देशभर कित्ताकाट ठप्प, मालपोत कार्यालयको ७० प्रतिशतसम्म काम रोकियो, राजस्वको स्ट्रेसमा मालपोत

काठमाडौं। भू-उपयोग नियमावली जारी भएपछि देशभरका मालपोत कार्यालयहरुबाट हुने कित्ताकाट रोकिएको छ। तरलता अभावले प्रभावित घरजग्गा कारोबारमा भू-उपयोग नियमावली लागु भएपछि थप मन्दी छाएको हो। 

नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गर्दै कित्ताकाट गर्न न्यूनतम जग्गाको क्षेत्रफल पनि बढाइदिएपछि देशभरका मालपोत कार्यालयहरु अहिले तनावमा छन्। कित्ताकाटको काम नै रोकिएपछि असारमा संकलन हुने राजस्व खुम्चिने चिन्ता मालपोत कार्यालयहरुलाई परेको हो।

ललितपुरको लगनखेल मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद चापागाईका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई र विभागले त्यसको पर्सिपल्ट जेठ ३० मा मालपोत कार्यालयहरुलाई भू-उपयोग नियमावली सम्बन्धि पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि नै कित्ताकाटको काम रोकिएको उनले बताए।

‘प्रत्येक स्थानीय तहमा भू-उपयोग परिषद् (कार्यपालिका) भन्ने छ। त्यसले जग्गालाई विभिन्न प्रयोजनअनुसार वर्गीकरण गर्छ। पालिकाभित्र रहेको कुन जग्गा, कुन कित्ता स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले प्रमाणित गर्छ,’ चापागाईले भने,’ त्यसपछि मात्रै हामीले कित्ताकाट गर्ने हो। नयाँ प्रावधानअनुसार अहिले कित्ताकाट भएको छैन। परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण गरेर अहिलेसम्म हामीलाई पठाएको छैन। नपठाएकाले त्यस्तो प्रकृतिको काम अहिले रोकिएको छ।’ 

स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण गरेर पठाउनुपर्ने हो त्यो नपठाएसम्म कित्ताकाटको काम नै नहुने उनले बताए। कित्ताकाट हुन नसक्दा लगनखेल मालपोतमा कारोबार नै सुस्ताएको छ। नयाँ प्रावधानपछि लगनखेल मालपोतबाट हुने ७० प्रतिशत काम रोकिएको चापागाईले बताए। लगनखेल मालपोतले जेठमा ३७ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

त्यसैगरी, सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद सिटौलाले पनि पछिल्लो समय ससीम (साँधसिमाना छुट्टिएको वा सीमा भएको) को सिफारिस बढी आइरहेको भए पनि कित्ताकाट ज्यादै न्यून रहेको जानकारी दिए। 

स्थानीय तहहरु बजेट निर्माणको चटारोमा रहेकाले पनि स्थानीय भू-उपयोग परिषद् (स्थानीय तहको कार्यपालिका) ले जग्गा वर्गीकरणको सिफारिस पर्याप्त मात्रामा गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ। तरलताको अत्यधिक चापका कारण उसै त सुस्त बनेको घरजग्गा कारोबार नियमावली लागू भएपछि कारोबारमा थप दबाब सिर्जना भइरहेको सिटौलाले बताए।

गत आव २०७७/७८ मा इनरुवा मालपोतले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा चालू आव २०७८/७९ मा सोही हाराहारी राजस्व संकलन गर्न निकै दबाबमा रहेको सिटौलाले बताए। 

‘केही न केही असर नियमावलीको कार्यान्वयनले ल्याएको छ। तर, समग्र यसैले मात्रै कारोबारमा चाप परेको भने होइन। तरलताको समस्या छँदै छ। सबै पालिकाहरुमा भू-उपयोग परिषद्ले काम थालिसकेका छैनन्। पालिकाहरुले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइसके पछि सोही आधारमा कित्ताकाटका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट निर्णय भएर आउला,’ सिटौलाले भने। 

जेठमा इनरुवा मालपोतले ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

यस्तै, नयाँ प्रावधानका कारण मालपोत कार्यालयबाट अंशबण्डाको काम पनि रोकिन पुगेको कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। जसका कारण मालपोतको कारोबारमै असर परिरहेको उनले बताए।

‘अहिले सहरी क्षेत्रको पनि कित्ताकाट रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको पत्राचारले कुनै पनि प्रकारको लिखत भनेपछि अहिले अंशबण्डा पनि भएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘अरु प्लटिङसहितका अन्य कित्ताकाट त झनै पटक्कै भएको छैन। कित्ताकाट नै रोकिएपछि कारोबार घट्ने नै भयो। बीचमा एक हप्ता धितो रोक्काको काम पनि ठप्प भयो। अहिले त्यो खुलेको भएपनि लिखतको कारोबार जुन रजिष्ट्रेसन भएर आउने हो त्यो नै नहुँदा राजस्व नै कम उठ्ने देखिन्छ।’ 

घरजग्गा कारोबारबाट मासिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको पोखरा मालपोतले नयाँ प्रावधानका कारण राजस्व आधाभन्दा बढीले घट्ने अनुमान गरिएको छ। पौडेलका अनुसार अहिले पोखरा मालपोतबाट ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै कारोबार भइरहेको जानकारी दिए। 
कास्की मालपोतले जेठमा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। 

नयाँ प्रावधानले कित्ताकाट रोकिँदा आफ्नो क्षेत्रतिर पनि घरजग्गा कारोबारमा असर परेको जनकपुरको धनुषा मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत सविरकुमार महतोले जानकारी दिए। 

‘भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गरेको परिपत्रपछि कित्ताकाटको काम हामीले रोकेका छौं। भू-उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस नपठाएसम्म काम अघि बढ्दैन,’ महतोले भने।

कित्ताकाट रोकिँदा धनुषा मालपोतबाट संकलन हुने राजस्व पनि घट्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। जेठमा धनुषा मालपोतले ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

भू-उपयोग नियमावलीले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गरी लिखित पास गर्न आएमा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले निर्णय गरेर स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आउनुपर्ने व्यवस्था छ। सिफारिस भएर आउने कृषियोग्य जग्गा र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गालाई कित्ताकाट गर्न फरक फरक प्रावधान तोकिएको छ।    

आवासीय क्षेत्रको जग्गा ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) र कृषियोग्य क्षेत्र भए काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना २ पैसा ३ दाम (५ सय वर्गमिटर) तथा तराई र भित्री मधेसमा १ रोपनी ५ आना (६७५ वर्गमिटर) नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। तर, ससीम कित्ताको लिखतबाट हुने हक हस्तान्तरणमा यो प्रावधानले कुनै असर गर्दैन।