लगानी सम्मेलनः विगतको तुलनामा यस पटक के छ फरक?

काठमाडौं। ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ आइतबारदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुँदैछ। दोस्रो सम्मेलन भएको पाँच वर्षपछि हुन लागेको सम्मेलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ।

आयोजना छनोटदेखि व्यवस्थापनको कामलाई समेत उत्तिकै महत्व दिइएको छ।

लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरसरकारी निकाय, सरोकारवाला पक्ष, व्यक्ति र संस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री पुनले आफ्नै हस्ताक्षरमा विश्वभरका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका छन्।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक विशेष समारोहबीच सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ।  सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरी एक हजार छ सय जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।

लगानी बोर्डले सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सय बढीलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो।

यसअघि सरकारले २०७३ र २०७५ सालमा पनि यस्तै सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। कोरोनालगायतका कारणले घोषणा भए पनि सम्मेलन हुनसकेको थिएन। नेपालको हकमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना भएको थियो। सोही सम्मेलनका आधारमा सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तय गरेको थियो।

बोर्डका अनुसार २०७३ को पहिलो लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिब पाँच सयको सहभागिता थियो। सो सम्मेलनमा २३ देशका दुई सय ५० बढीको सहभागिता थियो।

नेपाल लगानीका लागि तयार छ भन्ने सन्देश दिन सफल सो सम्मेलन विशेषगरी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा केन्द्रित थियो। बोर्डका अनुसार २०७५ सालमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा ४० देशका सात सय बढीको सहभागिता थियो। १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको सो सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ६६ आयोजनाको सूची प्रस्तुत गरिएको थियो। सम्मेलनमा ६४ करोडदेखि तीन खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए। विशेषगरी ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

अघिल्ला दुईवटा सम्मेलनको सकारात्मक पाटोलाई मूर्त बनाउँदै उपलव्धिको खोजी गर्ने लक्ष्यका साथ यसपटकको सम्मेलनलाई थप व्यवस्थित बनाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए।

सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले केही कानुनी र संस्थागत सुधार गरेको छ।

‘रेडी टु गो’ अवस्थामा रहेका आयोजनाको सूची तय भएको छ। बोर्डले यसअघि नै संयोजन गरेका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित रूपमा राम्रो छ। कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योग यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। अन्य आयोजनाको प्रगति पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ।

 सम्मेलनलाई एउटा अवसरका रूपमा लिएर लगानीको साझा लक्ष्य तय गर्ने एवं लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानीका लागि योग्य गन्तव्य’ हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको बोर्डको भनाइ छ। ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुक आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तामा रुपान्तरित भएको छ। कानुनी एवं संस्थागत सुधार भएको छ। ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रवेश गरेका छन्।

सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ। सकारात्मक र लगानीमैत्री वातावरणको आलोकमा हुन लागेको सम्मेलनले एउटा नयाँ मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ।

सम्मेलनको संयोजन गरेको बोर्डका अनुसार पहिलो सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। दोस्रोमा २३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो।

दोस्रो सम्मेलन तत्कालीन वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेपछि आयोजना गरिएको थियो। सो सम्मेलनमा २३ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि एकाधमात्रै आयोजना अगाडि बढेका छन्। सम्मेलन एउटा निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले प्राप्त भएका प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूप दिन सरकार र सरकारी निकायले पनि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसपटक सरकार र निजी क्षेत्रले साझा प्रयास गरेका छन्। सम्मेलनको आयोजक सरकार छ भने निजी क्षेत्रले सक्रियतापूर्वक सहआयोजकजस्तै भूमिका निर्वाह गरेको छ।

आर्थिक शिथिलता क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनले एउटा स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ।

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नै सरकारले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ। वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वशर्तका रूपमा सो मूल्याङ्कनलाई लिने गरेका छन्।

अर्थमन्त्री पुनले रेटिङको कामलाई कुनै ढिला नगरी अगाडि बढाउन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे। रासस