जलविद्युत परियोजनाका संस्थापकहरुको लकिङ पिरियडमा गरिएको कडाई कार्यान्वयन नहुने   

काठमाडौं। जलविद्युत परियोजनाका संस्थापकहरुको लकिङ पिरियडमा गरिएको कडाई कार्यान्यवन नहुने भएको छ। 

शुक्रबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले लकिङ पिरियडम गरिएको कडाई कार्यान्वयन नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागलाई पत्राचार गरेकी हुन्। 

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा बनेको समितिले २० प्रतिशत सेयर संस्थापकहरुले सरकारलाई हक हस्तान्तरण नगरुन्जेलसम्म बिक्री गर्न नपाउने निर्णयका लागि सिफारिस गरेको थियो।

त्यसपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु आपत्ती जनाउदै आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसपछि ऊर्जामन्त्री भुसालले कानुन नबनाई कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्दै थामथुम गरेकी थिइन। तर व्यवसायीहरुले लिखित रुपमा कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गर्न माग गर्दै आएका थिए। सोही बमोजिम पत्राचार भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनको 'ङ' मा रहेको सेयर लकिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार भएको छ।

विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था सम्वन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरुको फिर्ता अवधि (बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा उत्पादन सुरु गरेको १० बर्ष पुरा नभएसम्म सेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर बिक्री  गर्न वा धितो बन्धकी राख्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ। यसमा पनि उनीहरुको आपत्ति थियो।