२० खर्ब पुग्यो सरकारी ऋण, साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ८७ अर्ब, तिर्ने क्षमता कति? 

काठमाडौं। नेपालको राष्ट्रिय ऋणको ग्राफ उकालो लागेको छ। चालु वर्षमा ४ खर्ब ऋण बढेसँगै सरकारी ऋण २० खर्ब नाघेको छ।

ऋणको ग्राफ बढ्दै जाँदा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन। सरकारले बर्सेनि सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक कार्यक्रम, चुनावी प्रयोजनका लागि पैसा बाँडेर दायित्व बढाइरहँदा ऋण तिर्ने क्षमतामा सुधार आउन नसकेको हो।  

हाल सरकारको राजस्वबाट प्राप्त हुने आम्दानी तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा प्रदेश स्थानीय तहको अनुदानमै ठिक हुन्छ। यो हिसाबले सरकारको आम्दानीले विकास निर्माण र आम्दानी दिने योजनामा प्रयोग गर्न सक्दैन। 

यदि कुनै कारणबस राजस्व अपेक्षा अनुसार प्रगति हुन सकेन भने दैनिक प्रशासन चलाउनकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आगामी वर्ष अवस्था अझ भयावह देखिएको छ। 

ऋण तिर्ने क्षमता कति ?

नेपालले हालसम्म कुनै पनि व्यावसायिक ऋण लिएको छैन। मुलुक संघीयताको मोडेलमा गइसकेपछि सरकारले ४ शीर्षकमा अनुदान पठाउने गर्छ।

यो रकम चालु खर्चमा नै गणना हुने भएकाले विकास खर्चको हिस्सा कम देखिन्छ। अहिले नेपालले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तिर्न कुनै समस्या नहुने एक पुर्व अर्थसचिवले बताए।

ती पूर्व सचिवले बिजमाण्डूसँग भने 'नेपालले अहिलेसम्म व्यावसायिक ऋण लिएको छैन त्यसैले ऋण तिर्न कुनै समस्या छैन।'

उनले थपे 'मलाई लाग्छ नेपालले लिएको ऋण प्रतिफल दिने आयोजनामै खर्च भइरहेको छ, उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोसीलाई लिन सक्छौं यस्ता आयोजनाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नै सकारात्मक असर पार्छ।' यदि प्रशासन चलाउन ऋण लिइयो भने समस्या सुरु हुन्छ।

आगामी वर्ष त्यो सम्भावना उच्च देखिएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाको उमेर कटाएको छ भने कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ। आयकरको सीमा डेढ लाख रुपैयाँले कटौती गरेको छ भने भन्सार छुट हुने वस्तुको सूची लामो बनाएको छ।

अर्कोतिर आयात कटौती नीति लिइएको छ। यसले गर्दा भन्सार शुल्क कम उठ्छ। सरकारले आगामी बजेटमा बिचलन देखाएका कारण ऋण तिर्न क्षमता अझ ह्रास आउने देखिने अर्का एक सचिवले जानकारी दिए। 

अहिलेसम्म लिइएको ऋण अर्थतन्त्रका विविध तथ्यांक र सूत्रकै अधीनमा रहेर लिइएकोले समस्या हुँदैन। अहिले आएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अनुशासन देखाएका छैनन्। यसो हुँदा ऋणको खाडल गहिरिएर जाने विश्लेषण हुन थालेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनमा चालु खर्चका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिन नपाइने उल्लेख छ। अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४८ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ।     

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कुल राष्ट्रिय ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड ८७ लाख रहेको छ। जसमा आन्तरिक ऋण ८ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड छ। यस्तै बाह्य ऋण ९ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड छ। सरकारले चालु वर्षमा १ खर्ब २७ अर्ब ८२ करोड सो ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब २७ अर्ब ८२ करोड रुपैंया छुट्याएको छ। जसामा आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि ८५ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ।

यस्तै बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणतर्फ ३३ अर्ब २२ करोड र वैदेशिक ऋण द्धिपक्षीयतर्फ ९ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ। यो रकम असार मसान्तसम्म भुक्तानी भइसक्नेछ। यसैगरी चालु वर्षमा सकारले थप ४ खर्ब ऋण बढाएको छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। यस्तै बाह्य ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब उठाउने लक्ष्य बनाएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो पटक संशोधित अनुमान पेस गर्दै वैदेशिक ऋण २ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालन हुने अनुमान गरेको छ।

यस्तै आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड परिचालन गर्न अनुमान गरेको छ। यो हिसाबले चालु वर्षमा तिर्ने साँवा ब्याजको किस्ता र थपिने ऋणले कुल ऋण २० खर्ब नाघ्नेछ। 

नेपालमा राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४२ प्रतिशत भन्दा बढी नाघिसकेको छ। यद्यपि विश्व बैंकले कुल जीडीपीको तुलनामा ७६ प्रतिशतसम्म ऋण हुँदा जोखिम नहुने बताएको छ। यद्यपि कुनै पनि देशले यसरी लिएको ऋण राम्रो पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकेन भने जुनसुकै बेला जोखिममा पर्न सक्नेछ।  

२० खर्बको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ। जसमा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै बहुपक्षीय वैदेशिक ऋण भुक्तानीका लागि ४० अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ भने द्धिपक्षीय वैदेशिक ऋणतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरेको छ। 

आगामी वर्ष सकारले वैदेशिक ऋण घटाएर आन्तरिक ऋण बढाउने लक्ष्य लिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड ऋण जुटाउने उल्लेख छ। 

जीडीपीको अनुपातमा नेपालको राष्ट्रिय ऋण आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २८.५१ प्रतिशत थियो। यस्तै आव ७१/७२ मा घटेर २५.६ प्रतिशतमा आइपुगेको थियो। आव ७२/७३ मा २७.९ हुँदा ०७३/७४ मा २६.८ प्रतिशत थियो। यस्तै आव ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सामान ३०.३ प्रतिशत कायम थियो।

यसबाटै एकैपल्ट ८ प्रतिशतले बढेर आव ०७६/७७ मा ३८.१ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै ०७७/७८ सम्म ४०.७२ प्रतिशत पुगेको छ। चालु वर्षमा ४ खर्ब ऋण थपिदा ४२ प्रतिशत नाघ्नेछ। 

बाह्य ऋणमा सबैभन्दा धेरै विश्व बैंकको ५०.४४ प्रतिशत छ। यस्तै एसियाली विकास बैंकको ३१.३६ प्रतिशत छ। यस्तै द्धिपक्षीय ऋणमा भने सबैभन्दा धेरै जापान सकारको ४.८१ प्रतिशत छ। यसपछि चीन, भारत लगायतसँग लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ।