BIZMANDU
www.bizmandu.com

बजेटले घटायो विदेशी लगानीको सीमा, यो कदम कति छ हितकारी? लजुला महर्जनको विचार

२०७९ असार १

सरकारले हरेक पटक बजेट ल्याउँदा आर्थिक क्षेत्रका चासो र चिन्ताका विषय खास खास क्षेत्रमा रहन्छन्। त्यसमध्येको एउटा हो- विदेशी लगानी। ठुला उद्योग, परियोजना र विशेष प्रकारका उद्यमका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय नीति नै छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

विदेशी लगानीका लागि क्षेत्र र सीमा सरकारले तोक्छ। कति पैसा ल्याउन सकिने भनेर न्युनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। अघिल्ला वर्ष ५० लाख रहेको न्युनतम सीमा एकैपटक ५ करोड बनाएको सरकारले यसपटक उक्त सीमा फेरि चलाएको छ। अब न्युनतम सीमा २ करोड बनाइएको छ।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरे लगतै लगानीका बिभिन्न क्षेत्रबाट पाइने छुट, सुविधा तथा सहुलियतका बारेमा निकै चासो देखिएको छ। त्यसमा निकै चासो लिइएको क्षेत्र विदेशी लगानी हो। बर्सेनि विदेशी लगानी स्वीकृतिका खबर बाहिरिँदा धेरै क्षेत्रमा उल्लेख्य रकम आउने भएछ भनेर हिसाब निकालिन्छन्। तर अनुमति लिएजति सबै आउँदैनन्। उद्योगका क्षेत्रमा हाम्रा अपेक्षाअनुसारको लगानी बढेको पनि सुनिँदैन।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले सहुलियत व्यवस्था गर्नेपर्छ। ऐननियम सरल बनाएर लगानीको बाटो सहज बनाउँदा मुलुकले फाइदा पाउन सक्छ। साथमा नियमनको प्रणाली पनि दरिलो हुन जरुरी छ। लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएपछि त्यो आएर कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेछ, आएन भने किन भनेर सरकारले खोजी गर्नु जरुरी छ।

लगानीकर्ताले सुविधा र सहुलियतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन। सरकारले पनि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सतर्कतापूर्वक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ।

न्यूनतम लगानी सीमा

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७६ जेठ १५ गते विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति लगानीकर्ता ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो। उक्त मितिदेखि विदेशी लगानी गर्न पाउने जुनसुकै क्षेत्रहरुमा लगानीकर्ताहरुलाई त्यसभन्दा कम लगानी गर्न रोक लागेको थियो।

साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अन्तर्गत बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि स्वीकृत रकममध्ये केही प्रतिशत एक वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उदाहरणका लागि ५ करोडका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका लगानीकर्ताले २५ प्रतिशत रकम स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत रकमको कम्तीमा ७० प्रतिशत आफूले लगानी गरेको उद्योग वा व्यवसायबाट उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ भएको २ वर्षभित्र लगानी गरिसक्नु पर्नेभन्ने व्यवस्था छ।

यस सन्दर्भमा हाल आव. २०७९/८० को बजेटमा विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड कायम गरिने उल्लेख छ। बजेटबाट प्रस्तावित २ करोडको न्यूनतम सीमा लगानीका विभिन्न क्षेत्रहरुमा आधारित नभइ सम्पूर्ण क्षेत्रहरुलाई एकै किसिमले लागू हुने गरी न्युनतम सीमा कायम गरेको देखिन्छ।

जसले यस बजेटले (क)क्यापिटल इन्टेसिभ जस्तै जलविद्युत उत्पादन, सिमेन्ट उत्पादन तथा (ख) नन क्यापिटल इन्टेसिभ उद्योगहरु जस्तै आईटी सम्बन्धी उद्योग तथा अन्य कम लगानीमा सञ्चालन गर्न सक्ने सेवा उद्योगको लागी छुट्टाछुट्टै न्युनतम लगानीको सीमा निर्धारण गरेका पाइदैन। यस कारण न्युनतम लगानीको सीमा पहिलेको तुलनामा घटे पनि नन्-क्यापिटल इन्टेसिभ प्रकृतिका उद्योगहरुमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुको लागी हाल बजेटमा प्रस्ताव गरेको न्युनतम सीमा समेत बढी भएको देखिन्छ।

