सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन, अनुदान र पूर्वाधारमा ७ अर्ब खर्च गरिंदै

काठमाडौं। सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधारदेखि अनुदानमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ।

जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई)को सहयोगमा सञ्चालित नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात योजना अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको हो। अनुदान रकम ३५०० वटा विद्युतीय माइक्रो र मिनिबस खरिद तथा पूर्वाधारका लागि दिइनेछ।

योजना हेरिरहेका जीजीजीआईका प्रतिनिधि प्रतीक कार्कीले सार्वजनिक यातायातमा इभीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य अनुरुप अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको बताए।

उनका अनुसार विद्युतीय माइक्रो वा मिनीबस किनेर सार्वजनिक सवारीका रुपमा चलाउन चाहने व्यक्ति वा कम्पनीले यो कार्यक्रमबाट लाभ पाउनेछन्। यो योजना सन् २०२८ सम्मका लागि डिजाइन गरिएको छ।

अनुदानको लाभ लिन चाहने कम्पनी वा व्यक्तिले योजनाले छनोट गरेका बाण्डका गाडी किन्नुपर्नेछ। योजनाले गाडीका केही ब्राण्ड र तीनका आयातकर्ता यसअगाडि नै छनोट गरिसकेको छ।

‘हाम्रो प्रोजेक्टको अफिसियल्ली इलेक्ट्रिक माइक्रो र मिनीबसलाई सपोर्ट दिने मेकानिजम सुरु भइसकेको छ। हामीले गत वर्ष एउटा टेन्डरमार्फत गाडी सर्टलिस्टिङ गरेका थियौं। सुरुमा ६ वटा गाडी सप्लायरका २१/२२ वटा मोडल छानिएका थिए,’ कार्कीले भने, ‘छनोटको मुख्य आधार भनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग मिलेर बनाइएको न्यूनतम प्राविधिक स्पेसिफिकेसन हो।’

छनोट भएका सप्लायरमा दिगो (एनइभी), भीजी मोटर्स, सिप्रदी ट्रेडिङ, शशिला मोटर्स, सिजी मोटर्स र एमएडब्लू छन्।

कार्कीका अनुसार स्पेसिफिकेसन पास हुने जुनसुकै ब्राण्डका गाडी सहयोग पाउनका लागि योग्य ठहरिन्छन्। छनोट प्रक्रिया बन्द भएको छैन। नयाँ गाडी कम्पनी पनि स्पेसिफिकेसन पास गराएर सहभागी हुन सक्छन्। ‘हाम्रो योजना केही सप्लायर मात्र छान्ने नभई बजारलाई खुला छोड्ने हो,’ कार्कीले भने।

जीजीजीआईले विश्वका ठूला कम्पनीबाट कार्बन उत्सर्जनबापत पैसा उठाएर यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्छ।

अनुदानको व्यवस्था र वित्तीय मोडल

गाडी किन्नेहरुले पाउने अनुदान रकम उनीहरुले तिर्नुपर्ने डाउनपेमेन्टमा घटाइनेछ। यो अनुदान प्रति सिटका आधारमा गणना हुन्छ। गाडीको प्रकारअनुसार फरक पर्छ।

योजनाले छनोट गरेको बैंक र सप्लायरबीच कुरा मिल्यो भने गाडी खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट अनुदानले सिटअनुसार केही घटाइदिन्छ।

अनुदानको लाभ लिन चाहनेले नागरिकता लगायत व्यक्तिगत कागजात, यातायात समितिसँगका सम्झौता, रुट पर्मिट लगायत कागजात पेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि योजनाले छानेका गाडी आयातकर्ताले ल्याउने विद्युतीय माइक्रो वा मिनिबस किन्न साझेदार बैंकमार्फत ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।

यो प्रोजेक्टको फन्ड म्यानेजरका रुपमा नबिल बैंक छ। ऋण प्रवाह गर्ने साझेदार बैंकमा लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, एनआईएमबी, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन लगायत बैंक छन्। थप बैंक पनि यसमा सामेल हुन सक्छन्।

‘यो अनुदान हरेक वर्ष घट्दै जान्छ। पहिलो वर्ष बढी, दोस्रो वर्ष केही कम हुँदै जान्छ ताकि बजार क्रमशः आत्मनिर्भर बनोस्,’ कार्कीले भने, ‘यो प्रोजेक्टमा डोनरको लगानी भएकाले हामी अनुदान सही ठाउँमा उपयोग भए/नभएको सुनिश्चित गर्न निगरानी गर्छौं। अनुदान पाउनेको विवरण, गाडी चल्ने रुट लगायतमा ध्यान दिन्छौं। हाम्रो मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता र सही कार्यान्वयन हो।’

चार्जिङ पूर्वाधार र डिजिटल कम्पोनेन्टको जिम्मा यात्रीलाई

यो योजना अन्तर्गत सञ्चालन हुने ३५०० वटा इभी माइक्रो र बसका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ पूर्वाधार र डिजिटल कम्पोनेन्टको व्यवस्था यात्री स्टुडियो तथा यात्री इनर्जीले गर्नेछ। यात्रीसँग पछिल्लो समय विद्युतीय बाइक उत्पादनमा सिप्रदी ट्रेडिङले मिलेर काम गरिरहेको छ।

‘हामीले चार्जिङ पूर्वाधारका लागि दुईवटा टेन्डर गरेका थियौं। पहिलो, गाडीसँगै आउने चार्जर र अन्य डिजिटल कम्पोनेन्टको आपूर्तिका लागि थियो, जुन यात्री डिजाइन स्टुडियोले पायो,’ कार्कीले भने, ‘यात्रीको भूमिका चार्जर सप्लाई र इन्स्टलेसन गर्ने मात्र नभई गाडीमा रहने डिजिटल कम्पोनेन्टहरु जस्तै रुट देखाउने एलईडी स्क्रिन, क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली र ऋण समयमा नतिरेको अवस्थामा गाडी ट्र्याक गर्न मिल्ने फिचर जडान गर्नु पनि हो।’

दोस्रो टेन्डर चाहिँ गाडी नकिनी चार्जर मात्र किन्न चाहनेहरुका लागि हो, जसमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था छ। यसमा ‘रिभर्स अक्सन’ को अवधारणा लागू गरिएकामा चार्जर सप्लाइको जिम्मा यात्रीले नै पाएको छ।

चार्जर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने भएकाले योजनाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको कार्कीले बताए। यात्रीले ५० वटा फास्ट चार्जिङको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ।