नियामक सुपरिवेक्षण गर्न अक्षम हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्‍यो, शेखर गोल्छाको अन्तर्वार्ता

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनको विवाद मिलनविन्दुको नजिक पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको यो मार्गदर्शनका विरुद्धमा देशव्यापीरूपमा भइरहेको विरोध मत्थर बनाउन मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति हुँदैछ। यो सहमतिका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नजिकबाट लागेका थिए। उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनले प्रणालीमै समस्या आउने भन्दै मध्यमार्गी बाटो निकालेर सहमति गराउन गोल्छा लागेका थिए।

गोल्छा अघिल्लो सरकारका पालामा पनि सहमतिको प्रयासमा थिए। तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको वैमनस्यताले सहमति बन्न सकेको थिएन। एकाएक राजनीतिक कोर्ष करेक्सन भएर अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि राष्ट्र बैंक र उद्योगी-व्यवसायीबीच सहमति नजिक पुगेको छ। यही सन्दर्भमा रहेर गोल्छालाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले सोधे- नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन चालु पुँजी कर्जा ल्याएको छ, त्यो सुधारकै लागि हो, व्यवसायीको माथिल्लो नेतृत्वले पनि यसलाई सोही अनुसार बुझेको देखिन्छ। तर, व्यवसायीले यसलाई किन प्रतिष्ठाको विषय बनाएर दुई वर्ष पर धकेल्न भनिरहेका छन्? के कारणले रोक्नुपर्‍यो?

राष्ट्र बैंकले भविष्यमा बैंकिङ सिस्टममा हुन सक्ने जोखिमलाई निराकरण गर्न चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिका ल्याएको हो। यो गलत हो भनेर हामीले स्ट्यान्ड लिएका पनि छैनौं। निर्देशिका खासगरी यस्तो समयमा आएको छ, जब अर्थतन्त्र बिरामी छ। बिरामी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा एकाएक यस्तो रिफर्म आउँदा यससँग कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको हो। एकातिर तरलताको अत्यन्तै चाप र अर्को तिर सिभियर रिफर्म आएको हो। जुन टाइमिङ गलत भएको हो। अर्थतन्त्र सहज भएको बेला हामीले यो व्यवस्थालाई लागू गर्न सकेको भए यसले सही नतिजा अवश्य ल्याउने थियो।

तर अहिले यो मार्गदर्शनले गर्दा समग्र निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको छ। किनभने नेपालको कर्जा प्रणाली धितोमा निर्भर छ। नेपालमा परिचालित कुल कर्जा र धितोको अनुपातलाई विश्वव्यापी रुपमा तुलना गर्ने हो भने सर्वाधिकमध्ये पर्छ। तर यो ट्रेण्डलाई परिवर्तन गर्न समस्या भएको छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई सैद्धान्तिक रूपमा विरोध नगर्नुमा कारण पनि छ। भोलिका दिनमा धितो विनाको कर्जा जुन व्यवसायको क्षमतामा आधारमा दिइने आशा हाम्रो हो। सिर्जनामा आधारित ऋण लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि हो। किनभने चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लागु भएपछि धितोसहितको कर्जा निरुत्साहित हुन थाल्छ। जसले व्यवसायमा आधारित बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्छ।

त्यसो भए के विषयले तपाईहरुको व्यवसायमा यो निर्देशिकाले अप्ठेरो पार्‍यो?

आज भन्दा एक वर्ष पहिले राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता पुनर्कर्जाको नाममा बैंकिङ प्रणालीमा पठाएको थियो। जसलाई बैंकहरुले अनुशासनहीन तवरले परिचालन गरे। जुन अन्त्यमा घरजग्गा र सेयर बजारमा पुगेको थियो। जसले दुवै क्षेत्रमा उछाल ल्याएको पनि थियो। किनभने आयात निरुत्साहित अवस्थामा थियो।

यस्तो स्थितिबाट ठिक यूटर्न लिँदा अर्थतन्त्रमा चाप सृजना भएको हो। जसले गर्दा कर्जाको गुणस्तर पनि बिग्रिएको छ भने व्यापार-व्यवसाय एकदमै सुस्त छ। यस्तो अवस्थामा चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिकालाई समर्थन गर्न निजी क्षेत्रलाई निकै कठिन भएको हो।

भनेपछि त्यो बेला कर्जा लिनेहरुले जुन प्रयोजनका लागि लिएका थिए, उनीहरुले सोही प्रयोजनमा उपयोग गरेनन्?

