BIZMANDU
www.bizmandu.com

सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा ८ खर्ब बराबरको आयोजना प्रभावित, मूल्य पनि भयो दोब्बर

२०७९ माघ ६

सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा ८ खर्ब बराबरको आयोजना प्रभावित, मूल्य पनि भयो दोब्बर
सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा ८ खर्ब बराबरको आयोजना प्रभावित, मूल्य पनि भयो दोब्बर


काठमाडौं। नयाँ सरकारले मापदण्ड विपरित संचालन भएको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गर्दा ८ खर्ब बराबरको विकास आयोजना प्रभावित भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा ८ खर्ब बराबरका आयोजना प्रभावित भएको बताए।

‘सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा हजारौं आयोजनाहरु प्रभावित बन्न पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले राखेको विकास खर्चको लक्ष्यसम्म पुग्न कठिन भएको छ।’

सरकारले मापदण्ड अनुसार संचालन नभएका क्रसरहरुको छानविन गरेर मात्र अवैध क्रसरलाई बन्द गर्नुपर्नेमा हाल ७०० भन्दा धेरै क्रसरहरु बन्द गरेको सिंहले बताए। ‘नेपालमा रहेका ७५३ वटै पालिकाहरुमा सरकारले मापदण्ड अनुसार क्रसरहरु संचालन भएका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको यकिन गरेर मात्र यस्तो निर्णय लिनुपर्ने थियो,’ उनले भने।

सिंहका अनुसार हाल क्रसर बन्द हुदा निर्माण सामाग्रीको मूल्य तीन गुणाले बढेको छ। ‘एक महिना अगाडि १५ हजार पर्ने बालुवा अहिले ३५ बजारमा पनि किन्न पाइदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले विकास निर्माणमा बाधा पुगेको छ।’

सरकारले व्यवाहारिक हिसाबले कानुन निर्माण नगर्दा बाहुबलीहरुले यो व्यवसाय संचालन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। बाहुबलीहरुले संचालन गरेका क्रसरहरु अझैपनि संचालनमा रहेका छन्।  

यस्तै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेका अनुसार एक खर्ब लगानी रहेको क्रसर उद्योग संकटमा परेको छ। नेपालभर १२०० भन्दा धेरै क्रसर, हजारौं टिपर व्यवसाय, कामदार र विकास निर्माणको काम ठप्प भएको उनले बताए।

‘सरकारलाई २०७१ मा ल्याइएको मापदण्ड संशोधन गर्न पटक पटक माग गर्दा सुनेन र अहिले एकैचोटी बन्द गरेर कसरी समस्याको समाधान हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘यदि मापदण्ड विपरित क्रसर संचालन भएका छन भने सरकारले छानविन गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार क्रसर उद्योग संचालनमा देखिएका समस्याहरु सरकारले समाधान गर्नुपर्ने थियो। तर यसरी एकैपटक सबै बन्द गर्नु राम्रो व्यवहार होइन।’  

अहिले सरकारले बनाएको मापदण्डको आधारमा नेपालमा घर समेत बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको न्यौपानेको भनाइ छ।

‘हाम्रो देशमा मापदण्ड पर्दा पछाडिबाट आएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई संशोधन गरे मात्र समस्या समाधन हुनेछ।’न्यौपानेका अनुसार २०७१ को मापदण्ड बनेको थियो। सरकारले दिएको प्रमाणपत्रका आधारमा क्रसरहरु संचालित छन।’कानुन अनुसार संचालन गरिएका क्रसर उद्योगलाई किन रोक्ने?,’ उनले भने, ‘कानुन मान्न हामी तयार छौ।’