BIZMANDU
www.bizmandu.com

ब्याज घटाउने बैंकरको निर्णयलाई परिसंघको स्वागत, ‘आधार दरमा थप २% मात्र प्रिमियम होस्’

२०७९ पुष २९

ब्याज घटाउने बैंकरको निर्णयलाई परिसंघको स्वागत, ‘आधार दरमा थप २% मात्र प्रिमियम होस्’
ब्याज घटाउने बैंकरको निर्णयलाई परिसंघको स्वागत, ‘आधार दरमा थप २% मात्र प्रिमियम होस्’

काठमाडौं। उद्योग परिसंघ नेपालले वाणिज्य बैंकहरुले माघ १ गतेबाट निक्षेपको ब्याज दर घटाउने गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको बेलामा निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको सहमति सकारात्मक भएको टिप्पणी परिसंघको छ।

बैंकर्स संघले एक वर्षे साधारण मुद्दतीको ब्याज दर १२.१३३ प्रतिशतलाई घटाएर ११ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको छ।

मागमा आएको संकुचन, उच्च ब्याजदरका कारण लगानी महँगो हुँदा नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेको भन्दै परिसंघले यसले अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाइरहेको तर्क अगाडि सारेको छ।

परिसंघले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न, अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्दै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन संघले गरेको सहमति सहयोगी हुने हाम्रो विश्वास लिएको छ।

निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै लागत घट्ने परिसंघको बुझाइ छ। यसले आधार दर र कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउने भन्दै परिसंघले कर्जाको ब्याजदर घट्दा उद्योग व्यवसायमा लगानी विस्तार हुने र उद्योगी व्यवसायीहरुको खस्किएको मनोबल उकास्न सहयोगी हुने विश्वास लिएको छ।

उद्योग परिसंघले हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा करिब ७० प्रतिशत व्यवसायीले लगानी विस्तारको योजना स्थगन गरेको बताएका थिए।

ब्याजदर घटेपछि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी विस्तारको योजनालाई फेरि अगाडि बढाउने र समग्र मागमा वृद्धि आउँने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन जाने परिसंघको विश्वास छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता मात्रै चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा लचकता देखाउँदै गरेको संशोधनले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको थियो।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत थप तरलता प्रवाह बढाउने, उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा अधिक प्रिमियम जोड्न नपाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष परिसंघले आग्रह गरेको छ।