इन्टरनेटमा अवरोधपछि सञ्चार मन्त्रालय एक्सनमा, ब्यान्डविथ वितरकसँग छलफलमा मन्त्री शर्मा

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सेवा अवरोध नगर्न चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयले उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा संकलन गरेको महसुलबाट कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने काम नगर्न सचेत गराएको हो।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालय सदस्य नरेन्द्र केसीका अनुसार कर छलीमाथि कुनै सम्झौता नहुने भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान सरकारले गर्ने जानकारी दिए। तत्कालका लागि सेवा सुचारु गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै अहिले मन्त्री शर्माको नेतृत्वमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीसँग बैठक जारी रहेको बताए।

उनले सेवा रोकेको भनिएका भारतीय ब्यान्डविथ वितरकसँग पनि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताएका छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको र त्यसबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटकपटक अनुरोध गरिपनि अटेरी गरिरहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार कर बुझाइरहेको स्पष्ट पारेको छ।

शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ९ वटा सेवा प्रदायकले कानूनअनुसार कर तिरेका छैनन्।

भुक्तानी नपाएको कारण देखाएर भारतीय कम्पनीले बिहीबार नेपालतर्फको ब्यान्डविथ काटिदिएका छन्। भारतीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक एयरटेल, टाटालगायत कम्पनीले वर्ल्डलिंक, भायनेट, सुबिसुलगायतको ब्यान्डविथ काटिदिएका हुन्।

दिउँसो ४ बजेपछि नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित बनेको छ। सरकार र सेवा प्रदायकबीचको झगडाका कारण आम इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मारमा परेका छन्।

उनीहरुले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी नपाएका कारण बाध्य भएर ब्यान्डविथ काटेको जानकारी सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीलाई गराएका छन्।

गत साता मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकिरहे सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिएको थियो। त्यसको ठीक एक सातामा नेपालतर्फको ब्यान्डविथ काटिएको हो।