निजी क्षेत्रले सम्हाल्यो अर्थतन्त्र, बजेट ल्याएर सुत्यो सरकार

काठमाडौं। पछिल्लो पाँच वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र असाध्यै अस्थिर रह्यो। कोभिड महामारी, युद्ध तथा भूराजनीतिक अस्थिरता, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध लगायतले अर्थतन्त्रको गतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो।

चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला केही महिनायता भने यसको असर विस्तारै घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाउन थालेका छन्। बजार मागले केही गति समातेको छ। चालु आव २०८१/८२ को जेठसम्म १६ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। यही अवधिमा २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको सामग्री नेपालले निर्यात गरेको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्ष ११ महिनामा भएको आयात पोहोरको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशत र निर्यात ७८ प्रतिशतले बढी हो। रेमिटेन्स र पर्यटक वृद्धि लगायत कारण अहिले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा छन्। विश्व आपूर्ति शृंखलामा आएको सहजताले चालु आवमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशतमा सीमित छ।

यी केही तथ्यांकले पछिल्लो केही वर्षदेखि स्ट्रेसमा रहेको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिन थालेको देखिन्छ। तर, सरकारी निकायको कामले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने केही तथ्यांकमा भने खासै उत्साह देखिँदैन। विगतका वर्षजस्तै लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुने रोग यो पालि पनि यथावत रह्यो। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य ७५ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ।

पछिल्ला ५ वर्षमा सरकारले कहिल्यै पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। खर्चको अवस्था झन् नाजुक छ। चालु आवमा भुक्तानी गर्ने समय केही दिन मात्रै बाँकी छ। यो अवधिसम्म सरकारले ७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यसमा विकास खर्च त जम्मा ४८ प्रतिशत मात्रै भएको छ।

आयातजस्ता सूचकांक बढ्नु बजारले स्वाभाविकरुपमा लय लिन थालेको संकेतको रुपमा बुझ्नुपर्ने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।

‘आयात, निर्यातजस्ता क्षेत्र हेर्दा बजारले आफैं अर्थतन्त्रलाई लयमा लिइरहेको छ। तर, सरकारी खर्च तथा राजस्व संकलन लगायत हेर्दा यो सुधारमा सरकारको भूमिका कतै देखिँदैन,’ अधिकारी भन्छन्।

अर्थतन्त्र फैलियो, दिगो भएन  

अधिकारीले भनेजस्तै सरकारी खर्चतर्फ पछिल्ला ५ वर्षकै पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ। आयोजना छनोटमा समस्या, सरकारी ढिलासुस्ती, निर्माण क्षमताको अभावजस्ता कारणले पुँजीगत खर्चको गति बढ्न सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असरस्वरुप पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ, रोजगारी सिर्जनामा कमी र समग्र आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता देखिएको छ।

अर्कातर्फ चालु खर्चको अनुपात उच्च नै रह्यो। तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक खर्चको भार बढेका कारण चालु खर्चले कुल बजेटको आकार बढ्न पुगेको छ।

कोभिडले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको थियो। लगत्तैको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वृद्धिदर ४.८४ प्रतिशत पुग्यो।

त्यो वर्ष सरकारले लक्ष्यको ९०.६४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्‍यो भने ८० प्रतिशत खर्च गर्‍यो। तर, विकास खर्च ६४ प्रतिशतमै सीमित रह्यो।

आव २०७८/७९ मा ५.६३ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भयो। कोभिडले खुम्चिन पुगेको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार देखियो। त्यो वर्ष सरकारले लक्ष्यको ९१ प्रतिशत राजस्व संकलन र खर्च ८१ प्रतिशत गर्‍यो। आयात उच्च भयो। निजी लगानी व्यापक बढ्यो।

२०७८/७९ मा लगानीको तीव्रता र उच्च आयातका कारण अर्को वर्ष अर्थतन्त्र दबाबमा पुग्यो। बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ६ महिना भन्दा बढीका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुग्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा व्यापक गिरावट आएपछि सरकारले धेरै वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो।

जसको परिणाम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्च मुद्रास्फीति, तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिको दबाबका कारण आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भई १.९८ प्रतिशतमा खुम्चियो। यसले आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलाई सुस्त बनायो। निजी क्षेत्रको लगानीमा कमी आयो र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त रह्यो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.६७ रह्यो। चालु आव २०८१/८२ मा ४.६१ हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ।

पुँजीगत खर्च अपेक्षित नहुँदा र कर्जा लगानी न्यून हुँदा चालु आवमा कुल लगानीमा कमी आएको छ। गत आवमा कुल लगानी ३.८ प्रतिशतले बढेकामा यो आवमा १.३ प्रतिशतले घटेर १७ खर्ब १३ अर्बमा सीमित भएको छ।

अर्थविद् डा. अधिकारी सरकारी लगानी नबढ्दासम्म अर्थतन्त्र दिगो हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘सरकारले पुँजीगत खर्च पर्याप्त गर्‍यो र निजी क्षेत्रले उत्पादन बढायो भने दिगो हुँदै जान्छ,’ उनले भने ‘आयात बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्र सुधार भएको होइन, यो बजार माग बढेको मात्रै संकेत हो।’

रोजगारी नभएकै कारण नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानी अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन। पछिल्ला ३ वर्षदेखि नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानीको वृद्धिदर निराशाजनक छ।

२०७६/७७ मा ०.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको प्रति व्यक्ति आय आव २०७७/७८ मा १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो। आव २०७५/७६ मा १२१६ रहेको प्रति व्यक्ति आय अर्को वर्ष ११८० मा झरेको थियो।

त्यसपछि २०७८/७९ मा १३.३ प्रतिशतले बढेको प्रति व्यक्ति आय २०७९/८० मा ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भयो। गत आव २०८०/८१ मा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रति व्यक्ति आय चालु आवमा ६ प्रतिशतले बढेर १४९६ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

उत्पादन नभएकै कारण व्यापार घाटा उच्च नै छ। चालु आवको ११ महिनामा व्यापार घाटा ६ प्रतिशतले बढेको छ। निर्यातको तुलनामा आयातको अनुपात अत्यधिक छ।

महँगीमा भने क्रमश: सुधारिएको देखिन थालेको छ। रुस-युक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र रासायनिक मलको उच्च मूल्य तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको अवरोधले नेपालमा आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढाएको थियो। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा परेकामा यो विस्तारै घट्दोक्रममा देखिएको छ। गएको आव २०८०/८१ मा ६.०८ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि अहिले ४.७२ प्रतिशत छ।

रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारे पनि यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुनै भूमिका खेल्दैन। तर, पनि रेमिटेन्स वृद्धिले शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक मात्रै बनाएको छैन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार ल्याएको छ।

नेपालसँग अहिले करिब १५ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। गत आवमा १६.५ प्रतिशत रहेको रेमिटेन्स वृद्धिदर हाल १३ प्रतिशत छ।

रेमिटेन्स बढ्नु मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी नभएको संकेत हो। स्वदेशमा लगानी नहुँदा, रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा, बैंकहरूबाट सहजै ऋण प्रवाह हुन नसक्दा युवाहरू विदेशिने हुन्।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति लिने हो भने स्वाभाविक रुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन्। यसले रेमिटेन्सजस्तो अल्पकालीन टेकोबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्छ। व्यापार घाटा पनि कम गर्छ।’