जग्गा र सेयरमा भएको लगानी अनुगमन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा, शेखर गोल्छाको विश्लेषण

अहिले हामी उद्यमी-व्यवसायी आन्दोलित छौं। बाध्यतावश आन्दोलित हुनुको कारण पीडा हो। एकातिर अर्थतन्त्र-बजारको अवस्था एकदमै नाजुक बन्दै गएको छ।

तरलता अभाव, ब्याज दर वृद्धि (खासगरी प्रिमियमका कारण) ले पीडा दिइरहँदा राष्ट्र बैंकले पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेर व्यवसायीलाई निरास बनाउने काम गरेको छ। यसले हामीलाई थप समस्यामा पारेको छ र सुधारका लागि आन्दोलित हुनु परेको हो।

अहिलेको समस्या समाधान गर्न हामी सबै एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ। सबै पक्ष परिपक्‍व भएर राष्ट्रलाई सर्वोपरी राखेर आउँदा समाधान नहुने भन्ने अवस्था पनि छैन।

त्यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक, निजी क्षेत्रले आ-आफ्नो ठाउँबाट केही योगदान गर्नुपर्छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि चालु पुँजी कर्जालाई पछाडि सार्नु पर्छ। कतिपय उद्यम-व्यवसाय अहिले संकटमा परेको छ। उनीहरुका लागि ऋण पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफालाई सर्वोपरी नहेरी ऋणीसँग लिइने प्रिमियम घटाउन आवश्यक छ। धितोमा आधारित भएर ऋण लगानी भएकाले बैंकहरुलाई ठूलो समस्या हुँदैन त्यसैले उनीहरुले यसमा लचकता अपनाउन सक्छन्।

निजी क्षेत्र पनि परिपक्‍व हुनुपर्छ- सधैं कोभिडकालको जस्तो सुविधा पाइँदैन भनेर बुझ्न पर्छ। अर्गानिक ग्रोथ (वास्तविक, धान्न सकिने) हुने गरी काम गर्नुपर्छ। सरकारले पनि विकास साझेदारहरुबाट प्रतिबद्धता आएको परियोजना अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसो हुँदा विदेशी मुद्राको प्रवाह हुन्छ र त्यसले बाह्‍य क्षेत्रसँगै आन्तरिक तरलताको समस्या पनि सुधार गर्छ।

यति भएपछि बजारको मनोबल उच्च हुन्छ र समस्याहरु समाधान भएर जान्छन्। अर्थतन्त्रले पनि गति लिन्छ र उद्यमी व्यवसायीले पनि फैलने मौका पाउँछन्। बाह्‍य क्षेत्रमा पनि स्थायित्व आउँछ।

हाम्रोजस्तो देशको समस्या उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा आयात बढ्ने र शोधनान्तर घाटा चुलिने हुन्छ। आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो भने तरलता फालाफाल हुने र ब्याज घट्ने हुन्छ। हामी सन्तुलित आर्थिक वृद्धिमा जान सक्यौं भने हाम्रो बाह्‍य क्षेत्रमा पनि दबाब पर्दैन र आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान भइरहन्छ। त्यसैले अब सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले परिपक्‍व भएर सन्तुलित बाटो अपनाउन जरुरी छ।

—

समस्या

अहिले साना तथा मझौला मात्र होइन ठूला व्यवसायमा पनि तरलताको समस्या छ। तरलता अभावले गर्दा बजारमा सामानको बिक्री निकै कम हुन थालेको छ। बिक्री भएर गएको सामानको पनि भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन। नगद प्रवाह रोकिँदा बजारलाई खुम्चिने अवस्थामा पुगेको छ।

यहीबेला बैंकको ब्याज बढेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि सुधारका काम (चालु पुँजी कर्जा) यही बेला थाल्दा समस्या गहिरिएको छ। हामी निकै नाजुक र कठिन मोडमा पुगेका छौं।

रुपमा हेर्दा जेजस्तो देखिए पनि यसपालि समस्या सहकारी संस्थाहरुबाट सुरुवात भयो। सर्वसाधारणदेखि उद्यमी व्यवसायी सबै कुनै न कुनै हिसाबले सहकारी संस्थासँग आबद्ध छौं। सहकारीको पैसाले हामी सबैलाई अलिकति ‘लुब्रिकेन्ट’ गरिरहेको थियो।

सहकारीको पैसा छिटो नाफा हुने अझ गुणात्मक नाफा हुने क्षेत्र घरजग्गा र सेयरमा गयो। अहिले सहकारीमा समस्या आउँदा तलदेखि माथिसम्म प्रभावित भएको हो। राज्यले पनि नयाँ संविधानमा सहकारीको भूमिका बढाएको छ। एकदमै कम नियामक निकायको हस्तक्षेप हुने गरी सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीमा विस्तारै समस्या देखिन थाल्यो। त्यो समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरेर समाधानतिर जान नसक्दा समस्या झांगिएर गएको छ।

हामीले अरु पनि गल्तीहरु गरेका छौं।

उदाहरणका लागि, जब बैंक ब्याज दर निकै तल आएको थियो, विकृति देखिन थालेको थियो। मूल्यवृद्धि दरभन्दा बैंक ब्याज कम हुँदा विकृति आइरहेको थियो तर हामीले समाधानतिर काम गरेनौं। जबकी त्यो बेला हामीले हस्तक्षेपकारी काम गरेको भए समस्या बढेर जाँदैन थियो।

निजी क्षेत्रमा जसरी लगानी भइरहेको थियो, बैंकहरुले जसरी ऋण बढाइरहेका थिए, निजी क्षेत्रले जसरी उच्च वृद्धि गरिरहेको थियो। त्यही बेला नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्ने त्यसमा हामी चुक्यौं। बैंकहरुले ‘ओभर ल्यान्डिङ’ गरेको कुरालाई हामीले बेलैमा हेर्न सकेको भए समस्या आउने थिएन। त्यो बेला पैसा जग्गा र सेयरमा केन्द्रित भयो। यी दुई क्षेत्रमा प्रतिफल उच्च थियो। उच्च प्रतिफल भएपनि यी दुवै क्षेत्रको वृद्धि धान्ने स्तरको (सस्टेनेबल) थिएन।

एउटा लिमिटभन्दा माथि भाउ गएको थियो। सेयर बजारमा त झन् धान्ने अवस्थै थिएन। यसको असर अहिले देखिएको हो। ‘ओभर इन्भेष्टमेन्ट’ लाई नै बैंकहरुले धितो सम्पत्तिका रुपमा लिए। अहिले त्यो धितो सम्पतिको गुणस्तर विस्तारै खस्किन थालेको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा पनि चुनौती थपेर लगेको छ।

हाम्रो शोधनान्तर घाटा भए पनि नियन्त्रण हुँदैछ। हाम्रो राजस्व घट्दैछ। आयात बन्द गर्दा भन्दा पनि तरलता अभावका कारण राजस्व घटेको हो। यसले गर्दा साधारण खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो ‘फन्डामेन्टल’ अवस्था बिग्रिएको छैन। आन्तरिक वा बाह्य ऋण हाम्रो नियन्त्रणभित्र छ। ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हामी छौं।

—

कसको कति गल्ती?

अहिलेको समस्या आउनुमा सबै पक्षको केही न केही गल्ती छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि पुनर्कर्जाका नाममा अधिक तरलता बजारमा पठायो। यसले अर्थतन्त्र त तङ्ग्रियो तर सही समयमा त्यसलाई रोक्न नसक्दा ठूलो विकृति ल्यायो।

एउटा विन्दुमा ब्याज दरहरु मूल्य वृद्धिभन्दा तल गएका थिए, त्यहाँ हस्तक्षेप आवश्यक थियो, त्यो नगरेर अर्को गल्ती भएको थियो।

बैंकहरुले धितोमा आधारित ऋण दिए। सजिलो मात्र काम गरे। व्यापार र व्यवसायबाट मात्र त्यो ऋण तिर्न सक्छन्/सक्दैनन् भनेर बैंकले हेरेनन्। अहिले आएर धितोको गुणस्तर खस्किँदा उनीहरु आत्तिएका छन्। बैंकहरुले गलत बैंकिङ गरेका थिए।

सरकारको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र परेन। उसले बजेटमा छुट्याइएको रकम खर्च गर्न सकेन। साथै अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेको छ भनेर पहिचानसमेत गर्न सकेन। समस्या आएपछि उसले आयात बन्द गरेर समाधान गर्न खोज्यो, जबकी यसले विश्व बजारमा हाम्रो विश्वसनीयता गिराउने काम गर्‍यो। अर्थतन्त्रलाई पनि मन्दीतर्फ धकेल्यो। अहिलेको समस्या आउनुमा सरकारको पनि ठूलो गल्ती छ।

निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छन्। अवसर भएपछि ‘बिग पिक्चर’ हेर्ने काम निजी क्षेत्रको होइन। तर निजी क्षेत्र परिपक्‍व हुन भने आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले कुनै मूल्यांकन नगरी एकदमै अल्पकाललाई मात्र सोचेर व्यवसाय गरे। त्यसको भुक्तानी अहिले निजी क्षेत्रले गर्नु परेको छ।

कोभिडमा दिएजस्तो सुविधा सधैं पाइँदैन भनेर निजी क्षेत्रले बुझ्न सकेन। निजी क्षेत्रले ब्याजमा पनि त्यस्तै धारणा बनाएको पक्कै हो। नेपालको औसत मूल्यवृद्धि ५/६ प्रतिशत हो। त्यसो हुँदा ब्याज दर एकल अंक (बढीमा ९ प्रतिशत) होस् भन्ने चाहन्छौं। तर त्यो बेलामा ६ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज आयो।

