बैंकहरुको निक्षेपको ब्याज घटाउने निर्णयप्रति किन खुसी छैन राष्ट्र बैंक?

काठमाडौं। राजनीतिक दबाब र बजारको माग अनुसार  बैंकर्स संघले सहमति गरेर माघ १ गतेदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर बाणिज्य बैंकहरुले घटाएका छन्। सँगसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि ब्याज कम गरेका छन्।

बैंकहरुले १२.१३३ प्रतिशत रहेको साधारण मुद्दतिको ब्याज ११ प्रतिशतमा झारेका छन् भने साधारण बचतको ब्याज ६ प्रतिशतमा झारेका छन्।

नयाँ सरकार आएपछि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर व्यवसायीको माग पुरा गरेको छ भने बाणिज्य बैंकहरुले पनि आधार दर घटाएर ऋण सस्तो बनाउन निक्षेपको ब्याज घटाएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घटाएको निक्षेपको ब्याज प्रति भने राष्ट्र बैंक खुसी देखिएको छैन। राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनिल केसीलाई ब्याज नघटाउन घुमाउरो पाराले संकेत पनि गरेका थिए। तर, केसी नेतृत्वको बैंकले २० वटा बैंकको सहमतिमा ब्याज घटाउने निर्णय गरेको छ।

‘अहिले वाह्य क्षेत्रमा केही दबाब कम परे पनि चुनौती हटिसकेको छैन’ राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले मागमा आएको कमीले आयात घटेर बिदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको स्थिति छ। माग घटाउने मूख्य कारक ब्याज दर हो।’

उनका अनुसार, बैंकहरुले निक्षेपसँगै ऋणको ब्याज महँगो पारेका कारण माग घटेर आयातमा कमी आएको हो। उनले भर्खरै प्रतिबन्ध गरिएका १० वस्तुको आयात खुला गरिएको सन्दर्भमा ब्याज पनि घटाएर जाँदा भोलि समस्या पुन: फर्किन सक्ने चिन्ता देखाएका छन्।

‘हामीले ब्याज घटाउनुस्, नघटाउनुस् भन्न मिल्दैन। तर, बजारको अवस्था यस्तो छ, त्यसैले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुस् भनेका हौं’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘कमसेकम एउटा साइकल (चक्र) पुरा गर्ने समय चाहिन्छ। बीचमै हस्तक्षेप गर्दा हामीले गर्न खोचेको कुरा पुरा हुँदैन।’

बैंकर भने बजारको मागलाई संबोधन गर्नका लगि ब्याज घटाउनु परेको बताउँछन्। ‘कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८६ प्रतिशत हाराहारीमा आएको छ। अर्थात बैंकहरुसँग २०० अर्ब हाराहारी ऋण दिने क्षमता छ’  ती बैंकरले भने, ‘तर ऋणको माग छैन। ऋणको माग किन छैन भन्दा ब्याज महँगो भएर हो। बजारको सिद्धान्त अनुसार नै पनि माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन मूल्यमा हस्तक्षेप गर्नु पर्छ। हामीले त्यही गरेको हो।’

यता राष्ट्र बैंक भने आयात मार्जिन खारेज गर्ने पक्षमा उभिएको छ। उसलाई एकातिर आयात बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिने हो कि भन्ने चिन्ता छ, अर्कोतिर उ आफै आयातलाई सहजीकरण गर्न मार्जिन हटाउने खेलमा लागेको छ।

‘राष्ट्र बैंक आफै पनि राजनीतिक र बजारको दबाब थेग्न नसकेर चालु पुँजी कर्जा संशोधन गर्न वाध्य भयो। मार्जिन खारेज गर्न खोज्दैछ’ ती बैंकरले भने, ‘अनि बैंकलाई चै ब्याज नघटाइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्न मिल्छ? यसपाली ब्याज नघटाएको भए आन्दोलन बैंकरप्रति सोझिन्थ्यो।’

बैंकरहरु माघमा पनि ऋणको माग बढ्न सकेन भने फागुनको पनि ब्याज घटाउनु पर्ने राय राख्न थालेका छन्। सबैको माग एकल अंकमा निक्षेपको ब्याज आओस् भन्ने छ। ऋणको ब्याज ११/१२ प्रतिशतसम्म होस् भन्ने छ। ‘यस्तोमा फागुनमा १० प्रतिशतले ब्याज घटाउँदा एकल अंकमा निक्षेप आउँछ’ ती बैंकरले भने, ‘लागत कम भएपछि विस्तारै ऋणको पनि माग आउन थाल्छ।’