राजनीतिक जालझेलमा गभर्नर पद, एकपछि अर्कोलाई ‘बलि’ चढाइँदै, ‘बजेटअघि कोही नियुक्त हुँदैन’

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत रहेका डा. रविन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे। पाण्डेको पक्षमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसमेत थिए।

पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन दरबारमार्गमा रहेको एउटा ‘थिंक ट्याक’ संस्था पनि सक्रिय रुपमा लागेको थियो। त्यसको नेतृत्व एक पूर्व प्रधानले गरेका थिए।

त्यहीबेला नियुक्ति तथा लाइसेन्सिङमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गराउँदै आएको एउटा व्यवसायिक समूह सक्रिय भयो। त्यो समूहले सुरुमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिनालाई अगाडि सारेको थियो।

यो समूहलाई डिजिटल बैंकको लाइसेन्स, हिमालयन बैंकमा रहेको हबिब बैंकको सेयरमा आँखा गाडिरहेको छ। प्रिपेड लाइसेन्समा माहिर रहेको त्यो समूहलाई सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी त झनै चाहिएको छ। यसबाहेक सस्तो दरको पुनर्कर्जाको ‘विन्डोज’ खोल्न लगाएर आफ्नो समूहलाई वित्त पोषण गराउनु पर्ने छ। र, अन्य व्यवसायिक घरानाहरु संलग्न रहेका बैंकहरुको सूचनाका आधारमा ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर अप्ठेरोमा पार्नु पर्ने छ।

सरकारी लाइसेन्स तथा ठेक्का दिलाउने र सार्वजनिक निकायमा आफ्नो मान्छे भर्ति गराउने यो समूहमा देशका नामुद व्यवसायीदेखि अत्याधिक ऋण खपत गरिरहेका घरानाहरु सदस्य छन्।

ढुङ्गाना एमाले निकट हुन्। गभर्नर भने सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेको छ। त्यसपछि त्यो समूहले उर्जा मन्त्रालयमा हुँदा विवादित छवि बनाएका पूर्व मूख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्रीलाई बोक्यो।

उनी कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा छोटो समयका लागि मूख्य सचिव भएका थिए। यत्ति भएपछि उनी कांग्रेस कोटाका भइहाले। प्रिपेड लाइन्सेसबाट आउने पैसाकै बलमा देउवाले राजेन्द्र किशोर क्षत्रीलाई बोक्ने पक्का भएको थियो। त्यो समूहले क्षेत्रीको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सहमत गराइसकेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै एक कदम अगाडि सरेर क्याबिनेट बैठकअघि क्षेत्रीको नाम प्रस्ताव गरे। त्यसमा देउवा सहमत भइहाले। क्षेत्रीको नाम सञ्चार माध्यममा ‘लिक’ भयो। विवादित क्षेत्रीको उमेरहदको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो।

पाण्डे र क्षत्रीकै लागि भनेर अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक नियुक्तिमा उमेर हदको व्यवस्था सम्बन्धि मार्गदर्शन नै खारेज गरिएको थियो। सार्वजनिक नियुक्ति खान ६५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्छ। तर पाण्डे र क्षेत्री दुबैको उमेर ६५ वर्ष नाघिसकेको छ।

स्वार्थ समूहका उम्मेदवार भनेर सार्वजनिक आलोचना भइरहेकै थियो, सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो। अदालतले ६५ नाघेकालाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसपछि दुबैको ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो।

त्यहीबीचमा देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने प्रस्ताव गरे। देउवालाई भट्टको नाम प्रस्ताव गराउने अवस्थामा सुदूरपश्चिम कांग्रेसका नेता वीरबहादुर बलयारले पुर्‍याएका थिए।

सुरुमा सभापति पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा भट्टको पक्षमा थिइनन्। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद रहेकी आरजुलाई अर्को चुनाव प्रत्यक्षबाट लड्नु पर्ने र त्यसका लागि सुदूरपश्चिमका नेता/कार्यकर्तालाई रिझाउनु पर्ने वाध्यता छ। त्यही वाध्यतामा परेर उनले पनि भट्टको नाममा सहमति जनाइन्।

