ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको हर्जाना र ब्याजसहितको बक्यौता २३ अर्ब पुग्यो, विवाद अझ बल्झिदै 

काठमाडौं। लोडसेडिङ हटेको ४ वर्ष भए पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद सरकारले टुंग्याउन सकेको छैन। लामो समयसम्म विवाद नसल्टिएका कारण ५८ उद्योगसँग विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता जरिवाना र ब्याजसहित २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७७ असारमा बक्यौता करिब १५ अर्ब ८० रुपैयाँ थियो। अहिले उद्योगहरुले विद्युत महसुल बापत तिर्नुपर्ने साँवा नै १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ब्याज र हर्जना ४ अर्ब ३० करोड सहित बक्यौता करिब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

ट्रक र डेडिकेटेड लाइन खारेज भएको दुई वर्ष बिते पनि समस्या समाधान हुन नसकेका कारण दीर्घकालीन रूपमा उद्योगी र सरकार नै ठूलो झन्झट हुने देखिएको छ। यो विवाद टुंग्याउन ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोगको नेतृत्व कसैलाई पनि तातो लागेको देखिएको छैन। धेरै गिजोलिएको विषय भन्दै नेतृत्वहरु विवाद समाधान गर्नेतिर ध्यानै दिएका छैनन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बेला बेला उद्योगीलाई तर्साउन साधन हुने अभिप्राय पनि केही राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ।त्यसैले विवाद टुंग्याउनुको साटो जिम्मेवार पदाधिकारी थाहै नभए जसरी बसेका देखिन्छन्। 'सधैंभरि यसरी राख्न हुँदैन। सामान्य ग्राहकले १ हजार नतिर्दा लाइन काट्ने प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटको अर्बौ रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा उनीहरुको पनि काट्न सक्नुपर्छ,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,'उद्योगीहरुलाई साच्चै समस्या परेको हो भने छिनोफानो हुनुपर्छ। सरकारले त्यो बक्यौता उठाउँदिन भन्न पर्‍यो। के गर्ने भन्ने निर्णय त गर्न सक्छ होला नि ?'

२ सय ९८ उद्योगहरुले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएका थिए। त्यसमा ५८ वटाको मात्रै बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। २०७२ साउनबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन दिन सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका आधारमा यी दुवै लाइन दिन थालिएको थियो। देशमा १८ घण्टाभन्दा बढीको चरम लोडसेडिङ थियो। उद्योगहरुले बिजुली नहुदा उत्पादन कटौती गर्नुपरेका कारण व्यवसाय चौपट भएको जसरी पनि विद्युत उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै आएका थिए।

त्यतिबेलाको प्राधिकरण नेतृत्व टोलीले अतिरिक्त शुल्क लिएर उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध  गराउने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गर्‍यो। २०७७ जेठ ७ गतेदेखि नयाँ ट्यारिफ लागु गर्‍यो। लोडसेडिङ हटेको दुइ वर्षपछि मात्रै नयाँ ट्यारिफ लगाएर प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था समेत हटायो। लोडसेडिङ हटेको भए पनि दुई वर्षसम्मको अतिरिक्त बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीहरुले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्।

विवाद समाधानका लागि २०७६ पुस ८ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको बैठकले तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको थियो। उक्त कमिटीले २०७७ साउनमा प्रतिवेदन दियो। प्रतिवेदनमा २०७३ जेठदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउदा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ। त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै यो विवाद समाधान गर्ने जिम्मा दियो। मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन पत्राचार गर्‍यो। 

विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोकत्वको कमिटीले सबै पैसा उठाउन प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो। सो आधारमा प्राधिकरणले धमाधम बिल काट्यो। शिवम सिमेन्टले  नियमसंगत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा प्राधिकरण विरुद्ध मुद्धा दायर गर्यो। सर्वोच्चले विद्युत नियमन आयोगको जिम्मेवारीको क्षेत्र भन्दै फैसला गर्‍यो। 

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यो विवाद मिलाउन विद्युत नियमन आयोगको भुमिका महत्वपूर्ण छ। 'आफूलाई अन्याय परेको भन्दै धेरै उद्योगले विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दिएका छन्,' ती अधिकारी भने,'विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने भएकाले उसैको जिम्मेवारी हो। वर्षौदेखि कुनै निर्णय नगरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन मिल्छ र ?'

उनले नियमन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेको गुनासो समेत गरे।

यो विषय संसदको लेखा समितिमा समेत पुगेको थियो। २०७७ चैत २२ मा समितिले बाँकी रहेको बक्यौता ब्याजसहित ३० दिनभित्र  उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिका सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारित भएर लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो।  तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा तिर्न मिल्ने सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको थियो। उक्त प्राधिकरणको निर्णय समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो।

अख्तियार अध्ययन गरेर विद्युत नियमन आयोगमा पुगेका विषयहरु त्यहीँबाट छिनोफानो गर्न र बाँकीको बक्यौता उठाउन सुझाव दिएको थियो। धेरै वटा अध्ययन र निष्कर्षहरु निकालिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यता प्राधिकरणले बक्यौता उठाउँछु भन्न छाडेको छैन भने उता उद्योगीहरुले नियमसंगत नभएकाले तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। 'यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक निर्णय हुनुपर्छ। क्याबिनेटले नै दुवै पक्षलाई हेरेर निर्णय गरिदिए मात्रै समाधान हुन्छ,' उनले भने,'यसैगरी यथास्थितिमा राख्ने हो भने उद्योगीहरुको बक्यौता बढेको बढ्यै गर्छ उता प्राधिकरणले कर तिरिरहनुपर्छ।' अहिले त्यस्ता सेवा लिएका उद्योगहरुले तिर्ने मासिक विद्युत महसुल बापतको रकम प्राधिकरणले पुरानो बक्यौता कटौती गर्ने गरेको छ। जसका कारण उद्योगीको बक्यौता दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।

एउटा सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशनसम्म जाने प्रसारणलाईन ट्रंक लाइन हो। दुई स्टेशनबीचबाट उद्योगहरुलाई लाइन दिइएको थियो। एउटा सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशनसम्म निरन्तर विद्युत प्रवाह गरिरहन आवश्यक हुन्छ। सवस्टेशनबाट सिधै उद्योगलाई दिने लाइन डेडिकेटेड लाइन हो। यस्तो सुविधा लिएका उद्योगहरुले ६५ प्रतिशत बढी महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।