उद्योगी व्यवसायी धरपकडविरुद्ध पूर्वन्यायाधीशदेखि अधिवक्ता, ‘फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवाना तिराउनु उचित’

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगी व्यवसायीको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी धरपकडको अन्त्य गर्न माग गरेको छ। विभिन्न आर्थिक गतिविधिका कसुरमा नियमित रूपमा फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण समेत संकुचित हुने भन्दै परिसंघले व्यावसायिक क्षेत्र नियमनको छुट्टै कानुन समेत माग गरेको छ। 

मेक इन नेपाल सम्मेलनको घोषणापत्र जारी गर्दै परिसंघले व्यवसायीलाई फौजदारी अभियोगभन्दा जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्न माग गरेको हो।  

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कसुरमा धरपकड वा थुनछेक गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भएकाले फौजदारी अभियोगभन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्नुपर्ने। फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण संकुचित हुने भएकोले उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।’

परिसंघले दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। कर्पोरेट क्षेत्रको मुद्दालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्न पनि परिसंघले माग गरेको छ। 

कानुन निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्न पुराना कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन पनि परिसंघले माग गरेको छ। 

सरोकारवालाको पनि एकै सुझाव

सम्मेलनको दोस्रो सत्र ‘डिक्रिमिनलाइजेसन अफ कर्पोरेट ल’ मा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले समेत उद्योगी व्यवसायीलाई अनाहकमा धरपकड गर्नुले लगानीको वातावरणमै जोखिम पर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यो देशमा जुन वर्गले औद्योगीकरण गर्‍यो, रोजगारी दिइरहेको छ, सरकारलाई ठूलो राजस्व बुझाइरहेको छ आज त्यही वर्गलाई दपेट्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। केसीले संविधानले कुनै वर्गमाथि विभेद वा गलत गर्न निस्तेज गरेको भए पनि त्यही वर्गमाथि निरन्तर आक्रमण गर्नु गलत भएको बताए।

‘राज्यले भ्रष्टाचारसहित गम्भीर प्रकृतिको अपराधबाहेक हुने आर्थिक अपराधमा जेलभन्दा पनि जरिवानाको सजायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रहरीलाई यसबाट टाढा राख्नुपर्छ। बरु अदालतमै आरोपितको सबै विवरण तथा सरकारी काजगात (पासपोर्ट, बैंक खाता) जफत गर्ने व्यवस्था गरौं। अनुसन्धानको क्रममा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्नु हुँदैन,’ केसीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने घटनालाई पनि धरपकडभन्दा पनि अदालती समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्छ। दोषी ठहर नहुँदै व्यापारी व्यवसायीलाई यातना दिने काम नियन्त्रण गर्नुपर्छ। केही कमीकमजोरी देखिएकै भरमा फौजदारी सजायउन्मुख गर्ने काम रोक्नुपर्छ।’

यस्तै, अधिवक्ता सेमन्त दाहालले ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ को उदाहरण दिंदै भने-  जसरी हामीले लगाएको सर्टको कलर बिग्रिएपछि मिलाउँछौं सोहीअनुसार आर्थिक कसुरका मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्ने भनाइ राखे।

दाहालले आर्थिक मुद्दाको समाधान फौजदारी कानुन मात्रै नहुने भन्दै अरु माध्यमबाट पनि नियमन गर्न सकिने बताए।

‘क्षतिपूर्ति र जरिवाना गरेर आरोपितलाई सजाय गर्न सकिन्छ। राज्यले अन्तिम कानुनको रुपमा मात्रै फौजदारी कानुन आकर्षित गर्नुपर्छ। यस्तै, आरोपितले कुनै व्यक्ति, समाज वा कानुनलाई कति हानी पुर्‍याउन सक्छ भन्ने मूल्यांकन गरेर सजाय वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ दाहालले भने।

अधिवक्ता दाहालले आर्थिक तथा वित्तीय अपराधलाई जतिबेला अनुसन्धानमा लगिन्छ सुरुआतमै प्रहरी हिरासतमा आरोपितलाई लग्न नहुने भन्दै डिक्रिमिनलाइजेसनलाई नेपालीकरण गर्दा अपराध मुक्तिकरण भन्ने गरेको सुनाए। अपराध मुक्तिकरण भन्नाले कुनै अवैध कार्यलाई वैध बनाउने काम नभएको उनले स्पष्ट पारे।

