काठमाडौं। अटो व्यवसायीहरुले आफूले १४५ प्रतिशत नगद हालेर ६ महिनासम्म उधारोमा सामान दिनुपरिरहेकाले व्यवसायमा टिक्न गाह्रो भएको बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण नगद हालेर उधारो उठाउनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालका महासचिव सुनिल रिजालले बुधबार बिजमाण्डूले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिबारेको छलफल कार्यक्रममा बताएका हुन्।
रिजालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, 'राष्ट्र बैंकको नीतिले गाडी आयातमा कम्तिमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्छ, अझ कतिपय बैंकले ११० प्रतिशतसम्म माग्छन्। यो राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै भएको हो कि बैंकहरुले आफूखुसी डेढ सय प्रतिशत मार्जिन मागिरहेका हुन्? मार्जिनका लागि शतप्रतिशत आफ्नो क्यास हालेर ४५ प्रतिशत थप भन्सारका लागि पनि नगदै हाल्ने हो। १४५ प्रतिशत आफ्नो क्यास हालेर सामान उधारोमा बेच्नुपर्छ, पैसा कम्तिमा तीनदेखि ६ महिनामा उठ्छ।'
'यसरी उधारोमा सामान कहिलेसम्म बेचिराख्ने, यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ,' उनले थप भने।
उनले सरकारले केही एचएस कोडहरुमा लगाएको १०० प्रतिशत मार्जिन सार्थक नभएको र बैंकहरुले १०० प्रतिशत मार्जिन भएको एचएस कोडको लागि एलसी खोल्दा ११० प्रतिशत मार्जिन माग्ने गरेको पनि बताए। 'न त्यसको ब्याज पाइन्छ न केही सुविधाहरु प्रदान गरिएका छन्,' उनले भने, 'उल्टै ब्याज तिरेको पैसा ल्याएर ११० प्रतिशतमा एलसी खोल्नु परिरहेको छ। यसले समस्या खडा भएको छ।'
रिजालले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नगरेका कारण पनि अफ्ठ्यारोमा परेको बताए। उनका अनुसार उनीहरुसँग गाडीहरुको कारोबार गरेको पैसा आउन पाएको छैन।
यस्तै, सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धको बारेमा पनि बोल्दै सरकारले धेरै राजस्व उठ्ने क्षेत्रमा यसरी सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने र यसलाई सहज बनाउन समेत उनले सुझाव दिएका छन्। साथै बैंकले प्रदान गर्ने ब्याजको बारेमा पनि राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच समन्वय नभएको हो कि भन्ने धारणा समेत राखेका छन्।