बुढानिलकण्ठले भट्टको नाम प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रस्ताव गर्‍यो। त्यो नाममा ओली पनि सहमत भए। त्यसपछि भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरे। तर उनको राजीनामा कामु गभर्नर निलम ढुङ्गनाले स्वीकृत गरिनन्।

आफूभन्दा जुनियर गभर्नर हुने अवस्था आएपछि सुरुमा हिनताभावले निलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिनन्। उनको हिनताभावमा स्वार्थ समूह, प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाको नियत पनि जोडियो। त्यो राजनीतिक ब्याकअपमा निलमले भट्टको राजीनामा ‘अस्वभाविक राजनीति’ गरिन्। गभर्नर नियुक्तिको दाउपेचमा न्यायलयलाई समेत उपयोग गर्न खोजियो।

विवेकको आधारमा न्याय निरुपण हुने ठाउँमा नियुक्तिको सामान्य प्रक्रियानै अगाडि नबढ्दै एकपछि अर्को रिट दायर भयो। सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि गभर्नरजस्तो पदमा भद्दा राजनीतिक मजाक बनाइएकै थियो, त्यसमा न्यायलयलाई समेतलाई पनि घिसारियो। भलै न्यायलयले भट्टको नियुक्तिका सवालमा बाटो खोलिदिएको थियो।

तर, विवेकशुन्य र स्वार्थको दाउपेच मात्रै देखेका देउवा-ओलीले राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील निकाय क्षयीकरणकै मलजलमा लागे। उनीहरुले निलमलाई राजीनामा स्वीकृत गराउन दबाब दिनुको साटो अर्को विकल्प रोजे। गभर्नर बनाउन राजीनामा गर्न लगाएपनि अनेक दाउपेच गरेर दौडबाट हटाइएपछि भट्ट केही समयका लागि अमेरिकातिर लागेका छन्।

तीन हप्तासम्म स्वीकृत नभएपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को नाम प्रस्ताव गर्न देउवालाई भने। देउवाले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको नाम सिफारिस गरेका छन्। त्यसबेला नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा गरेर बसेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको नाममा पनि चर्चा भएको थियो। 

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा देउवाले पौडेलको नाम प्रस्ताव गरे। अधिकांसले सहमति जनाए। अर्थमन्त्री संयोजक रहने गभर्नर  सिफारिस समितिमा पौडेल सदस्य थिए त्यतिबेलासम्म। शुक्रबार उनको नाम सिफारिस भयो, उनले सोमबार त्यो पदबाट राजीनामा गरिसकेका छन्। 

तीन सदस्यीय समितिमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका साथै, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य छन्।

समिति गठन भएपनि गभर्नर सिफारिस गर्न एक पटक पनि बैठक नबसेको भन्दै पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो। अहिले गभर्नर बन्ने आश्वासनमा डा. पौडेलले राजीनामा गरेका छन्।

गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रकृया अगाडि बढेदेखि नै यसलाई विवादित बनाइँदै लगिएको छ। ६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर बनाउने तयारी भएको भन्दै मुद्दा पर्यो, त्यसपछि राष्ट्र बैंकको बहालवाला कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै अर्को मुद्दा पर्यो, निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाएको भन्दै फेरी मुद्दा परिसकेको छ। यसको सुनुवाइ मंगलबार सुरु भएको छ।

गभर्नर प्रस्ताव गरिएका पौडेलमाथि पनि मुद्दा हाल्ने तयारी केही अधिवक्ताहरुले गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा नेपाली कांग्रेसबाट गएका सांसद र नेताले पौडेललाई कुनै हालतमा गभर्नर बन्न नदिने भन्दै परिचालित भइसकेका छन्। उनीहरुले पौडेल गभर्नर नियुक्त हुन नदिन न्यायलय उपयोग गर्ने रणनीतिनै तयार पारेका छन्।