दाहालले फौजदारीको सूची धेरै बनाउँदै जाँदा बोझ बढ्ने र त्यसले राज्यको व्ययभार बढाउने तर्क गरे। उनले फौजदारी सूचीलाई सीमित बनाउँदै जरिवाना र क्षतिपूर्तिको सजायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे।  

‘भारतले सन् २०२३ मा जनविश्वास ऐनले फौजदारी सजायको दायरालाई घटाउँदै प्रशासनिक संयन्त्र खडा गरेर कानुनी निरुपण खोजेको छ। २०१८ कम्पनी ऐनले समेत यसलाई आत्मसाथ गरिसकेको थियो। फ्रान्सले सन् २००० को प्रारम्भमा वित्तीय मुद्दाहरुलाई निरुपण गर्न छुट्टै प्रशासनिक संयन्त्रमा लगेर सल्टाउँदा त्यस किसिमका अपराध ज्यादै न्यूनस्तरमा झरेको छ,’ दाहालले भने, ‘नेपालको हकमा कुनै संस्थाले समयमा साधारणसभा गरेन वा कम्पनीको उद्देश्य विपरीत थोरै तलमाथि गर्‍यो भने २ वर्ष कैदको सजाय हुन्छ। यस्ता विषयलाई फौजदारीभन्दा पनि आर्थिक दायित्वमार्फत नियमन गर्नुपर्छ।’

यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव अन्जिता खनालले कर्पोरेट सेक्टरलाई हेर्न छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने मत राखिन्। अहिलेकै फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाए झन् समस्या बल्झिने भन्दै उनले कर्पोरेट सेक्टर देशको ठूलो आर्थिक मेरुदण्ड भएको बताइन्।

‘नेपाल बार एसोसिएसनले पनि निजी क्षेत्रलेसमेत सजायका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ। यसमा हामीले पनि काम गरिरहेका छौं। व्यापारिक मुद्दालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने हो भने धेरै सहज हुन्छ। कर्पोरेट क्षेत्रको मुद्दालाई फौजदारीभन्दा पनि मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्न हामीले छलफल सुरु गरिसकेका छौं,’ खनालले भनिन।

खनालले कैदको सजायलाई जरिवाना वा क्षतिपूर्तितर्फ मोड्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम अघि बढाउन सकिने बताइन्।

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच अहिले अविश्वासको स्थिति देखापरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

‘युवाहरु विदेशिरहेको अवस्थामा लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिदै गएको छ। बैंकहरको एनपीआई बढ्दै गएको अवस्थामा हामीले नीतिगत सुधारको कुरा उठाउँदै आएका छौं। सरकारले गर्नुपर्ने कानुनी सुधारको सूची नै तयार गरेर सिफारिस गरेका छौं। यस्तै अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने काम राज्यले गर्नुहुँदैन,’ पाण्डेले भने, यस्तो अवस्थामा सीएनआईले अपराधलाई लुकाउनुपर्छ भनेको होइन। दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। आरोप प्रमाणित नभएसम्म कोही व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो। सरकारी निकायले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष र विभेदमुक्त हुनुपर्छ।’

पाण्डेले पनि भारत, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशहरुले आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्न छुट्टै कानुन निर्माण गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा जरिवाना र क्षतिपूर्तिको सजायलाई प्रोत्साहन गर्दा सरकारले पाउने राजस्वमा समेत वृद्धि हुने धारणा व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन सचिव लीलादेवी गड्तौलाले आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा धरपकड गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने बताइन्।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार निवारणलगायतका मामिलामा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा पक्ष राष्ट्रको रुपमा भएकाले त्यस्ता गम्भीर अपराधमा कानुनअनुसार फौजदारी अभियोग लगाउनै पर्ने बताइन्। तर, कहिलेकाहीँ कम्पनीले गरेको कुनै कसुरमा सञ्चालक दोषी हुने परिपाटीसमेत देखिएको भन्दै यस्ता विषयमा फौजदारी अभियोजनभन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्ने हो कि भन्ने धारणा राखिन्।

यस्तै उनले सरकारले सानातिना मुद्दामा जरिवाना गर्दा विपक्षी अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिने परिपाटी भएकाले मुद्दा निरुपण नभएसम्म सरकारले केही नपाउने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता विषयमा केही सुधार गर्नुपर्ने राय राखिन।