साथै, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो व्यवस्था लागू गर्ने समयमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीको नियम ९ मा उल्लेखित विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने समायवधि समेतलाई समेटी आवश्यक सूचना जारी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

अटोम्याटिक रुट

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तथापि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लागू भएको ३ वर्षपछि पनि सरकारले स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै पनि सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन।

विश्वका धेरैजसो मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको सहजीकरणका लागि अटोम्याटिक रुटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक भारत र अष्ट्रेलियन कन्टिनेन्टको उदारण लिने हो भने सरकारले निश्चित क्षेत्रहरु जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता, आम सञ्चार तथा प्रसारण जस्ता क्षेत्रहरुमा बाहेक विदेशी लगानी भित्र्याउनक लागि सरकारी निकायको स्वीकति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

निश्चित लगानीको सीमा नाघेपछि मात्र सरकारी निकायबाट स्वीकृति आवश्यकता पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जसले विदेशी लगानीमा हुने ढिलासुस्तीलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरेको पाइन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भने कतिसम्मको लगानीको सीमाभित्र रहने गरी वा कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गरेमा अटोम्याटिक रुटमा स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था हालसम्म लागू भइसकेको अवस्था छैन।

अर्कातर्फ विदेशी लगानीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराउने अटोम्याटिक रुट भन्नाले सबै कागज विद्युतीय माध्यमबाट पेस गरी सरकारी निकायहरुबाट स्वीकृति लिने मात्र नभई आवश्यकताअनुसार निश्चित क्षेत्रहरु तथा लगानीका सीमाहरुको पहिचान गर्नु पनि हो।

जसबाट ती क्षेत्रहरुमा तथा निश्चित लगानीको सीमाभित्र गरिने लगानीलाई सरकारी निकायहरुबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी लगानी भित्राउने वातावरण बनाउनु हो। तथापि, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि प्रचलित कानुनहरुको अनुसरण गरी अन्यथा असर नपर्ने गरी लैगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ।

आब. २०७९/८० को बजेट वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ तथापी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीमार्फत कुन कुन क्षेत्रहरुमा गरिने लगानीहरुको स्वचालित प्रणालीबाट भन्ने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन।

साथै बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिमको स्वचालित प्रणाली सञ्चालन तथा कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागी सरकारी तहबाट विशेष गृहकार्य गर्न, सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राट्रिय अभ्यासको अध्ययन, विषय विशेषज्ञसँगको कानूनी राय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग राय परामर्श लिई अटोमेटिक रुटको कार्यन्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

स्वीकृतिको समयावधि

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा स्वीकृति दिने निकायले तोकिएबमोजिमको ढाचामा निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ। तर, स्वीकृतिका लागि कम्तीमा ३ देखि ६ हप्ता लाग्ने र कुनै कुनै विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने उदाहरणहरु पनि नभएको होइन।

आव. २०७९/८० को बजेटमा ठूला लगानीकर्ताहरुका लागि विद्युतीय माध्यमबाट वैदेशिक लगानी स्वीकृति माग गर्न सकिने, पूर्व तयारीका लागि सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृतिको माग गरेमा दिन व्यवस्था मिलाइने र लगानी स्वीकृति, उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

यसरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा नै सबै प्रकारको विदेशी लगानीको स्वीकृत निवेदन प्राप्त भएको ७ दिनभित्र लगानी स्वीकृति दिने व्यवस्था भएकोमा बजेटले ठूला लगानीकर्तालाई मात्र ७ दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति उपलब्ध गर्ने भन्ने व्यवस्था एकआपसमा बाझिएको देखिन्छ।

साथै, ‘अन्ततः लगानी स्वीकृति तथा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाले विदेशी लगानीले पूर्ण स्वीकृति कम्तिमा ६ महिना लाग्ने समेत अर्थ लगाउन सकिन्छ। त्यसैले ऐनमा उल्लेखि समयावधिभित्रै लगानी स्वीकृति उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ।

