काठमाडौं। सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण, अर्थ र गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।
समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।
‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ। त्यसमा सहकारी मन्त्रालय हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयसँग पनि जोडिएला। सहयोगी भूमिका गृह मन्त्रालयको पनि हुन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
तर, त्यसलाई रास्वपा र लामिछानेले समितिले क्लिन चिट दिएको भन्दै आफू निर्दोष भएको दाबी गरिरहेका छन्। गुरुङले समिति सभापति रहेका एमाले सांसद सूर्य थापाले भनेको विषय मात्रै आधिकारिक भएको र रास्वपाका नेताले गलत बोलेको बताए।
‘सभापतिले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा मात्रै आधिकारिक हो,’ उनले भने।