खुला बजारविरुद्ध मात्र होइन ‘फौजदारी’ स्थापित हुनेगरी कार्टेलिङमा हवाई सेवा कम्पनीहरु

काठमाडौं। आन्तरिकतर्फको हवाई उडानमा वायुसेवा कम्पनीहरु जहाज खाली उडाउन तयार छन्, तर टिकटको मूल्य घटाउन तयार छैनन्। दैनिक उडान संख्या मर्ज गर्दासमेत जहाज आधाउधी मात्र भरिन्छ। तर, मिलेमतोमा उस्तै-उस्तै निर्धारण गरेका टिकटको दाम भने घटाउन तयार छैनन्।

व्यवसायीहरुको यो (अहिले कार्टेलिङबाट तोकिएको मूल्य) भन्दा तल घटाए घाटामा जाने तर्क उनीहरुले जहाज खाली नै उडाएको तथ्यसँग मिल्दैन।

'माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्छ' भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई कार्टेलिङ गरेर उनीहरुले उपेक्षा मात्र गरिरहेका छैनन्, विद्यमान कानुनलाई पनि अवहेलना गरेका छन्।

हवाई सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुले मिलेमतोमा एउटै मूल्य तोक्ने, बरु खाली उडाउने जुन खालको अभ्यास गरिरहेका छन्, यो 'फौजदारी कानुन' अन्तर्गत पर्ने अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा बताउँछन्।

वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन भनेर सरकारले २०६३ सालमा एउटा ऐन नै बनाएर लागू गरेको छ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यवसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न सरकारले कानुन बनाएको थियो।

सरकारले बनाएको 'प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण २०६३' लाई हवाई उड्डयन कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा उपेक्षा गरेर गम्भीर अपराध गरेको खतिवडा बताउँछन्।

नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण उपभोक्ताको नभइ व्यवसायीकै पक्षमा उभिने र अनुगमन गर्न भनेर बनाएको वाणिज्य विभाग तथा वाणिज्य सचिव नेतृत्वको समितिले वास्ता नगरिदिँदा यात्रुले बजारले नभइ सिन्डिकेटले तोकेको मूल्यमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता आएको छ।

ऐनको दफा ३ (१) ‘क’ ले कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीका सर्तहरु तोक्न बन्देज गरेको छ। खासगरी कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रुपमा मूल्य तोक्न नपाउने ऐनले व्यवस्था गरेको हो।

तर हवाई सेवा कम्पनीहरुले एक रुपैयाँ पनि तल-माथि नगरी टिकटको मूल्य मात्र निर्धारण गरेका छैनन्, त्योभन्दा तल भाउ नदिन खाली नै उडाउने अभ्यास गरिरहेका छन्।

कुनै क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास भइरहेको छ भने बजार संरक्षण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजारको संरक्षण गर्न वाणिज्य सचिव स्तरीय एउटा बोर्ड गठन गरिएको छ।

यो बोर्डमा कानुन मन्त्रालयल, अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन्। यसबाहेक निजी क्षेत्रका संगठनहरुमध्येबाट दुई जना, उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संघसंस्थाबाट चार जना सदस्य हुन्छन्। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुने गरी बोर्ड बनाइएको छ। तर, यो बोर्डले केही पनि नहेर्दा उपभोक्ता हवाई सेवा प्रदायकको कार्टेलिङबाट यात्रुले प्रताडित हुनु परेको छ।

‘अहिले हवाई सेवाप्रदायकहरुले जस्तो अभ्यास गरिररहेका छन् यो सरकारवादी मुद्दा हो। यसमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ,’ अधिवक्ता खतिवडाले भने, ‘ऐनले अपराध गर्दा थुन्ने व्यवस्था नगरेकाले हेपाइमा परेको हो। यो ऐन जबर्जस्तरूपमा कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार छ भनेर देखाउनै पर्छ।’

नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै संरक्षणमा वायुसेवा कम्पनीहरुको कार्टेलिङ अर्को स्टोरीमा।

सम्बन्धित समाचार

आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीबीच भाडादर निर्धारणमा मिलेमतो, सबै कम्पनीको एउटै भाडादर

उड्डयन कम्पनीले कसरी गरिरहेका छन् मूल्यमा कार्टेलिङ? खाली उडाउन तयार तर भाडा घट्दैन