संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैछ सहज, अध्यक्ष र एक सदस्यको समर्थनमा निर्णय

काठमाडौं। संवैधानिक परिषदमा तीन जना मात्रै सदस्य रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष) र अर्का एक सदस्यले मात्रै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन भएको छ।

६ सदस्यीय परिषदमा प्रधानमन्त्री बहुमतमा नरहेको अवस्थामा निर्णयका लागि सजिलो हुनेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरिएको हो।

संघीय संसदबाट पारित विधेयकले यसअघिका असल मानक समेत भत्काए पनि वर्तमान सत्ता समीकरण अनुसारको समस्यालाई भने निराकरण गरेको छैन। पारित विधेयकले संवैधानिक परिषदमा रहेका अहिलेका सदस्यहरूमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने सहज छैन। त्यसका लागि ओली इतरमा रहेका सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जनालाई रिक्त गराउनुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको विधेयकमा माथिल्लो सभाले गरेको संशोधन स्वीकार गर्दै बुधबार पारित भएको छ।

अहिलेको समीकरणमा अध्यक्षका अतिरिक्त परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य छन्।

परिषदमा अहिले ओलीसँग प्रस्टरुपमा रूपमा सभामुख देवराज घिमिरे र आफ्नो मात्रै मत छ। त्यसबाहेक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् भने उपसभामुख इन्दिरा राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित भएकी हुन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दलको नेताका रूपमा छन् भने प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश हुन्।

उपसभामुख नरहेको अवस्थामा ओली र बाँकी दुई सदस्यको मतले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राउतले पनि प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा मत हाल्ने सत्ता गठबन्धनको विश्वास छ। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोग गरी पाँच वटा आयोगको प्रमुख अहिले रिक्त छन्।

विधेयकको दफा १० मा रहेको अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसैलाई संशोधन गरेर तीन जना मात्रै सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको मतबाट निर्णय गरिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको हो। पाँच जना सदस्य रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र तीन जना सदस्यको मतबाट, अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहेको अवस्थामा अध्यक्षसहित तीन जनाको मतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।

यस्तै राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनमा बैठकका लागि आवश्यक पर्ने गणपूरक संख्या पनि प्रस्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ। तीन जना मात्रै रहेको अवस्थामा अध्यक्षसहित एक जना सदस्य गरी दुई जनालाई पनि गणपूरक संख्या मानिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत तीन जनाकै उपस्थितिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरेर ५२ जनाको नियुक्ति गराएका थिए।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले संशोधनलाई विचार गरियोस् भनेर प्रस्ताव गरेकोमा बैठकको बहुमतले स्वीकार गरेको हो।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारकै बैठकबाट राष्ट्रिय सभाको संशोधनलाई पारित गर्ने तयारी भए पनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा( एमाले)का सांसदहरूबिच समान धारणा नबनेपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनी रूप लिनेछ।