अर्थ मन्त्रालयले १७ शीर्षकमा घटाउँदैछ खर्च, भ्रमणदेखि खाजा खर्चमासमेत कडाइ

काठमाडौं। सरकारको खाता ऋणात्मक अवस्थामा पुग्न लागेपछि अर्थ मन्त्रालयले चालु शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर खर्च घटाउन लागेको हो।

मन्त्रालयले खर्च घटाउन सबै महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ। चालु वर्षको बजेटमा ३ सय ७९ बुँदामा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिको प्रशासनिक खर्च १५ प्रतिशतले घटाउने उल्लेख छ। उक्त बुँदालाई अर्थ मन्त्रालयमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण समितिले मापदण्ड तयार गरी प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तो छ १७ बुँदे मापदण्ड

१. अति आवश्यक वाहेकका सेमिनार, तालिम, गोष्टी नगर्ने। गर्ने पर्ने भए सरकारी मापदण्डभन्दा बढी भएका लागत अनुमान स्वीकृत नगर्ने। यस्ता कार्यक्रम गर्दा मन्त्रालयका सभा कक्ष वा अन्य सरकारी निकायका भवनहरु प्रयोग गर्ने।

२. सबै महाशाखाका लागि छुट्याइएका कार्यक्रमहरु प्रथमिकीकरण गरी अति आवश्यक कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रमहरु पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगन गर्ने।

३. बैठक तथा अतिथि सत्कारको निमित्त छुट्टाइएका बाहेकका खाना, खाजा  सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने। बजेट निर्माणको समयमा बिहान बेलुका अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइँदै आएको प्रतिदिन ६ सय रुपैयाँलाई चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नदिने र दिनैपर्ने भएमा ३ सय रुपैयाँ मात्र दिने।

४. अति आवश्यक बिना एसी, हिटर, पंखा प्रयोग नगर्ने।

५. अति आवश्यक बाहेकका स्वदेश तथा वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने।

६. दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने। जस्तै: प्रत्येक पटक सर्भिसिङमा मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फरिरहनु नपर्ने हुन सक्छ।

७. बोतलको पानीलाई निरुत्साहन गरी जारको पानी प्रयोग गर्ने।

८. कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गरेर प्रयोग गर्ने।

९. अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटकेको रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने।

१०. अनावाश्यक विज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिकालाई निरुत्साहित गर्ने।

११. कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेटिङ तथा फर्निसिङका सामग्रीको अधिकतम उपयोग गर्ने। सम्भव भएसम्म नयाँ सामाग्रीहरु खरिद नगर्ने।

१२. स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएकोभन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाजमा नलगाउने।

१३. सकेसम्म कार्यालय सामानहरुका सन्दर्भमा वैकल्पिक र किफायती सामानको प्रयोग गर्ने।

१४. मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामको लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्ने।

१५. बैठकहरु कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने। कार्यालय समयभित्र गर्न नसकी अगाडि पछाडि बस्नुपर्ने भएमा बैठकहरु नगरी नहुने भए न्यूनतम संख्यामा मात्र गर्ने।

१६. नयाँ पत्रिका खरिदको सदस्यता नलिने तथा नवीकरण गर्दा सान्दर्भिक संख्यामा नवीकरण गर्ने।

१७. मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक तथा पर्चाहरुलाई छाप्न निरुत्साहन गरी वेबसाइटमा राख्ने।