सहकारी ठगी छानबिनमा संसदीय समिति बनाउने सहमति, क्षेत्राधिकार टुंगो लाग्न बाँकी

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनबीच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन र कांग्रेस नेताको बैठकले समिति गठनको सैद्धान्तिक सहमति गरेको हो।

‘समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। यसको कार्यदेशबारे भोलिसम्म टुंगो लगाउने कुरा भएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने।

लेखकका अनुसार समितिको अधिकार क्षेत्र तय गर्न कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको छ।

समितिमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शिशिर खनाल सदस्य रहने छन्।

कांग्रेसले हिउँदे अधिवेशनदेखि नै संसदमा समिति गठनको माग राखेर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। बजेट अधिवेशनमा कांग्रेसले समिति गठनको मागलाई चर्कोगरी उठाएको थियो।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भनाभन समेत भएको थियो। समिति गठनमा सहमति जुट्न नसकेपछि शुक्रबारको बैठक स्थगित गरिएको थियो।

सत्ता गठबन्धन समिति गठन नगर्ने अडानमा रहे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगातार पहल गरेपछि एमाले, रास्वपा लगायतका दल पनि समिति गठनको समझदारीमा पुगेका हुन्।

यसअघि एमाले र रास्वपा लामिछानेलाई मात्रै केन्द्रित गरेर समिति गठन गर्न नहुने अडानमा थिए। जेठ ७ गते प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। त्यसअघि नै संसदको अवरोध हट्ने प्रचण्डले बताएका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका थिए।