साथै, उक्त समयावधिभित्र स्वीकृति दिन नसके आधार तथा कारण खुलाई विदेशी लगानीकर्ताको नाममा स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउने र स्वीकृति उपलव्ध गराउन लाग्ने थप निश्चित समयावधि समेत किटाणी गरी पत्राचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसबाट विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनेलाई ऐनमा व्यवस्था गरेको समयावधिभित्र स्वीकृति जारी नभएको कारण तथा आधारका बारेमा स्पष्ट जानकारी हुन्छ।

सरकारी निकायबाट लगानी स्वीकृति कहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ। अन्यथा, ऐनमा कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्ने ७ दिने समायावधिलाई खारेज गरी ६ महिनादेखि १ वर्ष कायम गर्नुपर्छ। होइन भने ७ दिनमा उपलब्ध गराउने स्वीकृति ७ दिनभित्र स्वीकृति दिनु पर्छ। यदी स्वीकृति प्रदान नभएमा ढिलाइको आधार र कारण स्पष्ट नभएमा लगानी स्वीकृति उपलब्ध गराउने निकायले सम्बन्धित पक्षलाई मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कानूनमा हुने संशोधन

आव. २०७९।८० को बजेटले उत्पादनमूलक एंव निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ। यसबाट बजेटले उत्पादनमूलक एंव निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानीको गुणात्मक वृद्धि गर्न खोजेको देखिन्छ।

साथै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ तथा गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा भएको लगानी स्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्था, न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा, लगानीको रकम तथा सोबाट आर्जित मूनाफा फिर्ता लाने सम्बन्धि प्रावधानहरुमा समन्वय गरी आवश्यक संशोधन गर्नका लागि समेत ढोका खुलेको देखिन्छ।

हाल देशभर कायम रहेको मुद्रास्फीतिको समस्याको विभिन्न उपायहरुमध्ये गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गर्न सक्ने लगानी सम्बन्धमा अन्योल हटाएर विदेशी मुद्रा भित्र्याइ नगद प्रवाह बढाउनुपर्छ ।

हेज फन्ड

बजेटमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ। वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरिने, विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट मुलुकमा वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ फन्ड स्थापना गरिने प्रस्ताव बजेटमा समावेश छ।

कार्यान्वयनमा चाहिन्छ गम्भीरता

विदेशी लगानी आकर्षित गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसका लागि सरकारले न्युनतम लगानीको अंक तल-माथि गरिरहने होइन, ल्याउन चाहनेलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ।

माथि उल्लेखित बुदाँहरुका अतिरिक्त बजेटले उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ। जसबाट उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक भएका जमिनको समस्या सुनुवाई गर्न सक्ने आधार बनेको छ।

साथै, मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षण, उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्नेगरी मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाउने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा काम गर्न अनुमति दिने कानूनी प्रबन्ध मिलाइने तथा यसबाट निर्यातको थप अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ।

यसका अतिरिक्त उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिने, निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरुको निर्माण कार्य समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने र ग्रामहरुको निर्माण कार्य समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउन उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्था समेत गर्ने उल्लेख गरेको छ।

साथै, विदेशी लगानी बढाउन सम्भावित मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय समझदारी एव दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिने, जलविद्युत क्षेत्रको विकारका लागि आम जनता, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने व्यवस्था मिलाउने, मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई विदेशी लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढंगले परिचालन गरिने, औचित्यको आधारमा विदेशमा रहेको नियोगहरुको संख्या पुनरावलोकन गरिने, नेपाली नियोग भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणाअन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत उल्लेख पाइन्छ।

जसलाई आगामी दिनहरुमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु तथा प्रचलित कानूनमा हुने संशोधनबाट लागू गरी आवश्यक सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने हिसाबले आवश्यक परिमार्जन गर्न जरुरी छ। साथै बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सूचक बढाउने योजना कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यकता हो।