यातायातको ठेक्का लिएर ‘डेडलक’ पारेको मद्रासको निर्मम समीक्षा, अन्तिम मौका दिइने, नभए कालोसूची

काठमाडौं। सरकारले भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई अन्तिम मौका दिने र त्यसपछि पनि नसुध्रिए कालोसूचीमा राख्ने  निर्णय गरेको छ।

सम्झौता अनुसारको काम नगरेको र नवौं पटकसम्म लिखित ताकेता गर्दा सम्पर्कविहीन भएपछि अन्तिम अवसर दिएर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कम्पनीको बारेमा छलफल हुँदा यो निर्णय भएको हो।

 मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु सहभागी थिए।  सचिव सिग्देलले सम्झौता अनुसार काम गर्न अन्तिम मौका दिने र नभए कालोसूचीमा राखिने बताए।

यही कम्पनीलाई मदिराको अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न दिने तयारी भइरहेको छ। मद्रासका कारण लाइसेन्स सुधारको कार्यक्रम नै डेडलक छ। तर त्यही कम्पनीलाई अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्का दिनु गलत हुने विभागका कर्मचारी बताउँछन्। विभागका कर्मचारीले तत्कालै कालोसूचीमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर अन्तिम मौका दिएर अन्त:शुल्कको स्टिकरको ठेक्का दिन बाटो खुला गरिएको ती कर्मचारीले बताए।

'हामीले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनेको भए मद्रासले जसरी पनि हामीलाई सम्झौता अनुसारको काम गर्थ्यो,' उनले भने, 'फेरि पनि यो कम्पनीलाई खेल्ने ठाउँ दिइयो। गलत नियत भएको कम्पनीलाई अन्तिम मौका दिएपछि त्यसले फेरि उस्तै समस्या निम्तिन्छ।' ती कर्मचारीका अनुसार ६ वर्षदेखि झुलाइरहेको कम्पनीप्रति 'दया माया' राख्नुपर्ने अवस्था थिएन। 

'मन्त्रालयको नेतृत्वले अर्को ठूलो भूल गरेको छ। हामीले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए लाइसेन्सको काम पनि हुन्थ्यो। सँगै अन्त:शुल्कको स्टिकर पनि राम्रो छाप्ने र समयमै डेलिभरी दिने अवस्था हुन्थ्यो,' ती कर्मचारीले भने, 'हाम्रो नेतृत्व के कारणले यसमा चुक्यो हामी पनि चकित परेका छौं।'

कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स(इडीएल) र भेहिकल रजिष्ट्रेसन सिस्टम(भीआरएस)को ठेक्का पाएको छ। ६ वर्षअघि नै इडीएलको सिस्टम तयार भएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो। तर भीआरएस अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

'६ वर्षदेखि मद्रासले मनोमानी गरेर सिस्टम आफैंले राखेको छ,' विभागका एक इन्जिनियरले भने,' हामीले सिस्टम माग्दा एउटै प्याकेज भएको भन्दै भीआरएस कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै दिन्छौं भन्छ। ठेक्का दिने हामी प्रणालीमा मनोमानी उसको छ।' यो छलफलले सिस्टम तत्कालै विभाग मातहत आउने गरी माग्ने तयारी समेत गरेको छ।

भएको के हो ?
ठेक्का लिएर काम पुरा नगरेको कम्पनीले ९० प्रतिशत भुक्तानी भने लिइसकेको छ। भुक्तानी लिएदेखि विभागले पठाएको पत्रको जवाफ दिन छाडेको छ।

बाँकी १० प्रतिशत भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँदै यातायातको अनलाइन सिस्टम (इडीएल र भीआरएस)मा 'फुल एक्सेस' दिएको छैन। उक्त कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँको भुक्तानी पाइसकेको छ।

विभागले भदौ १६ 'सेप्टेम्बर १' मा कम्पनीलाई सिस्टममा धेरै समस्या आइरहेको भन्दै समाधानका लागि प्राविधिक टोली खटाइदिन पत्र लेखेको थियो। तर कुनै जवाफ दिएको छैन। विभागले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले सम्झौता बमोजिमका प्राविधिक टोलीहरु लगायत पठाउन बेवास्ता गरी काम गर्न ढिला गरेको विभागले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। विभागका अनुसार हाल उक्त कम्पनीले सफ्टवेयरको ६ वटा काम पुरा गर्न नसकेको जनाएको छ। विभागले २०२१ डिसेम्बरमा पनि मद्रासलाई यसै सम्बन्धमा पत्र लेखेको थियो। 

विभागले कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा टीएमओर टीएमएसओ, मोडुअल्स पनि राम्रोसँग काम नगरेको, लेभल पनि प्रपर रुपमा नरहेको, कर तथा बीमाको अनलाइन पेमेन्ट नहुने, सिस्टममा बगहरु अझै रहेको र सेक्युरिटी सिस्टममा लुपहोल समेत रहेको बताइएको छ। साथै विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि पनि अहिलेसम्म सेक्युरिटी अडिट नभएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा विभागले सुरु गरेको अनलाइन सिस्टम (ईडीएल र भीआरएस)मा काम हुन सकेको छैन।

यस्तै विभागका अनुसार उक्त कम्पनीले सम्झौता बमोजिम प्राविधिक सहयोगका लागि दक्ष जनशक्ति समेत नपठाएको कारण १८ वटा टीएमएसको काम हुन नसकेको जनाएको छ। कम्पनीले सफ्टवयर प्रोजेक्ट म्यानेजर, सिनियर र जुनियर वेभ जाभा प्रोग्रामर, डेटावेस स्पेसियालिस्ट तथा क्वालिटी यासुरेन्स स्पेसियालिस्टहरु विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पुरा नगरेको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।