राजनीतिक किचलोबीच कोशीमा नयाँ सरकार गठन आह्वान, महान्यायाधिवक्ताको कानुनी परामर्शपछि अघि बढ्यो प्रक्रिया

काठमाडौं। राजनीतिक किचलोबीच कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका केदार कार्कीले संवैधानिक आधार नभएको भन्दै पद छाड्न अस्वीकार गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठन आह्वान गरेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगको परामर्शपछि कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

प्रदेश प्रमुखले वैशाख २८ गते शुक्रबारसम्म मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्न समय दिएका छन्। धारा १६८(५) को व्यवस्था अनुसार सांसदहरूको व्यक्तिगत हस्ताक्षरसहित बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि कार्की पनि सोही प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० बमोजिम माननीय केदार कार्कीको नेतृत्वमा मिति २०८०/०६/२७ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा मिति २०८०/१२/२६ गते कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सम्बन्धी निवेदन पत्र प्राप्त भएको र कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको च.नं. ३३५ मिति २०८१/०१/१० गतेको पत्र मार्फत कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको साथै उक्त सचिवालयको चनं ३५० मिति २०८१/०१/२६ गतेको पत्र मार्फत संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।’

प्रदेश प्रमुखले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय लिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधबार मात्र संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन अघि बढाउन सकिने राय दिएको थियो। तर, धारा १६८(५) अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

सरकार छाड्न कार्कीले अस्वीकार गरेपछि यसअघि समर्थन गर्ने सदस्यहरूले समर्थन फिर्ताको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई समेत बुझाएका थिए। यस्तै, सभामा मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन समेत दिइएको थियो। उक्त निर्देशनको समय सीमा पनि बुधबार नै सकिएको थियो।