तरलता अभाव र ब्याज उच्च वृद्धिले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ, उद्योग बन्द हुन थाले, उधारो पनि उठ्दैन

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाललाई तिहारसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्छ भन्ने लागेको थियो। दसैंले उत्सााहित नपारेपछि उनी तिहारप्रति आशावादी थिए।

तर, उनले जिन्दगीमा कहिले नभोगेको मन्दी यसपालि देख्नु पर्‍यो। दसैंतिहारमा केही नभए पनि व्यापार व्यवसाय ३०/४० प्रतिशतले बढ्थ्यो। पुराना उधारोहरु उठ्थे। दसैंतिहारपछि विस्तारै अर्थतन्त्रमा गतिविधि हुन्थ्यो। जसले गर्दा वर्षभरीकै 'ब्यालेन्सिट' राम्रो हुन्थ्यो।

यसपालि ठीक उल्टो भयो। पोहोरको दसैंतिहारभन्दा पनि कम व्यापार भयो। उधारो पनि उठेन, बरु भुक्तानी लिनु पर्ने रकम बढेर गयो। 

'बेभरेज (पेय) र केही खाद्यान्न बाहेक कुनै पनि व्यापार उत्साहित पार्ने खालको भएन। यो पनि पोहोरको दसैंतिहार जति पनि भएन,' अग्रवालले बिजमाण्डूसँग भने, 'उद्योगहरु क्षमता घटाएर चल्न थालेका छन्। निर्माण क्षेत्रले त अहिलेसम्मकै ठूलो संकट व्योहोर्नु परिरहेको छ।'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा गम्भीर संकटमा फसिने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन्। उनले आफ्ना साथीभाइले भोगेका/सुनाएका कुराहरुलाई विश्लेषण गर्दै भने- रेमिटेन्स बढ्ला कि भन्ने आड भरोसा हो, नत्र ब्याज, तरलता जस्ता कुराहरुले संकट गहिरिन्छ नै जस्तो देखिन्छ।

बैंकको ब्याज वृद्धिप्रति कडा देखिएका शेखरले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुने हो भने अहिलेको समस्या दीर्घकालीन बन्ने विश्लेषण सुनाए।

'पछिल्लो तीन वर्षमा निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त समय भनेको गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिना मात्र थियो,' उनले भने, 'त्यसपछि त समस्या आइहाल्यो। व्यापार व्यवसाय सुक्न थालिहाल्यो।' 

उनले आर्थिक पत्रकारहरुसँग आफ्नो विचार साझा गर्दै अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको बताएका हुन्।

समस्या कहाँ छ?

गत आर्थिक वर्षबाटै सुरु भएको समस्या यसपालि पनि लम्बिएको छ। पोहोर उच्च आयातले शोधनान्तर घाटा बढेर बाह्य क्षेत्र स्थायित्व नै खल्बलियो।

उच्च आयातका लागि देशभित्र रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति खर्च भयो। पहिलो ६ महिनामा जसरी पैसा गयो, त्यसले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव भएर ब्याज वृद्धि सुरु हुन थाल्यो।

ब्याज वृद्धिलाई रोक्न बैंकहरुले नै पहल गरिरहेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व परिदृश्य भन्दै ब्याज उकास्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो। एकातिर तरलता अभाव अर्कोतिर ब्याज वृद्धि यसले गर्दा समस्या छोटो समयमै झाङ्गिएन मात्र, तीन/तीन तहका निर्वाचनको साल पनि देश चरम आर्थिक शून्यतामा छिर्‍यो।

बचतको ब्याज दर दोब्बरले उक्लिएको छ। ऋणको ब्याज दरले पनि फराकिलो उचाइ लिएको छ। तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) को चरम अभाव छ। बैंकबाट ऋण पाउने मात्र होइन, मागसमेत छैन।

अहिले बैंकको ब्याज दर (निक्षेपसँगै ऋणको पनि) उच्च दरले बढिरहेको छ। औसत ८.४३ प्रतिशतमा झरिसकेको ऋणको ब्याज दर १२.०६ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले भदौको औसत आधार दर नै १०.०१ प्रतिशत भनेर प्रकाशित गरिसकेको छ। त्यो बेला (गत भदौमा) निक्षेपको ब्याज ११.०३ प्रतिशत थियो। अहिले बढेर १२.१३३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। त्यसो हुँदा आधार दर अब  झन् झन् बढेर जाने छ। 

बैंकहरुले आधार दरमा प्रिमियम थपेर ऋणको ब्याज दर निर्धारण गर्छन्। प्रिमियम साढे ८ प्रतिशतसम्म लिने बैंकहरुले घोषणा गरेका छन्। त्यसमाथि बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) बढाएर लगेका छन्। औसतमा २.६ प्रतिशतमा आइसकेको स्प्रेड ४ प्रतिशत नाघिसकेको छ।

ऋणको उपलब्धता ठ्याम्मै रोकिएको छ। 

नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन १ देखि असोज मसान्तसम्म) मा ६९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढ्दा ५६ अर्ब रुपैयाँले ऋण प्रवाह भएको छ। पोहोर यही अवधिमा ६७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढ्दा ऋण २७७ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो।

'तरलता भनेको अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार हो। त्यो नै नभएपछि अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ?' अग्रवालले भने।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बढेको ५६ अर्ब ऋण बैंकहरुले पहिले प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनाहरुमा गएको हो। कतिपय भने ओभरड्राफ्टको सीमा लिएर बसेकाहरुले झिकेको पैसा हो। नभए केबलकारदेखि जलविद्युत परियोजनासम्मले पहिले सम्झौता गरेको ऋणसमेत पाएका छैनन्।

राष्ट्र बैंक र सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत ऋण गएको छैन।

सेयर बजार त्यसैगरी घटेको छ। ३२ सय २४ अंक पुगेको सेयर बजार घटेर १८ सय अंक हाराहारीमा आइसकेको छ। यो उतारचढावका बीच सेयरधनी लगानीकर्ताको १८ खर्ब रुपैयाँ धन क्षयीकरण भएको छ।

अर्कोतिर उद्योग धन्दा क्षमताभन्दा निक्कै कम चल्न थालेका छन्। उत्पादनको माग नभएपछि उद्योगहरु चल्न छाडेका हुन्। खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादक बाहेक सबै उद्योगको हालत खराब छ। यद्यपि खाद्य तथा पेयको ब्यापार नघटे पनि पहिलेजस्तो वृद्धि छैन।

निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरुको उत्पादनमा ऐतिहासिक गिरावट आएको छ। सिमेन्ट, डन्डी मात्र होइन, रङरोगनदेखि हार्डवेयरसम्मको माग ऐतिहासिक रुपमा घटेको छ। देशकै पुरानोमध्येको पञ्चकन्या स्टिल एक महिनादेखि बन्द भएको छ। अधिकांश स्टिल उद्योग क्षमता अनुसार चलेका छैनन्।

'अहिले व्यवसायिक क्षेत्रले निकै ठूलो अप्ठेरो भोगिरहेको छ। एकातिर माग छैन, अर्कोतिर जति सामान बिक्री भएको छ त्यसको भुक्तानी हुन सकेको छैन। उधारोको चक्र झन्-झन् फराकिलो बन्दै गएको छ,' अग्रवालले भने।

आन्दोलनको तयारी

अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएपछि व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिन थालेका छन्। एक नम्बर प्रदेशका व्यवसायीले गभर्नरलाई पत्र लेखेर ब्याज घटाउन माग गरेका छन्। 

साढे तीन वर्षअघि पनि पूर्वका व्यवसायीले ब्याज घटाउन आन्दोलन गर्दा बालुवाटार र सिंहदरबार हल्लिएको थियो। तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा एक समिति बनाएर उसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा हतार-हतार सुधार योजना अगाडि सारेका थिए।

लगत्तै लकडाउन भएपछि तरलतामा सुधार भयो र ब्याज पनि घट्यो। 

यसपालि फेरि आन्दोलनको तयारी सुरु भएको छ। होटल संघ नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर ऋण तिर्ने भाका सार्नेदेखि ब्याज  घटाउनेसम्मको सुझाव दिएको छ।

राष्ट्र बैंककै कारणले बजारबाट करिब ३ खर्ब रुपैयाँ हराएको व्यवसायीको तर्क छ। उनीहरुले राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह नगर्ने र ब्याज मात्र बढाउन लगाउने हो भने आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएका नरबहादुर थापा लकडाउनका बेलामा केन्द्रीय बैंकको हातहातमा पैसा पुर्‍याउने स्किमले संकट सृजना भएको बताउँछन्। (अर्थतन्त्रमा कसरी आयो संकट? विस्तृतमा अर्को स्टोरीमा।)