अदालती मुद्दाले सूचना महामार्ग कन्तबिजोग, तर सबै ७०८ स्थानीय तहमा भने पुग्यो ब्रोडब्यान्ड

काठमाडौं। अदालती मुद्दा र ठेक्का पाएको कम्पनीको ढिलासुस्तीले सूचना महामार्ग योजनामा प्रतिकूल असर परेपनि सम्झौता भएका सबै ७०८ स्थानीय तहको कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ।

७०८ स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने काम सकिए पनि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नटुंग्याउँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको काम कन्तबिजोग बनेको छ।   

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालन गरी १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याएको छ। ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको जम्मा सम्झौता रकम ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हो।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार हालसम्म ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायकहरुलाई ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए। पुससम्म ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको वित्तीय प्रगति भने ९३.३७ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ।

काम सकिएका परियोजनाहरुमध्ये हालसम्म १० वटा परियोजनाको मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको काम सकिएको पौडेलले जानकारी दिए। यस्तै, आठ वटा परियोजनको तेस्रो चरणअन्तर्गत मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको काम बाँकी रहेको उनले बताए।

प्राधिकरणले गत साउनमै सम्झौता भएका १८ वटा प्याकेज साइटमार्फत कुल १६ हजार २०८ संस्थाहरुमा ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याइसकेको जानकारी दिएको छ। जसमध्ये ७०८ स्थानीय तहको कार्यालय, ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुगिसकेको छ।

प्राधिकरणले साउनमै यी संस्थाहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याएर क्रमिक रुपमा मनिटरिङ तथा भेरिफिकेसनको काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ। ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत सम्झौता गरिएका सबै जिल्लाका संस्थाहरुको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ।

सम्झौता भएका जिल्लाहरुमा नेपाल टेलिकम, मर्कन्टायल कम्युनिकेसन्स्, सुबिसु, वर्ल्डलिंक, भायानेट कम्युनिकेसन्स् र टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले काम गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सूचना महामार्ग ध्वस्त !

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र अदालती मुद्दा मामिलाका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएसँगै काम राम्रो नगरेपछि ठेक्का तोड्दै नयाँ कम्पनीलाई दिने चक्करले सूचना महामार्गको काम धिमा गतिमा छ।

प्राधिकरणले आरटीडीएफ नै परिचालन गरी झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ लागतमा तीन वटा प्याकेज बनाएर मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको काम गरिरहेको छ।  

प्राधिकरणका अनुसार प्याकेज १ (प्रदेश नं १, मधेस र वाग्मती प्रदेश) र प्याकेज ३ (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) मा सूचना महामार्गको काम केही अघि बढे पनि प्याकेज २ (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) मा भने काम ठप्प छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्याकेज १ मा नेपाल दूरसंचार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएकोमा पुससम्म १ हजार ३ सय २६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सकिएको जानकारी दिए। यो प्याकेजमा २७ वटा वेभ लेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ (डीडब्लुडीएम प्रणाली) को जडान भएर क्लस्टर १ को सबै साइटहरुको माइग्रेसन सकिएर इस्युज रिजोलुसनको काम सकिएको बताइएको छ।

क्लस्टर २ को १३ मध्ये १२ साइटहरुको कमिसनिङको काम सकिएको र क्लस्टर २ (घुर्मीबाहेक) को प्रोभिजनल एसेप्टेन्स टेस्ट (पीएटी) को काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यही प्याकेजअन्तर्गत ४७ वटा कोर राउटर उपकरणको जडान सकिएर फाइनल एसेप्टेन्स सर्टिफिकेट (एफएसी) जारी भएर वारेन्टीको चरणमा छ। यसका साथै स्कोप परिवर्तन भएको फिदिम-ताप्लेजुङ खण्डका लागि ठेक्का संशोधनको दस्तावेज तयार भएर हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेको पौडेलले जानकारी गराएका छन्।

त्यसैगरी, प्याकेज ३ मा पनि नेपाल टेलिकमसँग दुई वर्ष भित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएकोमा पुससम्म ३३० किलोमिटर एडीएसएस जडानको काम सकिएको बताइएको छ।

उच्च क्षमताको डीडब्लुडीएम उपकरणअन्तर्गत २६ मध्ये २३ वटा स्थानहरुमा जडान सकिएर क्लस्टर १ को १६ वटा साइटहरुको एसेप्टेन्स सर्टिफिकेट र क्लस्टर २ को प्रोभिजनल एसेप्टेन्स सर्टिफिकेट जारी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै, कोर राउटर उपकरणअन्तर्गत ४६ वटा राउटर तथा २ वटा एनएमएसहरुको भौतिक पीएटी सकिएको छ।

यसका साथै माइक्रोवेभ ट्रान्समिसन नेटवर्कअन्तर्गतका उपकरणहरुको ढुवानी प्रक्रियामा छ। अप्टिकल फाइबर नेटवर्क (युजी) प्याकेज १ र २ को सम्झौताको दस्तावेज तयार भएर हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्याकेज ३ को लागि भने फ्याक्ट्री इन्स्पेक्सनको प्रक्रियामा छ।

प्राधिकरणका अनुसार प्याकेज १ (प्रदेश नं १, मधेस र वाग्मती प्रदेश) मा सम्झौता बमोजिम अप्टिकल फाइबरको दुरी २ हजार ८३.५५१ किलोमिटर छ। जसमध्ये पुससम्म १ हजार ३ सय २६ किमिमा काम सकिएको छ।

प्याकेज ३ (कर्णाली र सदूरपश्चिम प्रदेश) मा सम्झौता भए बमोजिम अप्टिकल फाइबरको दूरी १ हजार ९ सय ९२ किमि हो। यसमध्ये पुससम्म ३ सय २० किमिमा मात्रै काम सकिएको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार प्याकेज १ को अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य प्रगति पुससम्म ६०.८५ प्रतिशत छ भने प्याकेज ३ को जम्मा १६.०६ प्रतिशत छ।

यता प्याकेज २ (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) मा भने दूरसंचार सेवा प्रदायक युनाइटेड टेलिकम (युटीएल) र सरकारबीचको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन हुँदा सूचना महामार्गको काम अलपत्र बन्दै आएको छ।

परियोजनाको प्याकेज-२ मा गर्ने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको काम कसले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा परियोजना अन्योलमा परेको हो। यी दुई प्रदेशमा सूचना महामार्ग स्थापनाको काम सर्वोच्च अदालतको २०७६ वैशाखको अन्तरिम आदेशपछि अघि बढ्न सकेको छैन।

दुई वर्षको सम्झौता अवधिमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको काम ‍सन्तोषजनक नभएको भन्दै नियामक प्राधिकरणले युटीएललाई दिएको समय नथप्ने निर्णय २०७६ वैशाखमा गरेको थियो। प्राधिकरणको उक्त निर्णय बदर गराउन युटीएल सर्वोच्च पुगेको थियो।

रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सम्झौता अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले २०७६ वैशाखमै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसैले मुद्दा नटुंगिदा यी दुवै प्रदेशमा सूचना महामार्गको काम कसले र कहिलेबाट गर्ने हो भन्ने अन्योल छ।

सूचना महामार्ग परियोजनाको जम्मा सम्झौता रकम ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हो। जसमध्ये पुससम्म सूचना महामार्ग परियोजनाको वित्तीय प्रगति पुसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मात्रै रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारको लक्ष्य अनुसार काम सकिनेमा शंका छ।