BIZMANDU
www.bizmandu.com

सरकारको कर नीतिमा प्रश्न, ‘लिटरमै २ सय रुपैयाँभन्दा बढी बढाउँदा किन कम उठ्यो राजस्व’

२०७९ माघ ५

सरकारको कर नीतिमा प्रश्न, ‘लिटरमै २ सय रुपैयाँभन्दा बढी बढाउँदा किन कम उठ्यो राजस्व’
सरकारको कर नीतिमा प्रश्न, ‘लिटरमै २ सय रुपैयाँभन्दा बढी बढाउँदा किन कम उठ्यो राजस्व’


काठमाडौं। मदिरामा निरन्तर कर बढाउँदा राजस्वमा भने गिरावट आएको छ। मदिराको सबै शीर्षकमा कर बढाएको सरकारले राजस्व भने गत वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको ६ महिना सकिँदा मदिरा शीर्षकमा ११ अर्ब ७३ करोड ९१ लाख राजस्व संकलन भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६ महिनामा १३ अर्ब ८५ करोड ९७ लाख राजस्व उठेको थियो। यो हिसाबले गतवर्ष भन्दा चालु वर्ष २ अर्ब १२ करोड ६ लाख कम राजस्व उठेको छ।

सरकारले नेगेटिभ लिष्टमा अन्धाधुन्द कर वृद्धि गर्दा यसको असर राजस्वमा देखिन थालेको छ। पहिलो ६ महिनामा चुरोट, मदिरा र वियरमा गरिएको कर वृद्धिबाट सरकारलाई गतवर्ष भन्दा १ अर्ब ९४ करोड मात्रै बढि राजस्व प्राप्त भएको छ। गतवर्षको पहिलो ६ महिनामा तीन शीर्षकमा ३९ अर्ब ४३ करोड राजस्व उठेकोमा चालु वर्ष ४१ अर्ब ३८ करोड मात्रै राजस्व उठेको छ। यसले कर वृद्धिको असर उल्टो देखिँदै गएको देखाएको छ।

सरकारले कर बढाउँदा मदिरा व्यावसाय नै संकटमा पर्न थालेको व्यावसायीहरुको भनाई छ। प्रत्येक वर्ष अवैज्ञानिक रुपमा कर नबढाउन विभागका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने गरेका छन्। तर सो सुझावको कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन। विभागका एक कर्मचारीले भने- ‘प्रत्येक वर्ष नेगेटिभ लिष्टमा मात्रै करको दर बढाउँदा यसको नतिजा राम्रो निस्किरहेको छैन। हामीले एक सुझाव लेखेर पठाउँछौं कार्यान्वयन अर्कै भएर आउँछ।’

ती कर्मचारीका अनुसार गत वर्ष बजेट बन्नुअघि विभागले स्ट्रोङ वियर र प्रिमियम वियरको करको दर फरक कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर मन्त्रालयले यो सुझावलाई उपयुक्त मानेन्।

चालु वर्षको ६ महिनामा कुल बियर बिक्री मध्ये ८० प्रतिशत बियर स्ट्रोङ बियरको हिस्सा छ। यसले सस्तो मदिराको समेत बजार खोसेको छ।

चालु वर्ष प्रतिलिटर वियरमा ३० रुपैयाँ कर वृद्धि गरिएको छ। पहिलो ६ महिनामा वियरबाट १५ अर्ब ३५ करोड २५ लाख राजस्व संकलन भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा १३ अर्ब ६६ करोड १० लाख राजस्व उठेको छ। यो गतवर्षको तुलनामा १ अर्ब ६९ करोड १५ लाख बढी हो। यो हिसाबले पनि वस्तुको उपभोग नबढेपनि कर वृद्धिले मात्रै राजस्व बढेको देखाउँछ।

अर्थमन्त्रालयले सामान्यतया वस्तु तथा सेवा उपभोग वृद्धि २० प्रतिशत मान्छ। तर मदिराजन्य वस्तुमा यो सिद्धान्त लागू भएको छैन। विभागको तथ्यांक अनुसार सुर्तिजन्य वस्तुको प्रयोगबाट १४ अर्ब २८ करोड राजस्व संकलन भएको छ। पोहोर ११ अर्ब ९१ करोड संकलन भएको थियो।   

कर बढाउँदा समेत राजस्व कम उठ्नुले सरकारको राजस्व नीतिमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। चालु वर्ष सरकारले मदिराको लगभग सबै शीर्षकमा कर वृद्धि गरेको छ।

अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुसार नेपालमा मदिरालाई तीन किसिममा विभाजन गरिएको छ। जसमा एलपी, युपी र एलपी लिटर समावेश छन्। एलपी भन्नाले लण्डन प्रुफ भन्ने हुन्छ। यसमा शुद्ध ईथानोलको शक्ति हुन्छ। एलपी लिटर भन्नाले प्रतिलिटरमा ५७.० प्रतिशत शुद्ध ईथानोलको मात्रा हुन्छ।

युपी भन्नाले लण्डन प्रुफभन्दा कम शक्ति सम्झनु पर्छ । अर्थात ५७ प्रतिशत भन्दा कम इथानोल भएको मदिरालाई सम्झनुपर्छ।

यस्तै ओपी भन्नाले लण्डन प्रुफभन्दा बढी शक्ति सम्झनु पर्छ। यसलाई मदिरा नभनी स्प्रिट भन्ने गरिन्छ। नेपालमा ४८ प्रतिशत भन्दा बढी अल्कोहल प्रयोग गरेर मदिरा निकाल्न नपाइने व्यवस्था छ।

सरकारले धेरैजसो शीर्षकमा वर्षेनि कर वृद्धि गर्ने गरेको छ। चालु वर्षमा पनि प्रतिलिटर २० देखी २ सय रुपैयाँसम्म कर वृद्धि गरिएको छ।

जसअन्तर्गत अल्कोहलरहित बियरमा प्रतिलिटर २० देखि ३० पुर्‍याइएको छ। सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने जौ बियरमा प्रतिलिटर १ सय ९८ रुपैयाँबाट २ सय २८ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। १५ युपीको मदिरामा प्रतिलिटर १५ सय ९२ बाट १७ सय ५० पुर्‍याइएको छ।

यस्तै २५ युपीको मदिरामा ११ सय ८८ बाट १३ सय ६ पुर्‍याइएको छ। ३० युपीको मदिरामा ११ सय ५ प्रतिलिटरमा लाग्दै आएको कर बढाएर १२ सय १५ बनाइएको छ। ४० युपीको मदिरामा ५ सय ५५ लाग्दै आएकोमा ६ सय १० बनाइएको छ। ५० युपीको मदिरामा ४ सय ५० देखि ४ सय ७२ पुर्‍याइएको छ।