नेपालमा बैंकहरुले कर्जा दिएपछि त्यो कहाँ उपयोग हुँदैछ भन्ने निरीक्षण निकै कम हुने गरेको छ। त्यसमा न बैंकको चासो पुग्छ न त राष्ट्र बैंकको। यही अनुशासनहीनताका कारण अन्तत: लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा हुन पुगेको छ।

म स्वयमंले ऋण लिएर मेरो कम्पनीमार्फत सेयर अथवा घरजग्गामा लगानी गर्न पाउँछु नि। यो व्यवसायभन्दा बाहिर भए पनि गर्न सकिने फ्रेमवर्क पनि छ।

तर कानुनले त त्यसलाई रोक्छ नि ! बैंकिङ कसुर ऐनले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको छ सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग भएन भने जेलसम्मको सजाय हुन्छ। यो कुरा त नकार्न नमिल्ला नि?

कसैले आफ्नो कम्पनी प्रयोजनका लागि ऋण लिइसकेपछि सोही कम्पनीमार्फत घरजग्गा र सेयर जस्ता अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्छ भने त्यो बैंकको चासोको विषयमा पर्दैन। किनभने यो नयाँ समस्या होइन। यसको ट्रेण्ड पछिल्लो लामो समयदेखि कायम छ। जुन ट्रेण्डले गर्दा नै आजको समस्या सृजना भएको हो।

उक्त ट्रेण्डले मार्केटलाई अप्राकृतिक रुपमा वृद्धि पनि गराएको थियो। जसको सामना आज गर्नु परिरहेको छ। कर्जा र धितोको गुणस्तर निकै गिरेको अवस्था हो।

त्यसो भए यसलाई राष्ट्र बैंकले पनि मतलब गरेन, बैंकहरुले पनि मतलब गरेनन् र व्यवसायीले पनि मतलब नगरेको परिणाम हो?

यो स्थिति आउनुमा तीनै पक्ष दोषी हुन्। तर मुख्यतया दोष नियामकले सुपरिवेक्षण गर्न असक्षम भएर हो। किनभने बैंकहरु त निजी क्षेत्र नै हुन्। उनीहरुको झुकाव आफ्ना संस्थापक प्रति बढी हुन्छ। उनीहरु उत्तरदायी हुन्छन्।

यता निजी क्षेत्र जसले कर्जा लिएको छ, उनीहरु नाफा उन्मुख हुन्। जहाँ नाफा देख्छन्, त्यहाँ उनीहरुले धितो राखेरै भएपनि कर्जामार्फत् लगानी गरेका हुन्छन्।

यति बेला कर्जा कहाँ गइरहेको छ, त्यो निरीक्षण गर्न नियामक असक्षम भएको हो। बैंकहरुलाई अनुशासनमा राख्न नसक्नु ठूलो कमजोरी साबित भएको हो।

चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिका जसरी भए पनि लागू गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। तर, निजी क्षेत्र विपक्षमा उभिँदा देशभरका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए। जुन अहिले मत्थर छ। खासगरी अब यो व्यवस्थाको मिलन विन्दु के हो?

हाम्रो भनाइ दुई वर्षका लागि चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज हुनुपर्छ। हामीलाई दुई वर्ष यो व्यवस्थाका लागि तयारीको समय दिनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको माग पनि यही हो। जसमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो छलफल निरन्तर जारी छ। सायद यस्तो विन्दुको नजिक हामी पुग्दै पनि छौं। जुन उद्योगी व्यवसायी र राष्ट्र बैंक दुवै पक्षलाई मन्जुर हुन्छ। जस्तो दिशामा राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई लैजान चाहँदै छ, त्यो हासिल पनि हुनेछ।

गभर्नर स्वयमंका लागि पनि यो एकदमै ठूलो अप्ठेरो हो। अहिलेको अवस्थाले झन् जटिल बनेको छ। नयाँ सरकार आएको छ। जसप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित समेत छ। अर्थमन्त्री आफैं राजनीतिक र व्यवसायीबीच समन्वयको पहलमा जुटेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयंको सुझाव चाहिँ मिलनविन्दुका लागि के हो?