पौडेल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट चितवनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार थिए। राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नर हुन नपाइने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा छ। त्यसैलाई टेकेर मुद्दा हाल्ने तयारी छ। यद्यपी उनले क्रियासिल सदस्य नवीकरण गराएका छैनन्। अर्थात उनी कांग्रेस पार्टीका सदस्य होइनन्। 

पौडेललाई गभर्नर हुनबाट रोक्न सामाजिक सञ्जालका पोष्टहरु सेयर भइरहेका छन्। उनलाई पूर्व एमाले रहेको, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको एकदमै निकट रहेर काम गरिरहेको जस्ता आरोप लगाइएको छ। केही समयअघिसम्म गभर्नरकै रेसमा रहेका तर उमेरका कारण बाहिरिएका डा. रविन्द्र पाण्डे नै पौडेल विरुद्ध खुलेआम लागेका छन्।

पौडेल पनि बलि चढाइएलान्?

चौतर्फी चलखेल, जालझेलका बीच गभर्नर पदलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनले विवादास्पद बनाएका छन्। स्रोतहरुका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले  देउवासँग भट्टको नाममा जस्तै पौडेलको नाममा सहमति जनाएपनि गभर्नर नियुक्त गर्ने संभावना एकदमै न्यून छ।

सिफारिस समितिका सदस्य अधिकारीको विरुद्ध मुद्दा हालेर प्रकृयालाई विवादित त बनाइएकै छ, यहीबीचमा उनी काठमाडौं बाहिर पनि गएका छन्। साता लामो पारिवारिक भेटघाटमा उनी बाहिर गएकाले सिफारिस समितिको बैठक बस्न केही ढिला हुन्छ। उनी शनिवार मात्र काठमाडौं फर्किने छन्।

त्योभन्दा महत्वपूर्ण अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पौडेलको राजीनामा स्वीकृत मात्र गर्ने छ, रिक्त पदमा अर्को नियुक्त गर्ने छैन। प्रकृया लम्ब्याउन चाहेकाले अर्को बैठकमा मात्र प्रधानमन्त्रीले समितिलाई पूर्णता दिने छन्।

ओलीले गभर्नर नियुक्ति लम्ब्याएरै आगामी बर्षको बजेट ल्याउने रणनीतिमा छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मन्त्रालयमा बजेट लेखनमै ब्यस्त भएको देखाएर जेठ १५ सम्म नियुक्तिलाई लम्ब्याइने छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीको मूख्य डर जेठ १५ मा बजेट आएपछि सरकार ढल्छ भन्ने छ’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसीहरु पनि जेठ १५ भित्र जसरी पनि गभर्नर नियुक्त गराउनु पर्छ भन्नेमा अडिग छन्। दुबै पक्षको यही रस्साकस्सीमा तत्काल गभर्नर नियुक्त हुँदैनन्।’

नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षीमा कांग्रेसी नेताहरुले सार्वजनिक आलोचना गरिरहेको, सभापति देउवा थाइल्यान्डबाट फर्किएपछि सरकार फेर्नु पर्ने दबाबमा रहेको जस्ता कुराहरुले प्रधानमन्त्री सरकार टिक्छ भन्नेमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। त्यही भएर उनले गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्ने छैनन्।

ओलीलाई नजिकबाट चिनेकाहरु त कतिसम्म भन्छन् भने- गभर्नर सिफारिस समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट गएका पौडेलले राजीनामा गरेपछि त्यसलाई पूर्ण रुपमा एमालेमय प्रधानमन्त्रीले बनाउने छन्। त्यसपछि एमालेकै ‘क्याडर’ मध्येबाट गभर्नर नियुक्त गर्ने छन्।

‘अहिले परेको मुद्दामामिला, उम्मेदवारमाथि उठेको विवाद आदिलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीले गभर्नर नियुक्ति लम्ब्याउने छन्’ स्रोतको दाबी छ, ‘बजेट आएपछि त्यो सजिलै पास हुने अवस्थामा पुग्यो भने मात्र कांग्रेसले अगाडि सारेको उम्मेदवारलाई उहाँले नियुक्त गर्नु हुने छ।’