चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन ३ महिनाभित्र संचालन आउने, धमाधम भइरहेको छ काम 

काठमाडौं। चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन ३ महिनाभित्र संचालन ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाले चैतभित्र संचालनमा ल्याउने गरी धमाधम काम गरिरहेको छ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि यो प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ। प्रसारणलाइन र सबस्टेसनहरु निर्माण ७० प्रतिशत सकिएको छ। आयोजना अन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमश: चिलिमे हब र त्रिशूली-थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। साथै रसुवाको चिलिमे-त्रिशूली थ्री बी हब २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ।

दुवै सबस्टेसनहरु सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जीआइएस लगायतका महत्त्वपूर्ण उपकरणहरु आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ। यता प्रसारणलाइनका टावर, कन्डक्टर लगायतका उपकरणहरु निर्माणस्थलमा आपूर्ति भइसकेको छ।

२८ किलोमिटर लम्बाइको प्रसारणलाइनमा पर्ने ७९ वटा टावरहरुमध्ये ४३ वटाको जग हालिएको छ। १४ वटाका लागि जग हाल्ने काम भइरहेको छ। २५ वटा टावर खडा गरिएको छ। खडा गरिएका टावरमा तार तान्न छिट्टै सुरु हुने जनाइएको छ।  चिलिमे-त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारणलाइन अन्तर्गत  चिलिमे-मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्ने छ।

२७ वटा मल्टी सर्किट टावरमध्ये १० वटाको जग हालिएको छ। दुई वटा खडा गरिएको र ७ ठाउँमा जग हाल्ने काम भइरहेको छ। प्रसारणलाइन अन्तर्गत रसुवाको तिरु डाँडामा रहने एउटा टावरबाट खड्गुडाँडासम्म रहने अर्को टावरसम्म मैलुङ खोलामाथि १ हजार २ सय ३४ मिटर लामो दूरीमा लाइन तान्नुपर्ने छ।

कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो। माथिल्लो त्रिशूली-१ ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ।
भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदार तथा परामर्शदाताको कमजोर कार्य सम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड-१९ लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ।

उत्तरगया गाउँपालिकाको तिरुमा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि आयोजनाले त्रिशूली नदीबाट उक्त स्थानसम्म करिब १५ किलोमिटर पहुँच सडक बनाएको छ। यसबाट त्यस भेगका बासिन्दाको आवतजावत पनि सहज भएको बताइएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। टोलीले आगामी चैतभित्रको समयसीमा भित्रै काम सम्पन्न निर्देशन दिएको छ।

घिसिङले एउटा टावरलाई आयोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिंदै ठेकेदारले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए। ‘यो प्रसारणलाइनमा जोडिने तीन वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति दातृ निकायहरुको समेत गम्भीर चासो र चिन्ता छ,’ उनले भने,'धेरै गाह्रो ठाउँहरुमा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ। टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान गर्ने लगायतका सबै काम जनशक्ति थपेर अगाडि बढाउनुस्।’ 

आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले अहिले आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता दिइएको उल्लेख गर्दै चैतभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत चिलिमे हबमा जोडिने छ। आयोजनाहरु चैत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।

उक्त अवधिसम्ममा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेमा आयोजनाहरुको विद्युत खेर जाने अवस्था आउने छ। प्राधिकरणको टोलीले प्रसारण लाइन अभावमा आयोजनाहरुको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन गम्भीर भएर काम गर्न निर्माणमा संलग्न सबैलाई आग्रह गरेको हो।

प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४ को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। आयोजनाको परामर्शदाता भारतको पावर ग्रिड हो।

अनुमानित लागत ३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण छ।