नेपाल टेलिकमबाट एकैचोटि २० अर्ब १३ करोड बाहिरिंदै, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बुझाउने निर्णय

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले एकैचोटि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नवीकरण शुल्क बुझाउने निर्णय गरेको छ। टेलिकमको बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउने निर्णय गरेको हो।

टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८१ वैशाख २८ गते सकिंदै छ। उक्त समयावधिभित्र नवीकरण नगरे टेलिकमको लाइसेन्स नै नरहने भएपछि सञ्चालक समितिले सरकारलाई शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको हो। 

बैठकमा कर्मचारीका तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य शंकर लामिछाने उपस्थित थिएनन्। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी हुन्।

महँगो नवीकरण शुल्कका कारण एकपछि अर्को टेलिकम अपरेटर संकटमा पर्दै आएका छन्।

आम्दानी घट्दो क्रममा रहेपनि २१ वर्षअघि कायम महँगो शुल्कलाई कायमै राखिरहँदा थप टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी आर्थिक रुपमा अप्ठेरोमा पर्ने भनेर शुल्क घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नेपाल टेलिकमले भने तिर्ने निर्णय गरेको हो।

टेलिकमकै कर्मचारी संगठनले आम्दानी घटिरहेका बेला महँगो शुल्क तिर्न नसकिने भन्दै घटाउर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।

टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले लाइसेन्स अवधि सकिन लागेकाले नवीकरण शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। ‘हाम्रो लाइसेन्स अवधि अबको दुई सातामा सकिंदैछ। नियामकले पनि शुल्क बुझाउन पत्र पठाएको थियो। सरकारले कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा हामीसँग शुल्क बुझाउनुको विकल्प छैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भनिन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क बुझाउन टेलिकमलाई यही वैशाख ४ गते पत्र पठाएको थियो।

टेलिकमले नवीकरण शुल्क बुझाउने निर्णय गरेसँगै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल पनि दबाबमा पर्ने भएको छ। उसको लाइसेन्स अवधि ६ वर्षपछि सकिंदैछ।

सञ्चालक समितिको निर्णय थाहा पाएपछि कर्मचारीका चारवटै युनियनले शुक्रबार निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अर्यालको कार्यकक्ष घेराउ गरेका थिए।

कर्मचारीका प्रतिनिधिसँग अर्यालले कानुन पालना गर्नुको विकल्प नरहेकाले नवीकरण शुल्क तिर्ने निर्णय गरेको जवाफ दिएकी थिइन्।

कर्मचारी युनियनले भने निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै शुल्क तिर्दा आफूहरुको सुविधा घट्ने भय कर्मचारीहरुमा छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्‍ले टेलिकम कम्पनीहरुलाई किस्तामा नवीकरण दस्तुर बुझाउन सुविधा दिएको थियो। त्यो सुविधा एक पटकका लागि मात्र भनिएको थियो। नवीकरण दस्तुर बुझाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्‍ले नयाँ निर्णय गरेको छैन।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुने उल्लेख भएपनि नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन।

गत माघ २२ गते टेलिकमको वार्षिकोत्सवका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नवीकरण शुल्कबापत टेलिकमको खाताबाट ठूलो नगद मौज्दात बाहिरिने भन्दै आयको अरु स्रोत खोज्न सुझाएकी थिइन्।

टेलिकमसँग अहिले ७२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ।