उद्योगी कानुनी लडाईंमा जाने भएपछि विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेडको प्रमाण दिदै

काठमाडौं। कानुनी लडाईंमा जाने निश्चित भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीले मागेको हिसाबकिताबको सबै विवरण दिने भएको छ। ट्रंक र डेडिकेटेडवापतको शुल्क बुझाउन पत्र काटेपछि उद्योगीले बिल काटिएको आधारको जवाफ प्राधिकरणसँग मागेका थिए।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेडवापतको शुल्क उठाएको आधारसहित सम्वन्धित कार्यालयले विहीबारसम्म जवाफ फर्काउने तयारी छ। ‘हामीले सबै प्रमाण उद्योगीलाई पठाउँदैछौं,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘प्राधिकरणसँग भएको लगसिट लगायतका अरु प्रमाणहरु पनि पठाउँदैछौं।’

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विभिन्न ६१ बक्यौता रकम उठाउन पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणले ६१ उद्योगीहरुबाट ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर ती उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो। यो पत्रपछि उद्योगीले कुन आधारमा बिल काटिएको हो भन्दै जवाफ मागेका थिए।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको जवाफ चित्त नबुझे अदालत जानेछन्। कानुनी लडाईंकै लागि प्राधिकरणसँग जवाफ मागिएको बताउँदै सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर अदालत जान खोजिएको एक उद्योगीले बताए। ‘कानुनी लडाईंकै लागि हामीले सल्लाह गरेर सबै उद्योगले जवाफ मागेका हौं। जवाफ आएपछि हामी अदालत जान्छौं,’ उनले भने।

त्यसलगतै उद्योगीहरुले कुन आधार प्राधिकरणले बिल पठाएको हो भनेर हिसाबकिताब मागेर प्राधिकरणलाई पत्र काटेका थिए।प्राधिकरणले उत्त पत्र प्राप्त गरेपछि उद्योगीहरुले जवाफ दिन थालेको छ। उद्योगीहरुलाई भोलीसम्ममा सम्पूर्ण वितरण केन्द्रले हिसाबकिताब उपलब्ध गराउने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।