त्यो ब्याज अहिले पनि हुनुपर्छ भन्नु गलत हो। निजी क्षेत्रले पनि ५/६ प्रतिशतमै पैसा पाइयोस् भन्ने चाहेको छैन, एकल अंकमा आओस् भन्ने चाहेको हो। अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको कमी देखिएको छ। अहिलेको बेलामा दुवै पक्षबीच समन्वय आवश्यक छ। समन्वय भएमा समाधान गर्न नसकिने कुरा केही पनि छैन। अहिले हामीले अलिकति ‘बिगर पिक्चर’ को बारेमा कुरा गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यहाँ हामीले गर्न नसके समस्या अझ भयावह हुन्छ।

निजी क्षेत्र पनि परिपक्व हुनु पर्छ- सधैं कोभिडकालको जस्तो सुविधा पाइँदैन भनेर बुझ्न पर्छ। अर्गानिक ग्रोथ (वास्तविक, धान्न सकिने) हुने गरी काम गर्नु पर्छ। सरकारले पनि विकास साझेदारहरुबाट प्रतिबद्धता आएको परियोजना अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसो हुँदा विदेशी मुद्राको प्रवाह हुन्छ र त्यसले बाह्य क्षेत्रसँगै आन्तरिक तरलताको समस्या पनि सुधार गर्छ।

—

श्रीलंकाभन्दा अलिकति फरक

श्रीलंकाको समस्या विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिएर सुरु भएको हो। उनीहरुसँग आधारभूत सामान किन्ने पनि पैसा भएन। फेरि ‘पपुलिस्ट मुभमेन्ट’ मा उनीहरु गए। ‘अर्गानिक कन्ट्री’ भनेर रासायनिक मल प्रयोग गरेनन्। यसले उत्पादन घट्यो। जसरी माग बढ्छ भन्ने थियो माग पनि बढेन। यसबाट राजस्वमा गिरावट आएको छ। यसले गर्दा साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने भयो। श्रीलंकाले ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो।

ब्याज र विनियम दर नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्रले दु:ख पाउँछ। त्यो दु:ख उनीहरुले पाएको हो। यसलाई माग र आपूर्तिबाट निर्धारण हुन दिनुपर्छ। यसलाई अनावश्यक रुपमा नियन्त्रण गर्दा विकृति ल्याउँछ। श्रीलंकामा भएको यो हो।

हाम्रोमा अलिकति फरक छ। हाम्रो शोधनान्तर घाटा भए पनि नियन्त्रण हुँदैछ। हाम्रो राजस्व घट्दैछ। आयात बन्द गर्दा भन्दा पनि तरलता अभावका कारण राजस्व घटेको हो। यसले गर्दा साधारण खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो ‘फन्डामेन्टल’ अवस्था बिग्रिएको छैन। आन्तरिक वा बाह्य ऋण हाम्रो नियन्त्रणभित्र छ। ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हामी छौं।

अहिलेको समस्या आउनुमा सबै पक्षको केही न केही गल्ती छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि पुनर्कर्जाका नाममा अधिक तरलता बजारमा पठायो। यसले अर्थतन्त्र त तंग्रियो तर सही समयमा त्यसलाई रोक्न नसक्दा ठूलो विकृति ल्यायो। एउटा विन्दुमा ब्याज दरहरु मूल्यवृद्धिभन्दा तल गएका थिए, त्यहाँ हस्तक्षेप आवश्यक थियो, त्यो नगरेर अर्को गल्ती भएको थियो।

 बैंकहरुले धितोमा आधारित ऋण दिए। सजिलो मात्र काम गरे। व्यापार र व्यवसायबाट मात्र त्यो ऋण तिर्न सक्छन्/सक्दैनन् भनेर बैंकले हेरेनन्। अहिले आएर धितोको गुणस्तर खस्किँदा उनीहरु आत्तिएका छन्। बैंकहरुले गलत बैंकिङ गरेका थिए।

—

सुधारको संकेत

यति हुँदाहुँदै पनि केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ। रेमिटेन्स आप्रवाह राम्रो छ। रेमिटेन्सको आधार (बेस) ठूलो भएकाले यसले हामीलाई भरथेग गर्छ। अर्थतन्त्र ‘स्लोडाउन’ भएकाले शोधनान्तर सुधार हुने देखिन्छ। पर्यटन पनि सुधार भएको छ। धेरै होटलहरु भरिभराउ छन्। अर्को ३ महिनासम्म भरिभराउ छन्। उड्डयन क्षेत्र पनि राम्रो भएर गएको छ।

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई आधार मान्ने हो भने तरलता अलिकति सुधार भएको छ। यो सबै कारणले गर्दा आउने समय राम्रो देखिन्छ।

तर अब भने हामी सबै पक्षले परिपक्‍वता देखाउनु पर्छ। हाम्रोजस्तो देशको समस्या उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा आयात बढ्ने र शोधनान्तर घाटा चुलिने हुन्छ। आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो भने तरलता फालाफाल हुने र ब्याज घट्ने हुन्छ। हामी सन्तुलित आर्थिक वृद्धिमा जान सक्यौं भने हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा पनि दबाब पर्दैन र आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान भइरहन्छ। त्यसैले अब सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले परिपक्‍व भएर सन्तुलित बाटो अपनाउन जरुरी छ।