मर्जरले ‘अन्याय गरेको’ भन्दै नबिलका कर्मचारी आन्दोलनमा, गभर्नरले गरे दुबै बैंकसँग छलफल

काठमाडौं। नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जर प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेपछि केही अनबन देखिएको छ। दुवै संस्थाका कर्मचारीस्तरबाट समस्या उत्पन्न भएपछि यो मुद्दा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको छ।

अहिले नबिल बैंकका कर्मचारी 'आफूलाई अन्याय परेको' भन्दै आन्दोलनमा छन्। यही आन्दोलनकाबीच गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैंले दुवै संस्थाका संचालक, माथिल्ला कर्मचारीसँग बुधबार छलफलसमेत गरेका थिए।

गत पुस २४ गते मर्जरका लागि औपचारिक सम्झौतापछि निक्कै छिटोछिटो प्रकृया अगाडि बढेको थियो। प्रति सेयर ४३ रुपैयाँमा गाभ्ने गरी नबिलले बंगलादेश बैंकलाई भित्र्याउन खोजेको हो। दुवै बैंकले तत्कालै सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि पाइहाले।

त्यसपछि दुवैले विशेष साधारणसभा डाकेर मर्जर अनुमोदन गरे। नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा बंगलादेश  बैंकबाट अवकाश भएका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गगानालाई ल्याउने निर्णय पनि गरियो। उनले अर्को साताबाट बैंकको नेतृत्व पनि गर्दैछन्।

सबै विषय सहज रुपमा अगाडि बढिरहेका बेला सुरुमा आन्दोलन नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीबाट सुरु भयो। मुख्य प्रवर्द्धक विनोद चौधरी र उनको परिवार रहेको नबिलले नेपाल बंगलादेशको संचालकसँग केही अनौपचारिक सहमति गरेको थियो। त्यो सहमति कार्यान्वयनमा आउन थालेपछि बंगलादेश बैंकका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका थिए।

नबिलमा आउँदा तीन पद तल हुने गरी अनौपचारिक सहमति भएको थियो। पछि त्यसलाई एक तह मात्र तल हुने गरी मिलान गरिने सहमति गरियो।

यो मुद्दा चर्किएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्यो। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मर्जर विनियमावली अनुसार के कस्तो प्रावधान छ भनेर अध्ययन थाल्यो। विगतमा स्थायी कर्मचारीलाई पनि अस्थायीमा लगिएको, कर्मचारीको सेवा सुविधा घटाइएको, पद पनि तल झारिएको धेरै कुराहरु बाहिर आए।

त्यसपछि विभागले लामो इतिहास भएका र दुबै समान वर्गका संस्थाबीच कर्मचारीमा अन्तर गर्न नपाइने निर्णय गर्यो। यो बिषय गभर्नर हुँदै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिसम्म पुग्यो। सञ्चालक समितिले पनि कर्मचारीबीच बिभेद गर्न नपाइने निर्णय गर्यो। निर्णयको जानकारी नबिल र बंगलादेश बैंक दुबैका सञ्चालक समिति र ब्यवस्थापनलाई जानकारी गराइएको छ। तर यो लिखितमा भने छैन।

यहीँनेरबाट यसै मुद्दालाई उठाएर नबिलमा आन्दोलन सुरु भएको हो। आफूहरुभन्दा अप्रतिस्पर्धी र जुनियरहरु माथिल्लो पदमा आउने भन्दै बराबरी हैसियतमा गाभिन सकिँदैन भनेर कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।

'बंगलादेश बैंकमा जथाभावी पद सृजना गरिएर सिनियर पनि बनाइएको छ।' नबिलका एक कर्मचारीले भने, 'त्यो कुरा यहाँ मान्य हुँदैन। वर्षौ काम गरेकाहरु पनि यहाँ तल्लो तहमा छन्। त्यो नमिलुन्जेल हामी मान्नेवाला छैनौं।' यता  नेपाल बंगलादेश बैंक पक्षका कर्मचारीहरु 'बराबरी हैसियतको बैंकका कर्मचारीलाई मालिकले चाहँदैमा घटुवा गर्न पाइँदैन।' भन्ने तर्क गर्छन्।

नबिल पक्षका कर्मचारीको माग छ- बराबरी हैसियतमा मर्जर हुन सक्दैन। नबिलको लिगेसी बेग्लै हो। पुछारमा रहेको बैंकलाई मर्जर गरेर बराबरी हैसियतमा कर्मचारी राख्न पाइँदैन। उनीहरु मर्जर अन्तिम चरणमा पुगेका बेला राष्ट्र बैंकले पनि केही समस्या सृजना गरेको बताउँछन्। 'हिजो युनाइटेड फाइनान्स गाभ्दा पनि कर्मचारीलाई घटुवा गरेर ल्याइएको हो।' एक कर्मचारीले भने, 'त्यो बेला चैं नरोक्ने अहिले चैं किन? राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि शंकास्पद देखिन्छ।'

कर्मचारीका कारण मर्जर अबरुद्ध छ। किनभने यो मुद्दा राष्ट्र बैंकमा पनि पुगेको छ। त्यसैले बुधबार गभर्नर अधिकारी आफैँले दुबै पक्षका कुरा सुनेका थिए।

उनले 'तपाइँहरुको समस्या के हो? केमा कुरा नमिलेको हो? कर्मचारीको माग के हो? समान हैसियतका बैंकमा पनि किन फरक फरक दर्जा?'  जस्ता प्रश्न गरेको बैठकमा सहभागी एक जनाले बताए।

'हिजो दुवै पक्षको कुरा सुन्न गभर्नर'साबले बोलाउनु भएको हो। दुवै पक्षको कुरा सुनियो। नमिल्नेजस्तो केही पनि लागेन। उहाँहरुले मिलाएर आउँछौं भन्नु भएको छ।' राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका नियमन विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले भने।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, दुवै संस्थाबीच केही समस्या रहेको र त्यो भाषागत रहेको देखिएको छ। 'जस्तो भाषामा कर्मचारी घटुवा भनिएको छ। त्यसलाई समायोजन भन्यो भने त्यो अलिकति मर्यादित र राम्रो पनि सुनिन्छ' स्रोतले भन्यो, 'यस्ता यस्ता मतभेदहरु हटाएर आउने दुवै पक्षबीच  कुराकानी भएको छ।'

राष्ट्र बैंक र दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुका अनुसार, मर्जर नै भाँडिनेस्तरको समस्या भने छैन। केही कर्मचारीस्तरका गम्भीर बिषय छन् तर त्यो मिल्ने छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी बिहीबार एक कार्यक्रममा भाग लिन स्विट्जरल्याण्ड जाँदैछन्। फर्केर आउन्जेलसम्म सबै बिषय मिलाउन गभर्नरले भनेको एक सहभागीले जानकारी दिए। कर्मचारीको किचलो राष्ट्र बैंक पुगेपछि उसले अन्तिम स्वीकृतिको प्रकृयासमेत रोकेको छ।