व्यवसायी नाफाखोर भए किन सहकार्य गर्ने भनेर अब सोच्न छोडनुहोस्, शेखर गोल्छाको विचार

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएको एक हप्ता भयो। बजेटका प्रावधानमा अध्ययन हुँदै जादा कतै आलोचना र कतै समर्थन भइरहेको छ। 

बजेट एक अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो। बजेटमा सरकारले सत्तामा रहेको दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएको वा गठबन्धनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्छ, जुन अस्वाभाविक होइन। 

तर वर्षमा एकपटक आउने र सर्वसाधारण एवं उद्यमी व्यवसायीका गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दस्तावेज भएको हुँदा यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा संवेदनशील बन्नुपर्छ।

सर्वसाधारणको आर्जनमा कस्तो असर पर्‍यो, मुलुकको पूर्वाधारमा के कति सुधार हुनसक्छ, उद्योगहरुको उत्पादनमा बढोत्तरी हुन सक्छ वा सक्दैन, पारदर्शी कारोबारबाट नाफा आर्जन गर्न सकियो वा सकिएन। पिछडिएको स्थान वर्ग वा समुदायलाई माथि उठाउन प्रयास भए वा भएनन् भन्ने विषयले बजेटको परीक्षण हुनुपर्छ। जुन भइरहेको पनि छ।

निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको अध्यक्षका हैसियतले हेर्नुपर्दा बजेटले हाम्रा धेरै माग सम्बोधन गरेको छ, यसकारण म सरकार विशेषगरी अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही उद्यमी व्यवसायीलाई प्रतिकूल असर पनि परेको छ, त्यसमा सुधारको माग गर्दछु। 

शुरुमा म बजेटले सम्बोधन गरेका विषय, त्यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघसँगको सहकार्यको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु।

महासंघले गत वर्ष राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० भिजन पेपर सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा सन् २०३० मा एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने १० क्षेत्र र एक सय इनिसिएटिभ्स पहिचान भएर कार्यान्वयन शुरु भएको छ। मूलतः बजेटले आगामी दशकलाई समृद्धिको दशक भनेको छ। हामीले यसको खाका एक वर्षअघि नै बनाइसकेका छौं।

अब मेरो आग्रह हो, सरकारले काम गरौं भनेको छ, हामी कसरी गर्ने भनेर सरकारलाई खाका दिन तयार छौं। कहिलेसम्म के-के गर्ने भनेर हामी योजना दिन तयार छौं। यसबाट के प्रतिफल मिल्छ भनेर सरकारलाई विश्वस्त पार्न तयार छौं। त्यो पनि एक हप्ता, एक महिना वा एक वर्षमा होइन।

हामी सरकारलाई अहिले नै, भोलि नै विस्तृत खाकासहितको कार्ययोजना बुझाउन तयार छौं। हाम्रो आग्रह हो, आउनुहोस् सहकार्य गरौं। अहिलेदेखि नै थालौं। हामी काम गर्छौ, यहाँहरु कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्। अब अध्ययनमा समय र पैसा खेर नफालौं, हामीले गरिसकेका छौं। कहीं सुधार आवश्यक छ भने सुधारौं । काम थालिहालौं। 

बजेटले कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक छ। हामीले कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर काम थालेका छौं। इकोसिस्टममै सुधार नभइ कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढदैन भने लक्ष्य हासिल पनि गर्न सकिदैन। 

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने भन्ने उल्लेख छ। महासंघको भिजन पेपरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात सन् २०३० मा आधा कम गर्ने सम्भावना पहिल्याएको छ। सहकार्यमा निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ। 

अबको केही समयमा हामी १५ जना युवाहरुको आइडियालाई अन्तिम रूप दिइ दुई साताभित्र उनीहरुलाई ठुला लगानीकर्तासँग जोडिइसक्नेछौं। सरकारी तवरबाट पनि गत आर्थिक बर्षको बजेटमा समावेश भएको स्टार्टअप सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

निर्यातमा दिने भनिएको सहुलियत सबै निर्यातजन्य उत्पादनलाई दिऔं। प्रक्रिया सहज बनाऔं। जति बढी निर्यात त्यति बढी प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यसका लागि एनटीआइएस कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको बनाऔ। स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभावमा संवेदनशील बनौ। हामीसँग दस्तावेज छ, त्यसमा टेकेर रणनीति बनाउदैछौं। 

१० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट अनुमति दिने व्यवस्थासँगै  वैदेशिक लगानीको सीमा घटाइएको छ। वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि महासंघमा स्थापना भएको ‘वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष’ ले सरकारको प्रयासमा सहयोग पुग्नेछ।

एक सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिनेगरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न १ सय युुनिट र २० प्रतिशतको सीमा हटाउनुुपर्ने राय महासंघको छ।

उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य छ र यसमा उद्योगले चाहेमा स्वतः नवीकरण गर्ने थप व्यवस्था हुनुु पर्नेछ। साथै उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदबन्दीको सीमा पुुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ।

कोभिडबाट प्रभावित होटल, पर्यटन, चलचित्र लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थानका कार्यक्रमले राहत मिल्नेछ। साना उद्यमीलाई अझ बढी र थप समयका लागि सरकारको साथ चाहिएको छ। विद्युत सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलब्ध गराइनुु पर्ने महासंघको माग छ। 

साना उद्यमीलाई परियोजना धितोमा कर्जा दिने विषय उल्लेख छ। यसमा कसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन हामीले राष्ट बैंकमा बुझाइसकेका छौं। यसको आधारमा आवश्यक परे थप अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। पुँजी र बिजुली सहज एवं कम लागतमा उपलब्ध गराउन सकियो भने उत्पादन बढ्छ। निजी क्षेत्र र सरकारको उपलब्धिमूलक सहकार्यबिना संसारमा केही पनि विकास सम्भव भएको छैन। 

यहाँ पनि मेरो आग्रह छ, अब सोच्न छोडनुहोस् यी व्यवसायी नाफाखोर भए किन सहकार्य गर्ने भनेर। यहाँहरुले किन सोच्न छाडनुपर्छ भने, सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले नै भन्छ- ७५ प्रतिशत लगानी यो मुलुकमा निजी क्षेत्रले गरेको छ। लगानी गरेपछि नाफा त भइहाल्छ र हुुनु पनि पर्छ। पारदर्शी र वैधानिक नाफा आर्जनको अवसर दिनुभएन भने कसले लगानी गर्छ? 

