सुपारी, केराउ र मरिच ल्याउन दिने कार्यविधिलाई वाणिज्य सचिव पाण्डेले दिए निरन्तरता

काठमाडौं। सुपारी, केराउ र मरिच आयात कार्यविधिलाई वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डेले निरन्तरता दिएका छन्। सचिव पाण्डेले भदौ २१ गतेको राजपत्रको मिति राखेर ६ दिन पछि मात्रै राजपत्र प्रकाशित गर्न लगाएका हुन्।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू आएपछि ट्रेडिङ फर्मलाई नै सुपारी केराउ मरिच आयात खुला गर्न प्रयास गरेका थिए। तर चौतर्फी विरोध भएपछि औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै आयात गर्न दिने भन्दै उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो। 

सो कार्यविधिलाई नै निरन्तरता दिइएको हो। यो कार्यविधिलाई चालु वर्षको सुरुवातमै निरन्तरता दिइनु पर्ने थियो। तर सचिव पाण्डेले व्यवसायीलाई नभेटी कार्यविधिलाई निरन्तरता नदिने अडान लिँदै आएका थिए।

त्यसै कारण ढिलोगरी मात्रै निरन्तरता दिइएको हो। यो कार्यविधि अनुसार दुईवटा उद्योगले मात्रै सुपारी ल्याउने अनुमति लिएका छन्। जसमा देउती गुट्का उद्योग र श्रीराम टोबाकोले ३१ सय ८० मेट्रिक टन सुपारी आयातको अनुमति लिएका छन्।

यो सुपारी आयात गर्नु अगावै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुपारीको भन्सार महसुल र अन्तशुल्क बढाइदिएपछि वाणिज्य सचिव पाण्डेले घटाउने प्रयास गरेका थिए। तर अर्थले स्वीकृति दिएन। 

यस्तो छ कार्यविधि

कार्यविधि अनुसार उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि निकासी पैठारी संकेत नम्बर आवश्यक पर्नेछ। यस्तै उद्योग सञ्चालन अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ। उद्योगले स्वीकृत गरेको स्किम र वार्षिक उत्पादन विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने छ।

सम्बन्धित उद्योगले प्रमाणित गरेको बिक्री विवरण साथै उद्योग जडान गरेको मेसिनरी क्षमताको विवरण पनि विभागमा बुझाउनु पर्नेछ। 
तोकिएको मालवस्तुको उत्पादनकर्ता वा निकासीकर्ताको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस वा सम्झौता समेत विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ।

तोकिएको मालवस्तुको निकासीकर्ता सिपिङ हुने मुलुक पैठारी गरिने परिमाण मूल्य र भन्सार बिन्दु खुलाउनु पर्नेछ। यस्तै अघिल्लो वर्ष आयात गरेको भए सोको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।

कार्यविधि अनुसार नयाँ उद्योगका लागि भने आयात अनुमति कठिन देखिन्छ। कार्यविधिमा उद्योगको ५ वर्षको अवस्था हेरी भन्ने शब्दले नयाँ उद्योगका लागि असहज पार्ने देखिन्छ। यद्यपि नयाँ उद्योगका लागि नपाउने भन्ने चाहिँ होइन।  

यसरी आयात गरिएको वस्तु पुनः निकासी वा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन भनिएको छ। तर कार्यविधिको ८ नम्बर बुँदामा संशोधन गर्न सकिने बुँदा राखिएको छ। सो बुँदामा औद्योगिक प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि तोकिएको वस्तुहरु आयात इजाजत प्रदान गर्नुपरेमा नेपाल सरकारले सो कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ। 

यो व्यवस्थाले ट्रेडिङ कम्पनीलाई समेत आयातको इजाजत दिन सकिने बाटो खुला गरेको छ। तर यसको लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्ले ट्रेडिङ फर्मलाई इजाजत दिनुपर्ने छ।