विदेशमा लगानी गर्न नेपालीलाई कानुनी रुपमै खुला गरिँदै, सीमा र क्षेत्र राष्ट्र बैंकले तोक्ने

काठमाडौं। दुई दशक लामो छलफल र बहसपछि नेपाली उद्योगी, व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिन सरकार सहमत भएको छ।

दर्जनौं अध्ययन, अनुसन्धान र उच्चस्तरीय सुझाव तथा समितिहरु बनाएर विदेशमा लगानी गर्न दिने बारे छलफल चलाएको सरकारले पहिलो पटक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको सुरुवाती मस्यौदामा अहिले अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाको ‘दफा २६’ मा ‘नेपालबाट विदेशमा गरिने लगानीका सम्बन्धमा’ भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएदेखि स्थानीय उद्योगीहरुले लगानी खुला गर्न माग गरिरहेका थिए। नेपालमा जति पनि लगानी ल्याउन पाइने तर कानुनी रुपमा एक रुपैयाँ पनि लैजान नपाइने व्यवस्थाले गर्दा अहिले अवैधानिक रुपमा बाहिर लगानी गर्ने क्रम बढिरहेको छ। विदेशमा नेपालीहरुले गरेको लगानीका बारेमा सरकारको जानकारीमा भए पनि कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन। एक पक्षीय लगानी नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा भएको थिएन।

अन्तत: सरकारले २०१९ सालको पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन नै गर्ने गरि मस्यौदा तयार पारेको हो।

‘यो विधेयक ऐनका रुपमा आएमा अर्थतन्त्र ‘टु-वे’ हुन्छ,’ मस्यौदाकार मध्येका एकले बिजमाण्डूसँग भने,’अहिलेसम्म भएका लगानी सम्बन्धी नीतिहरुलाई मस्यौदामा राखिएको छ। यसमा राष्ट्र बैंकदेखि लगानी बोर्डसम्मको सहयोग लिइएको छ।’

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशमा लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी लैजान पाउने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ। 

निजी स्वामित्वदेखि संयुक्त लगानीका नेपाली कम्पनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पुँजी बाहिर लैजान पाउने छन्। ‘मस्यौदामा पुँजी बाहिर लैजान बाटो खोले पनि धेरै सर्तहरुले साँघुरो घटाएको छ,’ निजी क्षेत्रका तर्फबाट मस्यौदामा काम गरेका एक जनाले भने, ‘तर विद्यमान व्यवस्थाभन्दा धेरै उदार छ।’

मस्यौदामा धेरै विषयहरु राष्ट्र बैंकको नीतिलाई छाडेको छ। विषय, क्षेत्र र सीमा तोकिएको छैन।

विदेशमा लगानी गर्न दिने आवश्यक कार्यविधि, नीति, नीर्देशनलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले भने अनुसार हुनेछ। बाहिर पुँजी लैजाने व्यवसायिक संगठनहरुले विदेशमा आफूले गरेको उत्पादन, बिक्री, नाफा, कर भुक्तानी तथा पुनर्लगानीको वार्षिक फाँटवारी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

विदेशबाट ल्याउने ऋण लगानीका बारेमा पनि मस्यौदामा प्रस्टसँग बोलिएको छ। नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि ऐनमार्फत नै धेरै सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

‘नेपालबाट विदेशमा गरिने लगानीको लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसरी विदेशमा गरिने लगानीको लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकेको क्षेत्रमा बैंकले सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गरी तोकिए बमोजिमको व्यवस्थाका अधीनमा रही स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ।

विदेशमा लगानी स्वीकृति प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले लगानीको किसिम, क्षेत्र, सीमा, लगानीको अवधि र सो सम्बन्धी अन्य आवश्यक सर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘तर, नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आफ्नो आर्जनबाट गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष स्वघोषणा गरि अभिलेख गराएको अवस्थामा नेपालबाहिर त्यस्तो लगानीमा रहेको रकमका लागि पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

नेपालबाहिर बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा रहँदा बस्दा आर्जन गरि विदेशमै लगानी गरिरहेको लगानीलाई नेपालमा अभिलेखीकरण गराई नेपालबाट विदेशमा गरिएको लगानीको रूपमा लेखांकन गर्न चाहेमा उक्त लगानीको स्रोत खुल्ने प्रमाणको आधारमा त्यस्तो लगानी रकममा प्राप्त हुने मुनाफा वा लाभांश नेपाल भित्रिने सर्तमा बैंकले अभिलेख तथा लेखांकन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको अवस्थामा बाहेक कसैले पनि विदेशी मुद्रामा ऋण लिन वा दिन नपाइने समेत प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यदि विदेशी मुद्रामा ऋण लिएको छ भने त्यसको ऋणको उपयोग र साँवा तथा ब्याज भुक्तानी उसैले तोकिदिए अनुसार हुनेछ।

विदेशी लगानी गर्न विदेशी विनिमय उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकलाई उदार बनाइएको छ। विदेशी मुद्राको लगानी फिर्ता लैजाने बारे पनि मस्यौदामा उदार व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ।