अर्थमन्त्री महतको बजेटले एक खर्ब लगानीको तेल उद्योग स्वाहा, ‘२६ वटा उद्योगमा ताल्चा लाग्छ’

विराटनगर। उद्योगीहरूले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कच्चा तेल (क्रुड आयल) र तोरीको आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि गरेपछि देशभरिका तेल उद्योग बन्द हुने भएको छ।

नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार अग्रवालले मन्त्री महतबाट सोमवार प्रस्तुत बजेटले देशभरिका २६ वटा प्रशोधित तेलका उद्योग बन्द हुने दाबी गरेका हुन्। त्यस्तै नेपाल चामल तेल दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले देशभरिका २० भन्दा बढी तोरीको तेलका उद्योगमा छिटै ताल्चा लाग्ने बताए।

डा. महतले कच्चा तेलको भन्सारमहसुललाई १ बाट १० प्रतिशत बनाएका छन्। त्यस्तै कच्चा तोरीको भन्सार महसुललाई १ बाट ५ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले नयाँ राजस्वसंरचनाका कारण देशका २५ वर्ष पुराना २६ वटा रिफाइनरी उद्योग बन्द हुने र तिनमा गरिएको १ खर्बभन्दा बढीको लगानी पनि स्वाहा हुने अवस्थामा पुगेको बताए।

अग्रवालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट भाषणका वेला २०७८ जेठ १५ सम्म कच्चा तेलको भन्सार महसुल १० प्रतिशत नै थियो। त्यस वेला भारतले कच्चा तेलको आयातमा लगाउँदै आएको आयात महसुललाई शून्य प्रतिशतमा झारिसकेको थियो। भारत सरकारले सोयाबिन र सनफ्लावरको कच्चा तेलमा शून्य र कच्चा पामतेलमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तोेकेको थियो। भारतमा अहिलेसम्म यही महसुलसंरचना विद्यमान छ।

उनले यो बजेटले हामीलाई भयावह ठाउँमा पुर्‍याएको बताउँदै उद्योग बन्द गरेर सरकारलाई साँचोताल्चा बुझाउन बाँकी रहेको बताए। त्यस्तै कच्चा तोरीको आयातमा भएको ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परिवर्तन गरेका थिए। डा. खतिवडाले औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने तोरीमा १ प्रतिशत र व्यापारिक उद्देश्यले आयात गरिने तोरीमा १० प्रतिशत महसुल कायम गरेका थिए।

डा. महतले व्यापारिक प्रयोजनको तोरीको आयात महसुललाई यथावत् राख्तै औद्योगिक प्रयोजनका आयातको महसुलमा मात्र वृद्धि गरेका छन्। कच्चा तोरीको भन्सार महसुलमा वृद्धि गरिएपछि उद्योगीले तोरीको तेलको मूल्य लिटरमा कम्तीमा १० रुपैयाँले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। त्यस्तै नेपालको तेल महँगो पर्ने भएकाले अब भारतीय तेलको तस्करी झन् मौलाउने उद्योगीको दाबी छ।

संघका अध्यक्ष दुगडले भने, ‘हामी त्यसै पनि अवैध भारतीय तेलसित प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसमाथि कच्चा तोरीको आयातमा भन्सार महसुल ४ सय प्रतिशतले बढाइएपछि अब यहाँका उद्योग बन्द गरेर बसे हुन्छ। यहाँका उद्योग एक वर्षयता २५ देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्। अब अझ अप्ठयारो वातावरण आउने देखिन्छ।’ संघका उपाध्यक्ष एवम् चन्द्रशिव राइस मिलका सञ्चालक नरेश राठीले तोरीको तेल अब प्रति लिटर १० रुपैयाँले महँगो हुने बताए।

उपाध्यक्ष राठीले सरकारले तोरीको तेलजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर उपभोक्ताको दैनिक जीवनलाई महँगो बनाएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे। राठीको भनाइ थियो, ‘भ्याटका कारण नेपालमा उत्पादित तोरीको तेल महँगो भएकाले भारतबाट अवैध आयात भइरहेको थियो। अब कच्चा तोरीमा पनि भन्सार महसुल बढेपछि नेपालका उद्योगले झन् ठुलो संकट ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ।’

उनले नेपालमा संगठित रूपमा चलेका तोरीको तेलका ठुला उद्योगहरू २० वटा भएको जानकारी दिए। ‘अब हामी कुनै सरकारसमक्ष पनि उद्योगलाई सुविधा दिनुपर्यो भन्दै जाने काम गर्दैनौँ’, राठीको भनाइ थियो, ‘हामीले वर्तमान सरकारलाई पनि तोरीको तेलमा लगाइएको भ्याट हटाइदिन बारम्बार आग्रह गरेका थियौँ। उल्टै आयातमहसुलमा वृद्धि गरेर हाम्रो ढाड सेक्ने काम गरियो। सरकारसित अनुरोध गर्दै गएपछि उनीहरूका आँखामा परिँदो रहेछ अनि सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरूले यसैमा बढाउनु पर्नेरहेछ भन्ने ठान्दा रहेछन्। गएपछि झन् आँखी भइँदो रहेछ।’

नेपालमा भारत, अस्ट्रेलिया, युक्रेन र क्यानाडाबाट कच्चा तोरीको आयात गरिन्छ। भारतका उद्योगीले कच्चा तोरीको आयात गर्दैनन्। भारत तोरीमा आत्मनिर्भर छ। भारत संसारमै तोरी निर्यात गर्ने पाँचौ ठुलो देश हो। जेके आयलका सञ्चालक जितु तापडियाले सरकारको नीतिका कारणले नै भारतीय तेल अवैध मार्गबाट नेपाल भित्रने गरेको र नेपालका तोरीका तेलका उद्योगहरू संकटग्रस्त भएको धारणा प्रकट गरे।

उद्योगी तापडियाका अनुसार नेपालमा तोरीको तेलमा भ्याट लिनु नै स्वदेशी उद्योगलाई संकटमा पार्ने खेल थियो। अब कच्चा तोरीमा पनि भन्सार महसुल वृद्धि गरिएपछि उद्योगमा ताल्चा लगाएर बसे हुन्छ।