छलफल चल्दै छ। पक्कै पनि एउटा यस्तो विन्दुमा आउन एकदमै जरुरी छ। किनभने यदि यस्तो विन्दु आएन भने निजी क्षेत्रमो मनोबल अझ खस्किने निश्चित छ। यसलगत्तै अहिलेको आर्थिक अवस्था थप क्षतिग्रस्त हुनेछ। त्यसैले पनि मिलन विन्दु सबैको हितमा लागि आवश्यक छ।

यो त राजनीतिक जवाफ भयो नि ! यो व्यवस्था संशोधन चाहनुहुन्छ की खारेज?

मिलन विन्दु निश्चय पनि आउँदै छ। तर त्यो विन्दु के का आधारका हुन्छ त्यो ठोकुवाका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन। केन्द्रका मात्रै नभएर जिल्ला अध्यक्षहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं। हामीले त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदैछौं।

यसको मतलब राष्ट्र बैंकले एफएनसीसीआईको नेतृत्वलाई सामान्य बुँदाहरु संशोधन गरेर ल्याउनुस्, त्यो हामीले हेर्दिन्छौं भन्न खोजेको हो?

दुई वर्ष यो व्यवस्था खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बटम लाइन हो। दुई वर्षका लागि चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाका कुनै पनि प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

चालु पुँजी कर्जालाई पाखा लगाउने बित्तिकै व्यवसायीहरुको माग सकियो ?

होइन, हाम्रो दोस्रो माग तरलता सुधार हो। जसका लागि राष्ट्र बैंकले आफूसँग उपलब्ध औजारहरु प्रयोग गर्न आवश्यक छ।

औजार भन्नाले?

हामीले सीडी रेसियोमा केहि लचकता अपनाउन सुझाएका छौं। जसले गर्दा ठूलो परिमाणको तरलता फ्री हुन सक्छ। मौद्रिक औजार जस्तै रिपो मार्फत् पनि राष्ट्र बैंकले प्रणालीलाई आवश्यक तरलता दिन सकिन्छ। स्थानीय निकायको ८० प्रतिशत रकम सीडी रेसियोमै गणना गर्न पाउनु पर्ने माग पनि हाम्रो हो।

भनेपछि सबै माग राष्ट्र बैंकसँगै हुन्। राष्ट्र बैंकलाई सहमत गराउन पनि सरकार नै परिवर्तन हुनु पर्‍यो होइन त?

यसमा म कुनै कमेन्ट दिन चाहन्न।

तपाईलाई हेर्ने देशभरका उद्योगी व्यवसायी अधिकांशको मनोबल अत्याधिक कमजोर भइसकेको छ। आगामी निर्णय के हुन्छ भन्ने त्रास उनीहरुमा कायमै छ। मन्दीको अवस्थामा सुधार आउने कतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ?

म होपफुल नै छु। किनभने हाम्रो बाह्य क्षेत्र सुधारउन्मुख छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने स्थितिमा पुगेको छ। त्यसैले हाम्रो तरलता विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निर्भर हुन्छ। र, जुन गतिमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ यसले पनि सकारात्मक ऊर्जा दिएको स्थिति हो।

यता पर्यटकहरुको आगमन पनि उत्साहप्रद नै छ। प्रति पर्यटकले गर्ने खर्चको आकार पनि वृद्धि भएको छ। ठूला होटलहरुको व्यवसायिक गतिविधि पनि उत्साहजनक छ।

अर्को कुरा नयाँ सरकार आइसकेपछि धेरै डेभलपमेन्ट एजेन्टहरुसँगको टाइअप पनि बढी हुन्छ। उनीहरु नयाँ सरकार बन्ने प्रतीक्षामा पनि थिए। आगामी समयमा यसमा झन् सुधारको प्रक्षेपण छ। अरुण तेस्रो लगायत अन्य ठूला प्रोजेक्टहरुको भुक्त्तानी भएलगत्तै तरलतामा सुधार हुने सम्भावना पनि अत्यधिक छ।

यस बाहेक अर्थतन्त्र जुन तरिकारले साँघुरिएको छ, त्यो पनि पुनरागमन हुने देखिन्छ। महँगो ब्याजदरका कारण अहिले कर्जाको माग निकै न्यून छ। यसलाई सम्बोधन गर्न दुई तीन महिनामै ब्याजदर घट्ने विश्वास छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र गतिशील हुन थाल्छ।