएका छन्। ‘समयमा बिल समेत नपठाउँदा अर्बौ रुपैयाँ ल्याब्स भइसकेको रहेछ,’ उनले केही दिन अघि आर्थिक पत्रकारसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘बेथितिको चाङ नै रहेछ।’

शोधभर्नाको रकम समयमै सरकारको खातामा नआउनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार लेखा अधिकृत हुन्छन्।

किन ढिलो हुन्छ शोधभर्ना ?

शोधभर्नामा आधारित योजनामा सरकारले लेखा अधिकृत खटाएको हुन्छ। यदि सरकारी कर्मचारी नै काम गर्न योग्य छन् भने उनीहरुलाई प्रयोग गरिन्छ। क्षमताले नभ्याए आयोजनामा बाहिरबाट पनि लेखा अधिकृत राख्‍ने चलन छ। शोधभर्नामा दातृ निकायले विभिन्न सर्त राखेका हुन्छन्।

यदि सर्तहरुमा पालना नगरी पेस गरिएमा त्यस्ता बिलहरु दातृ निकायले पास गर्दैनन्। अर्थमन्त्रालयका अनुसार पुराना आयोजनाहरु हाल बन्द भइसकेका छन्। त्यस्ता योजनाहरुको शोधभर्ना रोकिएको छ। यस्तै खरिद प्रक्रिया, ठेक्का प्रक्रिया कानुन अनुसार नभए पनि दातृ निकायले रकम निकासा रोक्ने गर्छन्।

शोधभर्नाको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी तथा आयोजना प्रमुखको छिटो-छिटो सरुवा हुनु हो। यस्तै लेखा अधिकृत नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दबाबमा क्षमता नभएका कर्मचारी राख्दा पनि समस्या भएको छ।

कसरी हुन्छ शोधभर्ना ?

सरकारले विभिन्न आयोजना तथा परियोजना द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण/अनुदानमा सञ्चालन गरेका हुन्छन्। यस्ता ऋण/अनुदान सम्झौताकै चरणमा सुरुमा सरकारी खाताबाट प्रयोग गर्ने  र पछि बिल पेस गरी लिने भन्ने हुन्छ। यदि अनुदानमा कुनै योजना परियोजना सञ्चालन गरिएको छ भने सरकारले यो पैसा तिर्नु पर्दैन।

यदि ऋणमा आधारित छ भने यस्तो रकम तिर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि कुनै एक योजना दातृ निकायसँग एक करोड बराबरको सम्झौता गरेको छ। यदि शोधभर्नाको बिल ५० लाख मात्रै दाबी गरेको छ भने ५० लाखको मात्रै सरकारले तिर्नुपर्छ। सरकारले विशेषगरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत निकायसँग शोधभर्नामा आधारित योजना सञ्चालन गरिरहेको छ।