असमान राजस्वले डुबेको एउटा उद्योगको कथा, ६० करोडमा किनेको मेसिन कबाडीमा बेच्दै !

विराटनगर। विराटनगरको औद्योगिक घराना एके राठी ग्रुपले सिन्थेटिक यार्नबाट उत्पादन गरिने गलैँचा कारखाना हाइटेक्स कार्पेट इन्डस्ट्रिज २०१८ देखि सञ्चालनमा ल्यायो।

गलैँचाको मुख्य कच्चा पदार्थ पोलिप्रोपलिन (पीपी) यार्न थियो। यसको आयात ठूलो परिमाणमा चीन, टर्की वा भारतबाट गर्नुपर्थ्यो। गलैँचामा यसको प्रयोग ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म गरिन्छ। कारखाना सञ्चालनमा आएको केही समयपछि उद्योगका सञ्चालकहरूले के सोचे भने कारखानाभित्रै पीपी यार्न उत्पादन गर्ने युनिट छुट्टै किन नखोल्ने ? आफ्नै कारखानाभित्र मुख्य कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्ने हो भने लागत अवश्य नै सस्तो पर्छ।

तर यसका लागि बाधक थियो– राजस्व संरचना। पीपी यार्न आयात गर्दा यसको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत थियो। तर यसको कच्चा पदार्थ पोलिप्रोपलिन (पीपी) ग्रयानुअल्स आयात गर्दा यसको कच्चा पदार्थ थियो १० प्रतिशत। यसरी पीपी यार्नको आयात गर्दा कम महसुलका कारण फाइदा थियो र यसको कच्चा पदार्थ पीपी ग्रयानुअल्स निर्यात गर्दा बढी महसुलका कारण महँगो पर्थ्यो। कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तु सस्तो महसुलमा आएको थियो।

यो चाल पाएपछि उद्योगका सञ्चालकहरू अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न गए। सञ्चालकहरूले पीपी यार्नको भन्दा यसको कच्चा पदार्थ पीपी ग्रयानुअल्सको आयात महसुल कम्तीमा २ तहले गरिदिन अनुरोध गरे। यसप्रति अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सकारात्मक भए।

तीन वर्ष पुरानो कुरा सम्झँदै उद्योगका सञ्चालक एवम् मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठी भन्छन्, ‘त्यसबेला हामीले अनुरोध गर्दा मन्त्रालयका सबै उच्च अधिकारीहरू सकारात्मक हुनुभयो। तपाईंहरू उद्योग लगाउनूस्, हामी राजस्व संरचनामा सुधार गरिदिन्छौँ भन्ने आश्वासन दिनुभयो।’

‘यसपछि हामीले धमाधम मेसिनहरू अर्डर गर्‍यौं। एक वर्षमा हामीले ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्‍यौं र पीपी यार्न उत्पादन गर्ने नयाँ युनिट बनाउन थाल्यौं,' उनले सुनाए, ‘अर्थ मन्त्रालयमा हामीले दह्रो आश्वासन पाएको केही महिनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। तर दुर्भाग्य, हामीलाई आश्वासन दिएका कुरा बजेटमा परेनन्। हामीले गुनासा सुनायौं । त्यहाँका अधिकारीहरूले तपाईंहरू कारखाना लगाउँदै गर्नूस्, हामी अर्को बजेटमा मिलाइदिन्छौं भन्ने आश्वासन दिनुभयो।’

आव २०७६/७७को बजेटदेखि २०७९/८० को बजेटसम्म हरेक पटक उद्योगी अनुपम आफ्ना औद्योगिक साझेदारका साथमा अर्थ मन्त्रालयमा गइरहेका छन्। आफ्ना कुरा सुनाइरहेका छन्। र,प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयका अधिकारीबाट उद्योग सञ्चालकहरूले मन्त्रालयबाट यही आश्वासन पाइरहेका छन्। तर राजस्व संरचना अहिलेसम्म उही र उस्तै छ।

 यता हाइटेक्स कार्पेटको यार्न युनिट ६० करोडका लगानीमा २०२१को अक्टोबरमा तयार भइसकेको थियो। उद्योगी राठीले सुनाए, ‘हामीले २०२१ को जुलाईदेखि यार्न युनिट सञ्चालनमा ल्यायौं। तर यो युनिट अक्टोबरसम्म अर्थात् तीन महिनामात्र मुस्किलले चल्न सक्यो। सरकारको राजस्व संरचनाका कारण हामीले उत्पादन गरेभन्दा आयात गरिएको यार्न सस्तो पर्न जाँदा पैठारीमै सबैलाई फाइदा भयो। हामीले उत्पादन गरेको यार्न महँगो भयो। यसपछि हामी २०२१ नोभेम्बरदेखि यार्न युनिट बन्द गर्न बाध्य भयौं। अहिले ८ महिना पूरा भएर ९ महिना लागेको छ। हाम्रो ६० करोडको लगानी स्वाहा भइरहेको छ।’

उनले सरकारले चीन, साउदी अरब र मलेसियाबाट आयात गरिने पीपी ग्रयानुअल्स (कच्चापदार्थ)को आयात महसुललाई ५ र पीपी यार्न (तयारी वस्तु)को आयात महसुल १५ बनाए मात्र आफ्नो उद्योग चलाउन सक्ने बताए। उनले भने ‘सरकारले राजस्व संरचनामा सुधार नगरे हामीले साढे तीन वर्षअघि ६० करोडमा खरिद गरेको मेसिनलाई कबाडी भाउमा बिक्री गर्नुपर्ने दिन आउने अवस्था देखिरहेको छु।’