कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका सबै आयोजनाको पीपीए गर्न इपानको माग, उर्जामन्त्री के भन्छिन् ?

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)को टोलीले 'कनेक्सन एग्रिमेन्ट' भएका जलविद्युत आयोजनाहरुको  विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न माग गरेको छ।

शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाको पीपीए गर्न माग गरेका हुन्।

इपानका अनुसार 'कनेक्सन एग्रिमेन्ट' भएका करिब २४०० मेगावाटका आयोजनाहरु छन्। इपानको टोलीले विद्युत विकास विभागबाट इजाजत पाएका सबै आयोजनाको पीपीए माग गरेको छ। 'सरकारको एउटा निकायले इजाजत दिन्छ। अर्को निकायले पीपीए गर्दैन। कि इजाजत दिनु भएन होइन भने पीपीए गर्नुपर्यो,' इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भने,'हामीले यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका सबै आयोजनाको पीपीए गर्न आग्रह गरेका छौ।'

मन्त्री भुसालले १५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए गर्ने मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएको बताएकी थिइन्। असार तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ऊर्जा सम्मीश्रणमा परिवर्तन गर्दै आरओआरको थप १५०० सय मेगावाटको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा पछ्याउँदै २०७५ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी  गरेको छ। जस अनुसार १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

जसमा रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजना ३० देखि ३५ प्रतिशत (अधिकतम ५२५० मेगावाट), पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) आयोजना २५  देखि ३० प्रतिशत (अधिकतम ४५०० मेगावाट), जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजना ३० देखि ३५ (५२५० मेगावाट) र यसका अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोतहरुबाट ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा हुने उल्लेख छ।

आरओआर प्रकृतिका आयोजनाहरुको कोटा सकिएको भन्दै प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि पीपीए रोकेको छ। औपचारिक कुनै निर्णय नगरि रोकेको छ। आरओआरका आयोजनाबाट हिउँदमा ३२ देखि ३५ प्रतिशत मात्रै विद्युत उत्पादन हुन्छ। यस्ता आयोजनाले हिउँदको विद्युतको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले ती आयोजनाको पीपीए रोकेको हो। तर, पिकिङ रन अफ दि रिभर र जलाशययुक्त आयोजनाको भने कोटा नै बाँकी छ। महँगो पर्ने भएका कारण निजी क्षेत्रले यस्ता आयोजना निर्माण गर्दैन। 

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले आरओआरको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कोटा बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। जलाशयको कोटा कटाएर आरओआरमा थप पीपीए गर्न लागिएको हो।

प्राधिकरणमा विभिन्न प्रकृतिका ११ हजार ३ सय ९१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुले निवेदन दिएका छन्। जसमा  सोलार आयोना ३.२३ प्रतिशत, वायु ऊर्जा ०.०१ प्रतिशत, माइक्रो हाइड्रो ०.०१ प्रतिशत, नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्‍यु ४२.१० प्रतिशत, अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत ४७.३८ प्रतिशत र जलाशययुक्त जलविद्युत ७.२७ प्रतिशत रहेका छन्।

आरओआर प्रकृतिका मात्रै करिव ५००० मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्। धेरै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले अध्ययन कमिटी गठन गरेर उक्त कमिटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पीपीए खुलाउने योजना बनाएको छ।

 निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन समेत माग गरेको आचार्यले बताए। मन्त्रालयले लाइसेन्स दिने भनेपनि कानुनी समस्या रहेको मन्त्री भुसालले बताएकी थिइन्। उनले निजी क्षेत्रलाइ विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन सकारात्मक रहेको बताएकी थिइन्।

अहिलेसम्म प्राधिकरणको सहायक कम्पनी विद्युत व्यापार कम्पनीले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति पाएको छ। नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स)ले अनुमति मागेको छ। यसले भारतको मणिकर पावर कम्पनीसँग ५ सय मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता समेत गरिसकेको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले पनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति मागेको छ।