लगानी सुक्दै गयो भने रोजगारी कसले दिन्छ? सरकारले दिएको रोजगारी भनेको करिब ६ लाख जनालाई मात्रै हो। बाँकीलाई कि नेपालको निजी क्षेत्र, कि विदेशको निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ। विदेशको निजी क्षेत्र हामीभन्दा बलियो छ, धेरैलाई रोजगारी दिन सकेको छ। क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा साना देशले नेपाली मात्रै होइन भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, फिलिपिनो लगायत धेरैलाई काम दिएका छन्।

नेपालको निजी क्षेत्र कमजोर छ, आफ्नै सबै नागरिकलाई पनि काम दिन सकेको छैन। अब भन्नुहोस, के निजी क्षेत्रलाई सक्षम हुन नदिने? अब यहाँको निजी क्षेत्रलाई पनि बलियो बनाउने काम हामी सबैको हो। साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढि महत्व दिइनुपर्छ। उनीहरुका ठूला समस्या हामीलाई साना लाग्नु हुँदैन। तिनको समाधान गर्न सकिएन भने विकास सम्भव छैन। बजेट दस्तावेजको रुझान त्यसतर्फ हुनुपर्छ। यो पुरै भएको छैन त्यसैले त केही गुनासा पनि छन्। 

आयात प्रतिस्थापनका लागि इलेक्ट्रिक चुलो लगायतमा छुट दिने भनिए पनि इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा फेरि अन्तःशुल्क र भन्सार बढेको छ। वर्षैपिच्छे नीति परिवर्तन हुँदा उद्यम व्यवसाय प्रभावित हुने गरेको छ। सर्वसाधारण अन्योलमा छन्। इन्धनको चर्को समस्या पर्ने समयमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउन निर्णय उचित होइन। 

विभिन्न उद्योगले आयात गर्ने पाम आयलमा भन्सार दर कम भएकोमा घ्यू-तेल उत्पादकहरुको गुनासो छ। त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। 
सेनेटरी प्याडमा पनि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा भएको परिवर्तनले स्वदेशी उद्योग प्रभावित हुने देखिएका छन्। स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा यसपटक विगतभन्दा पनि सरकार बढी संवेदनशील बन्नु पर्छ।

किनभने भारतले कच्चा पदार्थ निर्यातमा कडाइ गरी तयारी वस्तु निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। यसको अर्थ हो हाम्रो उत्पादनमा थप प्रतिष्पर्धा हुनेछ। त्यसैले सरकारले कच्चा पदार्थमा विशेष सहुलियत नदिइकन हुँदैन।

यसैगरी बिजुली अर्को एक महत्वपूर्ण विषय हो, जसमा सरकारको सहकार्य आवश्यक छ। १० करोड माथिको खपतमा छुट दिइनु स्वागतयोग्य छ। तर अन्य साना मझौला उद्यमलाई पनि मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा यस्तो सहुलियत दिइनुपर्छ। बिजुली हाम्रो कच्चा पदार्थ हो र यसबाट हाम्रा उद्योगले लाभ लिन सक्नुपर्छ। 

यसैगरी अन्य वस्तुगत संघहरुले यहाँ उठाउनु भएका वा उठाउनु हुने मागहरु सम्बोधन हुनुपर्नेमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। निजी क्षेत्रलाई नसुनेर समृद्धि सम्भव छैन।

बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्यले पनि हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। तरलता अभाव छ। मूल्यवृद्धि चर्किदो छ। भारत र अन्य मुलुकले विस्तारै अति आवश्यक वस्तुहरुमा प्रतिबन्ध लगाउँदै छन्। धेरै वस्तुको आयात रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा यति धेरै राजस्व कसरी उठ्छ? निजी क्षेत्रमाथि थप दबाव सिर्जना गरिने हो भने त्यसले प्रतिफल दिदैन। 

यसको असर ८ प्रतिशत लक्ष्य लिइएको जीडीपीको वृद्धिदरमा पनि पर्नेछ। राजस्वको प्रशासन, प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। जबर्जस्ती कर असुल्ने प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाउँछ।

हाम्रो आग्रह बमोजिम रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन कन्सुलर लगायतको सेवामा दिइने छुटले केही राहत दिनेछ। तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई थप आकर्षित गर्न थप प्रोत्साहन आवश्यक छ।

बजेटमा मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। के यसको कार्यान्वयन खाका सरकारसँग छ? म फेरि पनि भन्छु, छैन र अब तयार पार्ने हो भने त्यसमा समय र पैसा खेर नफाल्नुहोस्।

हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज छ। त्यो पनि १० वर्षकै। तत्कालका लागि इन्धन र खाद्यान्न व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको योजना छ। त्यो पनि तयारी अवस्थामा। अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुसँग मेरो आग्रह छ, आउनुहोस सहकार्य गरौं। अब समय खेर नफालौं। 

(राजस्व परामर्शको बैठकमा सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यक्त गरेको विचार)