चौधरी समूह टेलिकम लाइसेन्सको पूर्वसर्त मान्न तयार, एनटीएको बोर्ड बैठकले के गर्ला?

काठमाडौं। आवश्यक सर्त पुरा नगरेकाले पटक-पटक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको युनिफाइड लाइसेन्स पाउनबाट बञ्चित सीजी टेलिकम बल्ल आवश्यक सर्त पुरा गर्न तयार भएको छ।

चौधरी समूहले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफूहरु लाइसेन्स पाउनुअघि पुरा गर्नुपर्ने सर्त मान्न तयार रहेको सन्देश पठाएको स्रोतले जनाएको छ।

सीजी टेलिकमले आवश्यक सर्त पुरा गर्न तयार रहेको जानकारी गराएपछि प्राधिकरणले यो विषयलाई आगामी बोर्ड बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ। प्राधिकरणको बोर्ड बैठक माघ २ गते हुँदैछ।

नेपाल टेलिकम र एनसेनको बोलबाला रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्राहकका लागि यी दुई बाहेकको विकल्प छैन। प्राधिकरण पदाधिकारीहरुले दूरसञ्चार व्यवसायको बजारलाई सन्तुलित र स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बनाउन सशक्त तेस्रो टेलिकम कम्पनी आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्।

‘म त रेगुलेटर हो। प्रक्रिया पुर्‍याएर लाइसेन्सको आवेदन कसैले दिन्छ भने मैले सोही अनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। कानुनअनुसार कोही आउँछ भने हामीलाई टेलिकम बजारमा थर्ड प्लेयर चाहिएको छ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने।

के हो सिजी टेलिकमको मामिला?
२०६९ जेठ १ मा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरी सोको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्तसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

उक्त प्रावधान अनुसार युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स पाएका थिए। तर, सीजी टेलिकमले आवश्यक सर्तहरु पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्‍यो। २०६९ चैतमै सर्त पूरा गरेको अवस्थामा सिजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय भइसकेको थियो।

पहिल्यै निर्णय भइसकेको विषय भएकाले फेरि सिफारिस गर्न नपर्ने भन्दै प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि पुन: सीजीले पहिला युनिफाइड लाइसेन्स दिएपछि मात्रै सर्त पूरा गर्ने जानकारी दियो। प्राधिकरणमा निवेदन पनि दियो।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सीजीको सो निवेदनपछि बोर्डबाट नभइ सोझै मन्त्रालयमा पूर्वसर्त लाइसेन्स पाएपछि पुरा गर्नेगरी सञ्चार मन्त्रालयमा निर्णय फरवार्ड गरे।

दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाउन मान्नुपर्ने सर्तपछि पुरा गर्ने सो प्रस्ताव ५ वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको क्याबिनेटले पास गर्‍यो। तर, त्यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएन। राजपत्रमा सरकारको निर्णय प्रकाशित नभएपछि प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।

मन्त्रालयले पछिल्लोपटक प्राधिकरणलाई २०७४ जेठ १५ को यही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मस्यौदा मागेको थियो। प्राधिकरण बोर्डबाट सिफारिस भएर मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटबाट भएको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भए अनुमति दिन प्राधिकरण तयार छ। तर, राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशित नभएपछि प्राधिकरण सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन तयार देखिँदैन।

प्राधिकरणले मन्त्रालयको पत्राचारउपर पछिल्ला बोर्ड बैठकहरुमा छलफल गर्दै उक्त विषयमा कुनै राय दिइरहनुपर्ने नदेखिएको निर्णय गरेको हो।

दूरसञ्चार सेवाको आधारभूत सर्तहरु नै पुरा नगरेको संस्थालाई सहजै लाइसेन्स दिन नसकिने अडानमा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु पनि थिए। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सीजीलाई लाइसेन्स दिन क्रियाशील भएपनि प्राधिकरणको जवाफका कारण निर्णय गर्न अप्ठ्यारोमा परेका थिए।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै चौधरी समूह फेरि टेलिकम लाइसेन्स लिन शर्तसहित तयार देखिएको हो।

प्राधिकरणले सिजी कम्युनिकेशनले पाएको लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको सातवटै अनुमति पत्र २०७६ माघ १९ मा खारेज गरिदिएको थियो।

कम्पनीको बागलुङ, पाल्पा, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, बर्दिया र दैलेख जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै सातवटा लाइसेन्स थिए। ती जिल्लाहरुमा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीले २०६६ मा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र पाएको थियो।

तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिले अनुदान परियोजनाको रूपमा दूरसंचार सेवा सञ्चालनका लागि लिएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स सीजीले किनेको थियो। २०६० फागुन ५ मा एसटीएम टेलिकमको नाममा दर्ता भएको टेलिकम कम्पनी उद्योगी विनोद चौधरीले खरिद गरी सिजी टेलिकममा रुपान्तरण गरेका थिए।